देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई की ओर से एक बड़ा झटका मिला है। नियामक ने कंपनी को अपने कई प्रमुख खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का सख्त निर्देश दिया है। एफएसएसएआई का कहना है कि कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के विज्ञापनों और पैकेजिंग पर ऐसे दावे किए जा रहे थे जो ग्राहकों को भ्रमित करने वाले हैं और मौजूदा खाद्य सुरक्षा नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं।
किन उत्पादों पर गिरी गाज और क्या हैं निर्देश
नियामक की यह कार्रवाई डाबर के कई लोकप्रिय उत्पादों पर लागू होती है, जिनमें शहद, ऐपल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, देसी घी, नारियल पानी और कोकोनट मिल्क जैसे सामान शामिल हैं। इसके साथ ही एफएसएसएआई ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि वह आदेश मिलने के ठीक 15 दिनों के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर नियामक के पास जमा करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है।
भ्रामक दावों पर नियामक की कड़ी आपत्ति
एफएसएसएआई के अनुसार, डाबर अपनी आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न उत्पादों के लेबल पर “100% नैचुरल”, “100% प्योर”, “100% प्योरिटी गारंटीड” और “100% ऑर्गेनिक” जैसे बड़े दावे कर रहा था। नियामक का स्पष्ट मानना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के दायरे में इस प्रकार के “100%” वाले दावे बेहद अस्पष्ट हैं। इन दावों को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और ये सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को गुमराह करने का काम करते हैं।
लोगो और अनुमति से जुड़ी अन्य गड़बड़ियां
विस्तृत जांच के दौरान नियामक ने यह भी पाया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना किसी वैध एफएसएसएआई ऑर्गेनिक मंजूरी के ‘जैविक भारत’ के आधिकारिक लोगो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क के पैकेट पर “100% प्योरिटी” का दावा मुद्रित पाया गया, जो स्थापित नियमों के सरासर खिलाफ था।
पहले भी मिल चुका था चेतावनी भरा नोटिस
कार्रवाई से पहले नियामक ने कंपनी को इस संबंध में नोटिस भेजकर इन सभी दावों में सुधार करने की हिदायत दी थी। हालांकि, एफएसएसएआई का कहना है कि कंपनी की तरफ से इस दिशा में कोई भी संतोषजनक सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही के कारण अब नियामक को इन विशेष उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का सख्त कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल यह पूरी प्रशासनिक कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों और लेबलिंग के नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर की गई है।
