महादेव ऐप केस: सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट और हवाला नेटवर्क का खुलासा

हर महीने होती थी भारी-भरकम कमाई

इस अवैध सिंडिकेट का कामकाज इतने बड़े स्तर पर फैला हुआ था कि इसकी मासिक आय के आंकड़े चौंकाने वाले थे। सट्टेबाजी के जरिए मिलने वाली इस बेहिसाब रकम को सबसे पहले अन्य व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया जाता था और फिर जटिल हवाला चैनलों के माध्यम से इसे भारत से बाहर भेज दिया जाता था। इस संबंध में 20 अक्टूबर 2023 को दर्ज की गई एजेंसी की शिकायत के मुताबिक, इस पूरे सिंडिकेट की अनुमानित मासिक कमाई लगभग 450 करोड़ रुपए थी।

कानूनी शिकंजा और प्रत्यर्पण प्रक्रिया

जांच एजेंसी द्वारा सितंबर 2023 में समन जारी किए जाने के बावजूद सौरभ चंद्राकर लगातार जांच से बचता रहा और पूछताछ में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद, 4 सितंबर 2023 को विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और एजेंसी के विशेष अनुरोध पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी कर दिया। हालांकि उसने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस वारंट को चुनौती दी थी, लेकिन 22 मार्च 2025 को उसकी यह याचिका पूरी तरह खारिज कर दी गई। इसके अलावा, भारतीय पासपोर्ट अपने पास रखते हुए उसने वानुआतु देश का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था और अदालत में यह दावा किया था कि उसने 28 जून 2022 को ही भारत की नागरिकता छोड़ दी थी।

मस्कट से हुई गिरफ्तारी और वतन वापसी

भारत और ओमान के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत सौरभ चंद्राकर को वापस देश लाने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। विशेष अदालत का यह अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए ओमान सरकार को भेजा गया, जिसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को मस्कट की अपील अदालत ने उसकी वापसी का आधिकारिक आदेश पारित कर दिया। भारतीय दूतावास द्वारा उसकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि किए जाने के बाद उसकी नागरिकता छोड़ने का दावा अमान्य कर दिया गया। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फर्जी यात्रा दस्तावेजों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त उसे दबोच लिया गया था। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की एक टीम 1 नवंबर 2026 को उसे ओमान की राजधानी मस्कट से सुरक्षित भारत ले आई।

इस पूरे प्रकरण के सिलसिले में जांच एजेंसी अब तक देश भर में करीब 190 ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला चुकी है। इस कार्रवाई के तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या फिर फ्रीज कर दी गई है। इसके अलावा कुल 3,500 करोड़ रुपए की संपत्तियों को आधिकारिक तौर पर अटैच किया गया है, जिसमें विदेशों में स्थित करीब 1,800 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी शामिल हैं। केवल दुबई शहर में ही 22 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।

कैसे काम करता था हवाला और शेयर बाजार का नेटवर्क?

इस बहुचर्चित मामले में एजेंसी अब तक कुल 116 आरोपियों के खिलाफ 6 अलग-अलग अभियोजन शिकायतें दर्ज कर चुकी है। इस कड़ी में सौरभ चंद्राकर एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला 15वां आरोपी बन गया है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दुबई से हवाला के रास्तों के जरिए अवैध सट्टेबाजी का पैसा शेयर बाजार तक पहुंचता था। जांच से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक बेटिंग पैनल ऑपरेटरों से लेकर दुबई स्थित मुख्य कार्यालय और वहां से हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करने वालों तक पैसे के लेनदेन का एक पूरा भूमिगत नेटवर्क काम कर रहा था।

इससे पहले सितंबर 2023 में एजेंसी ने दुबई स्थित विभिन्न कंपनियों के पास मौजूद लगभग 236 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2026 में विकास गर्ग नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी विभिन्न कंपनियों को इस सट्टेबाजी कारोबार से लगभग 940 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस राशि में से करीब 766 करोड़ रुपए अमेरिका की एक प्रमुख कंपनी Ebix Inc. के अधिग्रहण के दौरान निवेश किए गए थे।