किचन के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए खरीदे गए एक प्रेशर कुकर ने किस तरह किसी के लिए परेशानी खड़ी कर दी, इसका एक अनोखा मामला सामने आया है। विशाखापत्तनम की रहने वाली एक महिला ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसने खाना पकाने के लिए जो बर्तन खरीदा था, वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। महिला का कहना था कि तीन से चार सीटी बजने के बाद भी चावल और दाल ठीक से नहीं पक रहे थे, जिससे उसे काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने स्टोर, डीलर और कुकर बनाने वाली कंपनी को कड़ा निर्देश दिया है।
अदालत का कड़ा आदेश और मुआवजा
सुनवाई पूरी होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट की जज गुडला तनुजा ने 31 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्टोर, डीलर और कुकर निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी पाई और तीनों को संयुक्त रूप से पीड़िता को 16,755 रुपये चुकाने का आदेश दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि महिला न केवल कुकर की मूल कीमत वापस पाने की हकदार है, बल्कि वह मानसिक परेशानी के मुआवजे और कानूनी खर्च को पाने की भी पूरी अधिकारी है।
खरीदारी और शुरुआती दिक्कतें
शिकायतकर्ता महिला ने एक स्थानीय स्टोर से चार लीटर क्षमता वाला डीप-पैन प्रेशर कुकर खरीदा था, जिसकी कीमत 1755 रुपये थी। इस बर्तन का भुगतान उसने यूपीआई के जरिए किया था। खरीद के पहले ही दिन जब उसने कुकर में चावल पकाए, तो समस्या सामने आ गई। लगातार तीन-चार सीटियां आने के बावजूद चावल कच्चे ही रह गए थे। अगले दिन जब दाल पकाने का प्रयास किया गया, तो परिणाम बिल्कुल वैसा ही रहा। इसके बाद महिला ने समाधान के लिए तुरंत स्टोर से संपर्क किया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे सीधे कंपनी के सर्विस सेंटर जाने की सलाह दे दी।
सर्विस सेंटर जाने में असमर्थता और विवाद
अपनी उम्र और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण महिला के लिए सर्विस सेंटर तक जाना संभव नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए स्टोर के प्रतिनिधियों ने खुद कुकर वापस ले लिया और एक सर्विस बिल जारी कर दिया। हालांकि, महिला का रुख साफ था कि उसे मरम्मत नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहती थी कि कुकर को पूरी तरह से बदला जाए। बाद में कंपनी की ओर से यह जानकारी दी गई कि उन्होंने डीलर को उत्पाद बदलने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीलर ने उन निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टोर और डीलर का पक्ष था कि उन्होंने उत्पाद की जांच की थी और एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें वह ठीक हालत में काम कर रहा था।
डिफेंडेंट्स के तर्क और आयोग की टिप्पणियां
डीलर के वकीलों ने आयोग के सामने दलील दी कि महिला ने सर्विस सेंटर जाकर खुद डेमो देखने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पाद के सही काम करने के बावजूद महिला उसे बदलने की जिद पर अड़ी थी और बहुत बड़ी मुआवजे की मांग कर रही थी। उनका यह भी कहना था कि महिला ने कोई एक्सपर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट पेश नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि बर्तन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मौजूद है। इसके अलावा, स्टोर और डीलर की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि महिला ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और आयोग के कर्मचारियों के साथ अपनी जान-पहचान का दावा किया।
दूसरी तरफ, निर्माता कंपनी का तर्क था कि उनकी वारंटी की नीति केवल उन्हीं उत्पादों की रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट तक सीमित है जिनमें कोई वास्तविक विनिर्माण खराबी हो। हालांकि, आयोग ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि स्टोर, डीलर और निर्माता तीनों ही अदालत के सामने अपनी वारंटी की शर्तें पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहे। आयोग ने सवाल उठाया कि अगर उत्पाद में कोई कमी नहीं थी, तो फिर सद्भावना के तौर पर उसे बदलने का प्रस्ताव क्यों रखा गया था।
कानूनी अधिकारों का संरक्षण
बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए साफ किया कि महिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने कानूनी अधिकारों के तहत रिफंड पाने की पूरी हकदार है, न कि इसलिए कि कंपनी अपनी मर्जी से उसे नया सामान देना चाहती थी। आयोग ने महिला पर लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसने कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। अदालत ने इन बयानों को मानहानिपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने और शिकायतकर्ता की छवि खराब करने का एक प्रयास था।
