साल में सिर्फ दो इंजेक्शन से नियंत्रित होगा एचआईवी, भारत में लेनाकेपावीर को जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद

देश के भीतर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और हेटेरो जैसी प्रमुख फार्मा कंपनियां इसका जेनेरिक संस्करण बाजार में उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। एमक्योर फार्मा ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई के समक्ष इस दवा के औपचारिक अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। कंपनी के निदेशक समित मेहता ने बताया कि मौजूदा वर्ष के अंत तक इस दवा को नियामक संस्था से आवश्यक स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। मंजूरी मिलते ही इसे घरेलू बाजार में मरीजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

स्थानीय परीक्षण से छूट और बाजार में उपलब्धता का समय

भारत में नई दवाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए नियामक स्तर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने अगस्त 2026 में इस जेनेरिक दवा के लिए भारत में स्थानीय स्तर पर तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण कराने की अनिवार्य शर्त को समाप्त करने की औपचारिक सिफारिश की थी। चूंकि पश्चिमी देशों में इस इंजेक्शन का व्यापक इस्तेमाल पहले से हो रहा है और इसके सुरक्षा आंकड़े पुख्ता हैं, इसलिए स्थानीय परीक्षण से छूट मिलने से दवा के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। सभी अनिवार्य कागजी और गुणवत्ता संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, वर्ष 2027 की शुरुआत से ही भारतीय फार्मेसियों और अस्पतालों में इसका जेनेरिक इंजेक्शन बिकना शुरू हो जाएगा।

वायरस के सुरक्षा कवच पर वार करती है अनोखी तकनीक

लेनाकेपावीर मूल रूप से एचआईवी-1 वायरस के उपचार और रोकथाम के लिए तैयार की गई एक विशिष्ट कैप्सिड इनहिबिटर वर्ग की औषधि है। पारंपरिक एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं की तुलना में इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से अलग और सटीक है। एचआईवी वायरस की आणविक बनावट में उसका आनुवंशिक तंत्र एक अत्यंत मजबूत प्रोटीन आवरण के भीतर सुरक्षित बंद रहता है, जिसे चिकित्सीय भाषा में कैप्सिड कहा जाता है। किसी भी स्वस्थ मानव कोशिका पर हमला करने, उसमें अपनी प्रतिकृतियां बनाने और जीवित रहने के लिए वायरस को इसी सुरक्षात्मक कैप्सिड की अनिवार्य जरूरत पड़ती है।

यह आधुनिक इंजेक्शन सीधे तौर पर उसी कैप्सिड प्रोटीन संरचना को अपना निशाना बनाता है। यदि वायरस किसी तरह मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं के करीब पहुंच भी जाए, तो उसे अपना आरएनए कोशिका के भीतर स्थानांतरित करने के लिए अपने खोल को खोलना पड़ता है। लेनाकेपावीर इस प्रोटीन आवरण को टूटने अथवा खुलने ही नहीं देती, जिससे वायरस की आनुवंशिक सामग्री कोशिका के संपर्क में आने से पहले ही बेकार हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि किसी स्थिति में वायरस कोशिका के भीतरी हिस्से तक प्रवेश कर भी जाए, तो यह दवा उसके कैप्सिड ढांचे को असंतुलित और अत्यंत कमजोर कर देती है। इस दोहरी रुकावट के चलते वायरस मानव डीएनए के साथ जुड़कर अपनी संख्या बढ़ाने में पूरी तरह विफल हो जाता है।

मरीजों की संख्या और उपचार खर्च में कमी का गणित

आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान समय में लगभग 26 लाख व्यक्ति एचआईवी संक्रमण के साथ जी रहे हैं। इसके अलावा, देश में हर साल करीब 50 हजार नए संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इन सभी मरीजों के लिए दैनिक दवा का सेवन न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है बल्कि वित्तीय बोझ भी डालता है। अभी जो रोगी दैनिक गोलियों के जरिए अपनी चिकित्सा जारी रखते हैं, उन्हें सालाना लगभग 5 हजार रुपये का खर्च वहन करना पड़ता है।

लेनाकेपावीर के आने के बाद एक वर्ष में महज दो इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। जैसे ही भारतीय कंपनियों द्वारा इसका जेनेरिक संस्करण बड़े पैमाने पर निर्मित होकर बाजार में उतरेगा, इस जीवनरक्षक चिकित्सा का वार्षिक खर्च मौजूदा 5 हजार रुपये के मुकाबले और भी काफी कम हो जाने का अनुमान है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए एचआईवी का उच्च स्तरीय उपचार बेहद सहज और सुलभ हो सकेगा।