यूरोप इस समय दो बिल्कुल विपरीत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद से जूझ रहा है, जहां एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के लिए विशाल डिजिटल ढांचे की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ सख्त पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं आड़े आ रही हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस दशक के अंत तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत की कटौती करने का संकल्प लिया हुआ है। हालांकि, इन पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार की गई नीतियां अब डेटा सेंटरों के निर्माण की रफ्तार तेज करने की कोशिशों के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ गई हैं। जर्मनी जैसे प्रमुख औद्योगिक देश में यह विरोधाभास विशेष रूप से गहरा गया है, जहां तकनीकी संप्रभुता हासिल करने और अमेरिकी प्रभुत्व पर अपनी निर्भरता घटाने की होड़ ने जलवायु नियमों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है।
ऊर्जा दक्षता कानून और अनिवार्य पुनर्चक्रण का इतिहास
पर्यावरण संरक्षण की व्यापक प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में पिछली जर्मन सरकार ने 2023 में ऊर्जा दक्षता कानून को मंजूरी दी थी। इस कानून के मुख्य प्रावधानों में यह अनिवार्य किया गया था कि सभी नए डेटा सेंटरों को अपने कंप्यूटर और सर्वर उपकरणों से उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट गर्मी यानी बेकार ताप का एक हिस्सा दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल करना होगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इस अतिरिक्त गर्मी को नजदीकी नगर निगमों की हीटिंग प्रणालियों में स्थानांतरित करना था, ताकि आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को स्वच्छ ताप मिल सके। उस समय जर्मनी के आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी रहे पैट्रिक ग्राइचेन के अनुसार, यह योजना बेहद स्वाभाविक और उपयोगी प्रतीत होती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरों को स्वच्छ ऊर्जा और ताप की सख्त जरूरत है, और चौबीसों घंटे चलने वाले डेटा सेंटर इस तरह की स्वच्छ गर्मी के बड़े प्राकृतिक स्रोत बन सकते हैं। हालांकि, पैट्रिक ग्राइचेन ने बाद में भाई-भतीजावाद के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
नियमों के लागू होने से ठीक पहले पीछे हटी सरकार
यह कानून प्रभावी होने के ठीक एक महीने पहले, जून के महीने में जर्मन संघीय सरकार ने इन कड़े नियमों से कदम पीछे खींच लिए। उद्योग जगत की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि इस तरह की कड़ी शर्तें देश में नए डेटा सेंटर स्थापित करना लगभग असंभव बना रही हैं। जर्मन डेटा सेंटर एसोसिएशन ने कानून के शुरुआती मसौदे की आलोचना करते हुए उसे डेटा सेंटर निर्माण रोकथाम कानून तक करार दे दिया था। अब जर्मन संसद में मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले संशोधित विधेयक के तहत ऑपरेटरों के लिए अपशिष्ट गर्मी का दोबारा उपयोग करना कानूनी बाध्यता नहीं रहेगा। इसके बजाय डेवलपर्स को केवल इस बात की संभावना तलाशने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि क्या ऐसी परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है या नहीं। पैट्रिक ग्राइचेन और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जर्मन सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने एआई क्षेत्र में बढ़त बनाने की चाहत में अपने तयशुदा जलवायु लक्ष्यों की बलि चढ़ा दी है।
डेवलपर्स की तकनीकी और व्यावहारिक आपत्तियां
मूल ऊर्जा दक्षता कानून के खिलाफ डेटा सेंटर डेवलपर्स का मुख्य तर्क यह था कि यह प्रावधान उन्हें एक असंभव दुविधा में डाल देता था। नियमों के अनुसार उन्हें गर्मी का दोबारा उपयोग करना अनिवार्य था, भले ही उस क्षेत्र में उस गर्मी को खरीदने या उपयोग करने वाला कोई उपभोक्ता उपलब्ध न हो, चाहे वह नगर निगम का कोई नेटवर्क हो या ग्रीनहाउस खेती जैसा कोई उद्योग। परामर्श फर्म कुंडाल में महत्वपूर्ण प्रणालियों की एसोसिएट डायरेक्टर बारबरा स्मिटन ने बताया कि डेवलपर्स को ऐसी चीजों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर थीं, और ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी जिम्मेदारी केवल डेटा सेंटर कंपनियों पर थोप दी गई है। पिछले 18 महीनों के दौरान जर्मनी में कई बड़े डेटा सेंटर प्रस्ताव रद्द हुए हैं, जिनमें स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा हेस्से में 3 अरब डॉलर की परियोजना को बंद करना शामिल है। इसके अलावा बाडेन-वुर्टेमबर्ग में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कॉम डॉट वन ने भी अपनी योजना वापस ले ली, जिसके लिए कंपनी ने सीधे तौर पर ऊर्जा दक्षता कानून के भारी बोझ को जिम्मेदार ठहराया।
तकनीकी क्षमता बनाम राजनीतिक इच्छाशक्ति
दूसरी तरफ, पैट्रिक ग्राइचेन ने उद्योग जगत की आपत्तियों को पूरी तरह से निराधार करार दिया है। उनका कहना है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन तलाशते समय ऑपरेटरों को यह पहले से देखना चाहिए कि वहां उत्पन्न ताप को खपाने की व्यवस्था मौजूद है या नहीं। उनके अनुसार कंपनियों को इस व्यवस्था पर शिकायत करना बंद करना चाहिए। डेटा सेंटरों के लिए यूरोपीय संघ के ऊर्जा दक्षता मानकों को तय करने में मदद करने वाले कार्बन थ्री आईटी के प्रबंध निदेशक जॉन बूथ का भी मानना है कि तकनीकी स्तर पर डेटा सेंटर की बेकार गर्मी का उपयोग न करने का कोई उचित कारण नहीं है। जॉन बूथ के अनुसार इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां और अवधारणाएं पूरी तरह से सिद्ध और जानी-पहचानी हैं, और इस काम में सबसे बड़ी बाधा केवल कंपनियों की इच्छाशक्ति की कमी है।
आर्थिक संप्रभुता और स्थानीय विरोध की दोहरी चुनौती
संशोधित कानून के तहत यदि गर्मी का पुनर्चक्रण आर्थिक या तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया जाता है, तो डेवलपर्स को पूरी छूट दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा इस बदलाव को मंजूरी दिए जाने के अवसर पर संघीय आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे ने लिखा कि डेटा सेंटरों के लिए व्यावहारिक नियम तय करके सरकार डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक विकास के लिए जरूरी परिस्थितियां तैयार कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण जर्मनी पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में डेटा का तेजी से आदान-प्रदान करने के लिए सबसे अनुकूल जगह है, जिससे नियमों में यह ढील कंपनियों के बीच निवेश की नई मांग पैदा कर सकती है। बारबरा स्मिटन का मानना है कि इस कदम से बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि, इस नीतिगत बदलाव से जलवायु कार्यकर्ताओं का विरोध भड़कने का जोखिम भी बढ़ गया है, ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका में डेटा सेंटरों पर निर्माण रोक और पाबंदियों के रूप में देखा गया है। हाल ही में फरवरी में जर्मनी के एक छोटे शहर की स्थानीय परिषद ने जलवायु चिंताओं का हवाला देते हुए 2.5 अरब डॉलर के एक डेटा सेंटर के निर्माण को रोक दिया था। पैट्रिक ग्राइचेन ने चेतावनी दी है कि पिछले एक साल में डेटा सेंटरों के प्रति जनता का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है, और अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी जनअसंतोष की यह लहर नीतिगत फैसलों को और अधिक पेचीदा बनाएगी।
