अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में उल्लेखनीय कटौती की है। इस फैसले के तहत पेट्रोल की कीमत में 4.08 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल में 2.45 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई है, जो लगातार महंगाई के बोझ तले दबी पाकिस्तानी जनता के लिए एक बड़ी राहत है। इस समय पाकिस्तान में 100 फीसदी शुद्ध पेट्रोल का खुदरा मूल्य 331.95 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर चल रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल 389.93 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। यदि इन आंकड़ों को भारतीय मुद्रा में बदला जाए, जहां एक भारतीय रुपये का मूल्य 2.91 पाकिस्तानी करेंसी है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव लगभग 113.48 रुपये प्रति लीटर बैठता है, और डीजल की कीमत करीब 133.78 रुपये प्रति लीटर पड़ती है।
भारत और पाकिस्तान की ईंधन नीति में बुनियादी फर्क
दूसरी ओर, अगर भारत की बात की जाए तो यहां गाड़ियों में 20 फीसदी इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है। राजधानी दिल्ली में ई20 पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता में यह भाव 113 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। इसके मुकाबले भारत में 100 फीसदी शुद्ध और इथेनॉल रहित पेट्रोल की कीमत लगभग 160 से 170 रुपये प्रति लीटर के दायरे में आती है। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों की ऊर्जा और ईंधन नीतियों में जमीन-आसमान का अंतर है। भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का एक अहम हिस्सा बना लिया है, जबकि पाकिस्तान इस मोर्चे पर अब तक कोई ठोस और बड़ा बदलाव नहीं ला पाया है।
इथेनॉल निर्यात करने की मजबूरी और विदेशी मुद्रा संकट
यह भी गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान में इथेनॉल का उत्पादन होता है, लेकिन देश की आर्थिक हालत को देखते हुए उसका अधिकांश हिस्सा बाहर के देशों में निर्यात कर दिया जाता है। इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण भारी विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान के लिए इथेनॉल मुख्य रूप से डॉलर कमाने का एक निर्यात उत्पाद है, जबकि भारत ने इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत साधन बना लिया है। इसके अलावा घरेलू नीतियों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक अपने ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं किया है। इस नीति के अभाव में जरूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तेल विपणन कंपनियों की तैयारी और सरकार की ओर से मिलने वाले वित्तीय इंसेंटिव भी काफी सीमित हैं।
गन्ने के इस्तेमाल और आपूर्ति श्रृंखला का अंतर
गन्ने के सीमित औद्योगिक उपयोग को लेकर भी दोनों देशों की कार्यप्रणाली में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। भारत ने अपनी चीनी मिलों को इथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है, जिससे देश के किसानों, चीनी उद्योग और तेल कंपनियों के बीच एक बेहद मजबूत और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो चुकी है। इसके विपरीत, पाकिस्तान में इस तरह का कोई व्यापक ढांचा या इकोसिस्टम तैयार नहीं हो सका है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि पाकिस्तान भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत करता है, तो उसे विदेशों से होने वाले पेट्रोल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में खासी मदद मिल सकती है। हालांकि, मौजूदा हालात में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता इथेनॉल बेचकर अधिक से अधिक डॉलर जुटाना ही है।
भारत में इथेनॉल मिश्रण को अपनाने के कई दूरगामी और बहुमुखी फायदे सामने आए हैं। इससे न केवल विदेशी क्रूड ऑयल के आयात पर होने वाला भारी भरकम खर्च कम हुआ है, बल्कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन के स्तर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश के गन्ना किसानों को भी अपनी फसल से अतिरिक्त आय कमाने का शानदार जरिया मिल रहा है। इन्ही तमाम सकारात्मक वजहों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ई20 पेट्रोल की तरफ अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ाए हैं।
पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की मौजूदा स्थिति
बीते दो वर्षों के दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार निचले स्तर पर जा रहा था और कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि विदेशों से मंगाए जाने वाले सामान का आयात भुगतान करने तक का संकट पैदा हो गया था। हालांकि, बीते कुछ महीनों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर हालात में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिला वित्तीय पैकेज, सहयोगी मित्र देशों से समय पर मिली आर्थिक सहायता और देश के निर्यात आंकड़ों में हुई मामूली बढ़ोतरी के चलते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है।
इस आर्थिक राहत ने वहां की सरकार को जरूरी वस्तुओं का आयात जारी रखने और अपने मुद्रा बाजार को कुछ हद तक स्थिर बनाए रखने में बड़ी मदद पहुंचाई है। इसके बावजूद आर्थिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि यह सुधार अभी पूरी तरह से स्थायी या मजबूत नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से आयात किए जाने वाले तेल पर ही टिकी हुई है। ऐसे में यदि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ती हैं, तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दोबारा भारी दबाव पड़ सकता है। यही मुख्य वजह है कि पाकिस्तान सरकार इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में आई नरमी का पूरा फायदा सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा भावों में की गई ताजा कटौती इसी सोची-समझी रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है।
