लाइव: लोक सभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पारित; अमित शाह पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद दिन भर के लिए स्थगित — 7 अगस्त 2026

लोक सभा में विरोध जता रहे विपक्षी सदस्यों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह रोजाना संसद आ रहे हैं और उनके नाम पर रोज प्रदर्शन करना अनुचित है। रिजिजू ने कहा कि अमित शाह ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही आतंकवादी थर-थर कांपने लगते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्षी सांसदों की उग्र नारेबाजी के चलते लोक सभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब निचले सदन की कार्यवाही सोमवार, 10 अगस्त 2026 को पुन: शुरू होगी।

लोक सभा ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। वर्ष 2006 के अधिनियम का स्थान लेने वाला यह कानून MSME के मुफ्त और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित करने का प्रावधान करता है। केंद्रीय MSME मंत्री जितन राम मांझी के अनुसार, यह कानून सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) द्वारा MSME से सामान और सेवाओं की खरीद के बिल निपटान को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से अनिवार्य बनाकर इस क्षेत्र की नकदी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है।

लोक सभा के पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सांसदों से अनुरोध किया कि वे नियम 377 के अंतर्गत जनता से जुड़े प्रमुख विषयों को सदन के समक्ष रखें।

विपक्षी दलों के हंगामे के चलते राज्य सभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उच्च सदन की कार्यवाही अब सोमवार, 10 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्र होकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य सभा में कहा कि विपक्षी दल यह फैसला नहीं कर सकते कि कोई मंत्री सदन में कब उपस्थित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीठ की ओर से भी मंत्री को सदन में उपस्थित रहने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

राज्य सभा में 'कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026' को विचार करने और पारित कराने के लिए सूची में शामिल किया गया है।

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को राज्य सभा की बैठक शुरू हुई, जहाँ सदस्यों ने पटल पर रखे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची पढ़नी प्रारंभ की।

NEET परीक्षा के पर्चा लीक मामले और राम मंदिर दान में धोखाधड़ी के आरोपों पर विपक्षी सांसदों के भारी विरोध को देखते हुए लोक सभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए रोक दी गई।

लोक सभा की कार्यवाही का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का स्मरण किया।

लोक सभा में महिला सशक्तिकरण समिति के वक्तव्य और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी हैं। इसके अतिरिक्त, शुक्रवार (7 अगस्त 2026) को सदन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करके उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई 2026 को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई "पुलिस कार्रवाई" पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। टैगोर ने इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत बयान देने की माँग की, और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों व महिलाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। नोटिस में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल किए गए बल को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुई हैं। आरोप है कि महिला प्रतिभागियों समेत छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, पेलेट गन, आँसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए। इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच होना ज़रूरी है।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने अयोध्या के राम मंदिर में मिले दान की बड़ी राशि में हुई कथित वित्तीय हेराफेरी और चोरी के खुलासे पर चर्चा कराने के लिए लोक सभा में कामरोको प्रस्ताव का नोटिस दिया। अपने नोटिस में वेणुगोपाल ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसने श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए नकद पैसों और आभूषणों का गबन किया है, जिस पर तुरंत चर्चा होना आवश्यक है। उन्होंने मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबूत मिटाने के लिए 7-8 महीने की CCTV फुटेज नष्ट कर दी गई और 2020-21 में इस गड़बड़ी की शिकायत करने वाले मुख्य लेखा अधिकारी को पद से हटा दिया गया, जो गहरी संस्थागत संलिप्तता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही मौजूदा जाँच को महज "दिखावा" करार दिया।