ऑस्ट्रिया में चौदह साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू, स्कूलों में नया अकादमिक सत्र शुरू

इस्लामिक संगठनों का तीखा विरोध और कानूनी चुनौतियां

दूसरी ओर देश के आधिकारिक इस्लामिक समुदाय ने इस नए प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है और इसे पूरी तरह से अन्यायपूर्ण करार दिया है। संगठन की प्रतिनिधि कार्ला अमीना बाघाजाती ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि यह कानून बिना किसी ठोस आधार के धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सीमित करता है और विशेष तौर पर मुस्लिम छात्राओं को निशाना बनाता है। उनका यह भी कहना है कि यह नियम बच्चों की सुरक्षा करने के बजाय किसी एक विशिष्ट धार्मिक परंपरा को अलग-थलग करता है और उन्हीं बच्चों को हाशिए पर धकेलने का जोखिम पैदा करता है जिन्हें यह कानून समर्थन देने का दावा करता है। इस्लामिक समुदाय ने स्पष्ट किया है कि वे उन تمام परिवारों और छात्राओं को हरसंभव कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जो अपने मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए इस मामले को संवैधानिक अदालत तक ले जाना चाहते हैं।

शिक्षकों की भूमिका पर विवाद और व्यावहारिक चुनौतियां

इस नए कानून को ज़मीन पर लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर डाली गई है, जिससे शिक्षण जगत में खासी नाराजगी और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नियमों के मुताबिक यदि कोई शिक्षक किसी बच्ची को सिर ढंके हुए देखता है, तो उसे सबसे पहले छात्रा और उसके कानूनी अभिभावकों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला आयोजित करनी होगी। यदि इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन बार-बार होता है, तो बाल कल्याण सेवाओं को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया गया है और अंतिम उपाय के तौर पर अभिभावकों पर आठ सौ यूरो तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के भीतर भी इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है कि इस व्यवस्था को किस प्रकार थोपा जा रहा है। ग्रीन पार्टी की सिगी मौरर ने उदारवादी दल के शिक्षा मंत्री क्रिस्टोफ वीडरकेर की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वे शिक्षण संस्थानों में नए विवादों को जन्म दे रहे हैं और बिना सोचे-समझे शिक्षकों पर पुलिस अधिकारियों जैसी भूमिका थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि शिक्षक पहले से ही भारी काम के दबाव तले दबे हुए हैं। इसके विपरीत सुदूर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी का मानना है कि यह प्रतिबंध अभी पर्याप्त रूप से सख्त नहीं है और वे विद्यालयों में छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी सभी प्रकार के चेहरे और सिर के आवरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी की नेता रिकार्डा बर्गर का कहना है कि ऑस्ट्रिया में राजनीतिक इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है और विशेष रूप से स्कूलों में इसकी अनुमति कतई नहीं दी जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और यूरोपीय देशों की नीतियां

यह कानून ऑस्ट्रिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूरोप के कई अन्य राष्ट्रों में भी इस तरह के सख्त कदम उठाए जा चुके हैं। फ्रांस में पिछले दो दशकों से अधिक समय से विद्यालयों के भीतर हिजाब, ट्यूबर और किप्पा सहित किसी भी प्रकार के स्पष्ट धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। हालांकि ऑस्ट्रियाई कानून फ्रांसीसी नियमों से इस मामले में थोड़ा अलग है कि यह विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों द्वारा पहने जाने वाले सिर के आवरणों को ही लक्षित करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया बेल्जियम और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों की तरह पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढंकने वाले नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगा चुका है। इस्लामिक प्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि पूरे यूरोप में एक परेशान करने वाला रुख देखने को मिल रहा है जहां समाज की जटिल चुनौतियों को अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले केवल प्रतीकात्मक उपायों तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे राजनीतिक ध्यान तो आकर्षित होता है लेकिन मूल समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।