NEET पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन आज 32वें दिन भी जारी है। इसी बीच, दिल्ली हाई कोर्ट आज प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बल प्रयोग के मामले की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। इस कानूनी कदम ने इस लंबे समय से चल रहे आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसने पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है और देश भर में सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया है। हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जांच कराने और छात्र प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई है।
जंतर-मंतर पर बढ़ता कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का केंद्र पूरी तरह सक्रिय है और प्रदर्शनकारी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। दीपके ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने केवल बातचीत का ढोंग करके छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का कीमती समय बर्बाद किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जेपी नड्डा के निजी आवास पर नजरबंद कर दिया गया। इस घटना के बाद, दीपके ने स्पष्ट घोषणा की है कि उनका संगठन अब किसी भी सरकारी कार्यालय या आवास पर बातचीत के लिए नहीं जाएगा। उन्होंने मांग रखी कि यदि सरकार इस मुद्दे का हल चाहती है, तो उसके मंत्रियों को खुद जंतर-मंतर आकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे बात करनी होगी, जो प्रशासनिक रवैये से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक से संपर्क साधने में जुटी सरकार
इस राष्ट्रीय संकट को शांत करने के लिए सरकार ने एक और समानांतर प्रयास शुरू किया है। अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से संपर्क साधा है। सोनम वांगचुक NEET सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस मुलाकात को मौजूदा गतिरोध को दूर करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांगों पर चर्चा करने और भूख हड़ताल को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने से रोकने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
छात्रों के समर्थन में उतरे विपक्षी दलों के बड़े नेता
जंतर-मंतर पर चल रहे इस छात्र आंदोलन को कई प्रमुख विपक्षी नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देर रात उद्धव ठाकरे ने धरना स्थल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलकर अपनी एकजुटता व्यक्त की। ठाकरे ने सरकार के रवैये पर तीखे सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार को देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और भलाई की कोई परवाह नहीं है। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि विपक्ष तब तक इस प्रदर्शन को जारी रखेगा, जब तक सरकार छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती। यादव ने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और पेपर लीक माफियाओं की वजह से देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
संसद में चर्चा को लेकर तीखी बहस और वादे से मुकरने के आरोप
संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर होने वाली चर्चा को लेकर भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सरकार का दावा है कि वह इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार अपनी मांगें बदलकर गतिरोध को बनाए रखना चाहता है। बीते मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि सरकार चर्चा के लिए राजी हो जाती है, तो वे अपना धरना समाप्त कर देंगे। हालांकि, सिंह के अनुसार, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई, तो राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग जोड़ दी। विपक्ष आज संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है, जिससे सदन में तीखी बहस होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में भी भड़की प्रदर्शन की चिंगारी
दिल्ली के इस आंदोलन का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही, राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन देश के प्रमुख शहरों में फैल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल छात्रों का आंदोलन न मानकर शैक्षिक प्रशासन के खिलाफ एक सुनियोजित राष्ट्रीय अभियान के रूप में देख रहे हैं। केंद्र सरकार पर न केवल पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का दबाव है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने की भी बड़ी चुनौती है।
