मुख्तारनामा से नहीं मिलता मालिकाना हक, जानिए रजिस्ट्री और वसीयत के सामने कितनी है इसकी कानूनी ताकत

अक्सर लोग दूसरे शहरों में मौजूद अपनी अचल संपत्ति की देखभाल करने या उसका सौदा तय करने के लिए किसी विश्वस्त व्यक्ति को कानूनी अधिकार सौंप देते हैं। एनसीआर में रहने वाले उमाकांत झा की मिसाल लें, जिनकी पटना में काफी जमीन, कुछ मकान और फ्लैट मौजूद हैं। नोएडा में अपना निजी मकान बनवाकर परिवार सहित बस जाने और दिल्ली-एनसीआर में कारोबार फैलने की वजह से उनका पटना आना-जाना बेहद सीमित हो गया। ऐसे हालात में वहां मौजूद रहे बिना जमीन-मकान बेचने या कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा ही एक सुगम कानूनी रास्ता बचता है। आम बोलचाल में मुख्तारनामा को लेकर कई भ्रांतियां प्रचलित हैं, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि यह दस्तावेज कब काम आता है और क्या यह बाकी कागजातों से ऊपर है।

मुख्तारनामा का दायरा और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

पॉवर ऑफ अटॉर्नी मूल रूप से एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी गैरमौजूदगी में किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर रखा है कि यह दस्तावेज किसी भी सूरत में किसी को अपने आप मालिकाना हक प्रदान नहीं करता। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस प्रपत्र से सिर्फ अधिकार ट्रांसफर किए जाते हैं, न कि प्रॉपर्टी का टाइटल या ओनरशिप। जैसे उमाकांत झा नोएडा में बैठकर पटना के किसी परिचित के नाम यह कानूनी पत्र तैयार करा सकते हैं, जिससे उन्हें संपत्ति का सौदा तय करने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा संपत्ति की देखरेख करने, किराएदारों से किराया वसूलने या संबंधित रजिस्ट्री दफ्तर के काम निपटाने की शक्ति भी इसी दस्तावेज के तहत दी जा सकती है।