आईडीबीआई बैंक हिस्सेदारी बिक्री पर वित्त मंत्रालय ने साफ की कानूनी स्थिति, बताया क्यों वैध है विनिवेश

दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय और वचनबद्धता का सिद्धांत

इस पूरे मामले की वैधानिक स्थिति पहले ही अदालत की कसौटी पर परखी जा चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य' के मामले में 17 दिसंबर 2018 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अदालत ने एसोसिएशन की रिट याचिका खारिज करते हुए साफ किया था कि संसद में दशकों पहले दिए गए बयानों के दम पर सरकार को आईडीबीआई लिमिटेड में अपनी इक्विटी कम करने से रोका नहीं जा सकता।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 41 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि संसद में दिए गए पुराने बयानों के आधार पर केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णयों पर रोक लगाना कानून सम्मत नहीं है। अदालत ने माना कि जिस संशोधन को संसद ने स्वयं अस्वीकार कर दिया था, उसे पीछे के रास्ते से लागू नहीं माना जा सकता। संसद में कही गई बातें वैधानिक रूप से पारित कानून का स्थान नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा, अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि संसद के बयानों से किसी पक्ष का अहित होने का तर्क देकर वचनबद्धता के सिद्धांत यानी प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सहारा नहीं लिया जा सकता।

फैसले के पैराग्राफ 42 में उच्च न्यायालय ने कानून की भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 पूरी तरह से स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कानून में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो केंद्र सरकार को आईडीबीआई में अपनी शेयरधारिता बेचने या कम करने से रोकता हो। वित्त मंत्रालय ने दोहराया कि जब कानून में कोई बंदिश नहीं है, तो प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का तर्क देकर विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती।

केंद्रीय बजट भाषणों में लगातार दोहराई गई नीति

बैंक के पुनर्गठन और रणनीतिक विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार की नीति अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह संसद के पटल पर कई वर्षों से लगातार रखी जाती रही है। वित्त मंत्रालय ने पूर्व में पेश किए गए कई केंद्रीय बजट भाषणों का संदर्भ देते हुए बताया कि सरकार की मंशा हमेशा से पारदर्शी रही है।

केंद्रीय बजट 2016-17 प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद को संबोधित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने की रूपरेखा रखी थी। उन्होंने अपने भाषण के पैराग्राफ 93 में कहा था कि बैंकों के एकीकरण के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा और बैंक बोर्ड ब्यूरो कार्यशील होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक में कायाकल्प की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है, जिसे आगे बढ़ाते हुए सरकार अपनी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से नीचे लाने के विकल्प पर भी विचार करेगी।

इसके बाद केंद्रीय बजट 2021-22 में तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के पैराग्राफ 84 में रणनीतिक विनिवेश के एजेंडे को और विस्तार दिया। उन्होंने वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद विनिवेश पहलों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उस बजट में उन्होंने कई प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों के नाम गिनाए थे, जिनमें बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण के लिए विधायी संशोधन लाने का प्रस्ताव भी संसद के समक्ष रखा था।

मंत्रिमंडल की मंजूरी और फेयरफैक्स के साथ सौदे की रूपरेखा

इस पूरी विनियामक और विधायी पृष्ठभूमि के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश से जुड़े बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इस फैसले के तहत कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड को बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की स्वीकृति दी गई है। यह संपूर्ण वित्तीय सौदा 52,878.08 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर तय हुआ है।

इस विनिवेश सौदे में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। कुल 60.72 प्रतिशत की बिक्री में केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी स्थानांतरित करेगा। इस रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के पूरा हो जाने के बाद भी बैंक में घरेलू सार्वजनिक हिस्सेदारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। नए शेयरधारिता ढांचे के तहत आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार के पास 15 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी, जिससे बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल मौजूदगी 34 प्रतिशत पर सुरक्षित रहेगी।