हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बादशाहपुर तहसील में संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आयकर विभाग द्वारा चलाए गए एक विशेष सर्वे के दौरान यह पाया गया कि पिछले दो सालों के भीतर लगभग 25 हजार रजिस्ट्रियों को पूरा करने के लिए केवल एक ही पैन कार्ड नंबर ABCDEF1234 का सहारा लिया गया। विभाग के अनुसार, इस एक नंबर का बार-बार इस्तेमाल करके अत्यधिक उच्च मूल्य की संपत्तियों की खरीद-बिक्री दर्ज कराई गई है। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए आयकर विभाग के निदेशक (I&CI) चंडीगढ़ ने सात अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित कर बादशाहपुर तहसील भेजी है, जहां दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है।
लेनदेन छिपाने और गलत रिकॉर्ड दर्ज करने से 55 हजार करोड़ की गड़बड़ी
जांच प्रक्रिया में अधिकारियों ने पाया कि तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर उच्च मूल्य के सौदों की जानकारी छिपाई गई। लगभग 12 हजार ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिनके जरिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये के सौदे किए गए, लेकिन इस पूरे वित्तीय लेनदेन की कोई भी सूचना आयकर विभाग को नहीं भेजी गई। इसके अतिरिक्त, लगभग 35 हजार अन्य संपत्तियों के सौदों के विश्लेषण में यह सामने आया कि या तो उनका ब्योरा आयकर विभाग के साथ साझा ही नहीं किया गया, या फिर उनके पंजीकरण रिकॉर्ड के साथ गलत पैन कार्ड नंबर संलग्न किए गए। इन सभी मामलों को मिलाकर कुल 55 हजार करोड़ रुपये की व्यापक वित्तीय गड़बड़ी दर्ज की गई है।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली की पड़ताल
इस बड़े पैमाने पर हुई अनदेखी में प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए जांच दल तहसीलदार और नायब तहसीलदार की भूमिका का भी बारीकी से परीक्षण कर रहा है। जांच का मुख्य उद्देश्य उन सभी उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की वास्तविक और सटीक जानकारी जुटाना है, जिन्हें समय रहते रिपोर्ट नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पूरे घटनाक्रम और पाई गई कमियों से अवगत करा दिया है, ताकि प्रशासनिक स्तर पर इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
वित्तीय विवरण और पारदर्शिता को लेकर निर्देश
आयकर विभाग को हरियाणा सरकार की ओर से मई 2026 तक का 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन' (SFT) हासिल हुआ है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इसमें आवश्यक पारदर्शिता का अभाव है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 140 तहसीलदारों ने अपनी SFT गुरुवार तक निर्धारित समयसीमा समाप्त होने से पहले ही विभाग को उपलब्ध करा दी थी, जबकि 120 तहसीलदार इसे अंतिम समय तक ही जमा करते हैं। विभाग ने जोर देकर कहा है कि इस व्यवस्थागत कमी को तत्काल सुधारा जाए और जितनी भी लंबित SFT हैं, उन्हें पूरी स्पष्टता के साथ दाखिल किया जाए। साथ ही, जिन रजिस्ट्रियों में त्रुटियां और गड़बड़ियां पाई गई हैं, उनकी भी गहन समीक्षा की जा रही है ताकि विभाग के पास हर सौदे की पूरी तरह सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके।
