केरल हाईकोर्ट ने राज्य में नाइटलाइफ पर लगाई जा रही विभिन्न बंदिशों और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे कार्यक्रमों को लक्षित किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत का कहना है कि सिर्फ संगीत की धुन पर लोगों के थिरकने या नाचने को अवैध नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जोड़कर देखना पूरी तरह से अनुचित है। कोच्चि स्थित एक होटल से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए बेंच ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या प्रशासन राज्य के भीतर नाइटलाइफ के माहौल को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता है।
संगीत और नशे के जुड़ाव की धारणा पर तीखे सवाल
मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने पुलिस प्रशासन की सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि डिस्क जॉकी अर्थात डीजे का काम एक सम्मानित पेशा है और इसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या नकारात्मक धारणा नहीं रखी जानी चाहिए। अदालत ने पूछा कि आखिर क्यों पुलिस का पूरा ध्यान केवल डीजे आयोजनों पर ही केंद्रित रहता है। जजों ने कहा कि पुलिस यह मानकर चल रही है कि जहां भी डीजे संगीत बजेगा, वहां निश्चित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा होगा। हाईकोर्ट ने इस तरह की सामान्यीकृत सोच को गलत ठहराते हुए कहा कि लोग धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों और चर्चों में भी संगीत की धुन पर नाचते हैं, इसलिए नाचने-गाने को सीधे तौर पर नशे से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है।
सरकारी राजस्व और दोहरे मापदंड पर अदालत का रुख
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशासन के दोहरे रवैये को रेखांकित करते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार शराब की बिक्री से राजस्व अर्जित करने में सहज महसूस करती है, वहीं दूसरी तरफ संगीत और मनोरंजन पर रोक लगाती है। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य को बार में शराब परोसने से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे सरकारी खजाने में राजस्व आता है, लेकिन जब लोग वहां संगीत सुनते हैं या नाचते हैं तो पाबंदियां लगा दी जाती हैं। बेंच ने सवाल किया कि क्या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आने वाले व्यक्ति के लिए संगीत सुनना या रचना मना होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने यह कानूनी स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा कि यदि किसी निजी स्थान पर पार्टी आयोजित की जा रही है और वहां शराब नहीं परोसी जा रही, तो क्या तब भी आयोजकों को पुलिस से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।
पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच संवैधानिक अंतर
सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने पुलिस बल को उसके संवैधानिक अधिकारों और सीमाओं की याद दिलाई। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज में सामान्य पुलिसिंग और पुलिस राज कायम करने के बीच एक बेहद बारीक रेखा होती है। अदालत ने माना कि सामाजिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक पुलिसिंग बेहद आवश्यक है, परंतु पुलिस अधिकारी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि डीजे संगीत मूल रूप से खराब या अवैध है। कोर्ट ने सचेत किया कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाइयों के माध्यम से किसी एक विशिष्ट पेशेवर वर्ग को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी या उपयोग के खिलाफ पुलिस की वैधानिक कार्रवाई के आड़े नहीं आ रही है और पुलिस को अवैध गतिविधियों पर पूरी सख्ती बरतनी चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि और आगामी कानूनी प्रक्रिया
यह पूरा विवाद कोच्चि के एक प्रमुख होटल द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था। उक्त होटल के पास आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस मौजूद है, जिसके तहत उसे रात 3 बजे तक बार संचालित करने की अनुमति प्राप्त है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने एक औपचारिक नोटिस जारी कर होटल परिसर में रात 11 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब होटल प्रबंधन ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी, तो एकल पीठ (सिंगल जज) ने पुलिस के आदेश को रद्द कर दिया था। एकल पीठ के इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह डीजे पार्टियों पर नियंत्रण लगाने के अपने कानूनी आधार और संबंधित नियमों को स्पष्ट करे। इस मामले की अगली आधिकारिक सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है।



















