केरल का लॉटरी मॉडल: 500 रुपये के टिकट से 450 करोड़ का राजस्व, 30 करोड़ का जैकपॉट और सरकारी अस्पतालों की फंडिंग का गणित

ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी तरह यांत्रिक और पारदर्शी होती है। इसके लिए 8 पहियों (व्हील्स) वाली एक विशेष मैकेनाइज्ड मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन के पहले दो पहिये सीरीज़ का निर्धारण करते हैं, जैसे टीए, टीबी या टीसी। बाकी के 6 पहियों पर 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं, जो छह अंकों की संख्या बनाते हैं। आधिकारिक नतीजे घोषित करने से पहले अधिकारियों ने दर्शकों के सामने मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया ताकि यह साबित हो सके कि प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद ऑपरेटर ने स्विच दबाकर संख्याओं का चयन किया और उन्हें दर्ज किया।

प्रथम पुरस्कार के लिए सीरीज़ और छह अंकों वाली पूरी संख्या निकाली गई। इस बार विजेता नंबर 'टीएल 360615' रहा। यह भाग्यशाली टिकट कन्नूर के लॉटरी एजेंट अनीश एमवी ने बेचा था। हालांकि विजेता के नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जैकपॉट जीतने वाला व्यक्ति कन्नूर का ही निवासी है।

ओणम बंपर 2024: इनामों का पूरा विवरण और विजेताओं की सूची

इस बार के ओणम बंपर में कुल इनामी राशि बेहद विशाल रखी गई थी। राज्य सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों में 5.34 लाख लोगों के बीच कुल 125.54 करोड़ रुपये के पुरस्कार बांटे हैं। मुख्य पुरस्कारों का ढांचा इस प्रकार रहा

• प्रथम पुरस्कार: 30 करोड़ रुपये का एक जैकपॉट (टिकट नंबर टीएल 360615)।
• द्वितीय पुरस्कार: 1-1 करोड़ रुपये के 20 पुरस्कार (कुल 20 करोड़ रुपये)।
• तृतीय पुरस्कार: 25-25 लाख रुपये के 20 पुरस्कार (कुल 5 करोड़ रुपये)।
• चतुर्थ पुरस्कार: 5-5 लाख रुपये के 10 पुरस्कार (कुल 50 लाख रुपये)।
• पांचवां पुरस्कार: 2-2 लाख रुपये के 10 पुरस्कार (कुल 20 लाख रुपये)।

दूसरे से पांचवें पुरस्कारों के लिए केवल छह अंकों की संख्या निकाली गई। जिस किसी भी टिकट की सीरीज़ चाहे जो हो, लेकिन अंतिम छह अंक निकाले गए नंबर से मेल खाते थे, उसे वह इनाम मिला। इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये के छोटे सांत्वना पुरस्कार भी लाखों टिकट धारकों को प्रदान किए गए।

500 रुपये के टिकट का गणित: सरकार को कैसे होती है अरबों की कमाई

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि महज 500 रुपये के टिकट पर सरकार 30 करोड़ रुपये का इनाम कैसे दे सकती है। इसका पूरा खेल व्यापक बिक्री और संभावना के गणित पर टिका है।

लॉटरी विभाग ने इस बार 'तिरुवोनम बंपर' के लिए टीए से लेकर टीएल तक कुल 10 अलग-अलग सीरीज़ में टिकट छापे थे। कुल 90 लाख टिकट बाजार में उतारे गए थे और सभी 90 लाख टिकट बिक गए। 500 रुपये प्रति टिकट की दर से सरकार ने कुल 450 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया।

कमाए गए 450 करोड़ रुपये में से सरकार ने 125.54 करोड़ रुपये पुरस्कारों के रूप में वितरित किए। शेष राशि में से टिकटों की छपाई का खर्च, लॉटरी एजेंटों का कमीशन और प्रशासनिक खर्च निकाला गया। इन सभी खर्चों को घटाने के बाद जो भारी-भरकम मुनाफा बचा, वह सीधे केरल सरकार के खजाने में चला गया।

आंकड़ों के मुताबिक, केरल सरकार की कर-भिन्न आय (नॉन-टैक्स रेवेन्यू) का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा लॉटरी की बिक्री से ही आता है। हाल ही में एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले पांच वर्षों में केरल सरकार ने लॉटरी से 5,658.05 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की है। अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में ही लॉटरी विभाग से सरकार को 1,774.52 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

लॉटरी के पैसों से चलती है कारुण्या स्वास्थ्य योजना

केरल सरकार लॉटरी से होने वाले इस भारी लाभ का एक बड़ा हिस्सा राज्य के गरीब और असहाय मरीजों के मुफ्त इलाज पर खर्च करती है। इसके लिए सरकार 'कारुण्या' नामक एक विशेष स्वास्थ्य योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत कैंसर, किडनी की गंभीर बीमारियों और दिल के रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों का अस्पताल खर्च उठाया जाता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 के बीच कारुण्या योजना के माध्यम से मरीजों को 2.37 लाख से अधिक बार मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा 83,000 से ज्यादा कीमोथेरेपी सत्र और 16,000 से अधिक एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाएं पूरी तरह मुफ्त की गईं। इस प्रकार लॉटरी का राजस्व राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा का एक प्रमुख साधन बना हुआ है।

भारत में लॉटरी का कानून: किन राज्यों में है मंजूरी और कहां है प्रतिबंध

भारत में लॉटरी संचालन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार का 'लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998' लागू है। इस कानून के तहत किसी भी निजी कंपनी, संस्था या मोबाइल ऐप को लॉटरी चलाने की अनुमति नहीं है। केवल राज्य सरकारें ही अपनी सीमा के भीतर सख्त नियमों के तहत लॉटरी का आयोजन कर सकती हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 297 के तहत बिना अनुमति या अवैध रूप से लॉटरी चलाना एक संगीन अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर जेल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

वर्तमान में भारत के केवल 9 राज्यों में लॉटरी खेलने की कानूनी अनुमति है: केरल, गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब और पश्चिम बंगाल। दूसरी ओर गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने लॉटरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। जिन राज्यों में लॉटरी वैध है, वहां सरकारें पंजीकृत एजेंटों, वितरकों और सरकारी काउंटरों के जरिए अपने आधिकारिक लोगो वाले physical टिकट बेचती हैं।

इनाम राशि पर टैक्स का गणित: 194बी के तहत कटती है बड़ी रकम

यदि कोई व्यक्ति लॉटरी में बड़ी राशि जीतता है, तो उसे पूरा पैसा हाथ में नहीं मिलता। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194बी के तहत लॉटरी जीत पर भारी कर का प्रावधान है

• 10,000 रुपये से अधिक की जीत पर: 30 प्रतिशत टीडीएस कटता है। इस टैक्स पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (सैस) लगता है, जिससे कुल शुरुआती कटौती 31.2 प्रतिशत हो जाती है।
• 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम: कर पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) लगता है, जिससे कुल कटौती बढ़कर 34.32 प्रतिशत हो जाती है।
• 1 करोड़ रुपये से अधिक का जैकपॉट: कर पर 15 प्रतिशत का अधिभार लागू होता है। इस स्थिति में कुल कटौती 35.88 प्रतिशत हो जाती है।

लॉटरी से हुई कमाई पर किसी भी प्रकार की छूट या कटौती का दावा नहीं किया जा सकता। यानी 30 करोड़ रुपये जीतने वाले व्यक्ति को लगभग 35.88 प्रतिशत टैक्स चुकाने के बाद ही बाकी रकम मिलेगी।

क्या दूसरे राज्यों के लोग भी खरीद सकते हैं केरल लॉटरी?

हां, भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिक भी केरल सरकार की लॉटरी खरीद सकते हैं और जीतने पर इनाम का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं

खरीदार को व्यक्तिगत रूप से केरल की यात्रा करनी होगी और वहां के किसी पंजीकृत लॉटरी एजेंट से physical टिकट खरीदना होगा। केरल राज्य के बाहर इन टिकटों की खरीद और बिक्री पर कानूनी रोक है। ऑनलाइन टिकट खरीदना, कूरियर से मंगाना या किसी ऐप से ऑर्डर करना पूरी तरह गैर-कानूनी है। यदि कोई ऑनलाइन टिकट खरीदता है तो जीत के बावजूद उसे इनामी राशि नहीं दी जाएगी।

इनाम का दावा करने के लिए विजेता के पास असली physical टिकट, बैंक खाते का ब्योरा, पासपोर्ट साइज फोटो और वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट) होना अनिवार्य है। राज्य सरकार टैक्स काटने के बाद बाकी बची राशि सीधे विजेता के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।

इसका एक उदाहरण 2023 के ओणम बंपर में देखने को मिला था, जब तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले चार दोस्तों ने मिलकर 25 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीता था। उन्होंने केरल-तमिलनाडु सीमा पर स्थित पालक्काड जिले में जाकर व्यक्तिगत रूप से टिकट खरीदा था।

लॉटरी के सामाजिक जोखिम और लत की चेतावनी

भले ही लॉटरी में करोड़ों रुपये जीतने का मौका मिलता हो, लेकिन अर्थशास्त्री और सामाजिक विशेषज्ञ इसे एक वित्तीय जोखिम मानते हैं। लॉटरी की लत धीरे-धीरे व्यक्ति की कड़ी मेहनत करने की मानसिकता को कमजोर करती है और उसे केवल भाग्य पर निर्भर बना देती है। बार-बार 'अगली बार जीतेंगे' की उम्मीद में इंसान अपना गाढ़ी कमाई का पैसा गंवाता रहता है।

लॉटरी के अधिकांश खरीदार निम्न और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो जीवन में एक बार बड़ा बनने का सपना देखते हैं। हालांकि आंकड़ों से साफ है कि 95 प्रतिशत से अधिक लोगों के हाथ खाली रहते हैं। कई सामान्य ड्रॉ में तो 99.99 प्रतिशत लोगों को एक पैसा भी वापस नहीं मिलता। इसलिए इसे केवल संभावनाओं का खेल माना जाना चाहिए, न कि कमाई का कोई जरिया।