लाइव: संसद सत्र के 14वें दिन लोकसभा में हिरोशिमा-नागासाकी पीड़ितों को श्रद्धांजलि, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा — 6 अगस्त 2026

विपक्षी सांसदों के निरंतर विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी के माहौल के बीच उच्च सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए बीजेपी MP डॉ. के. लक्ष्मण ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संत सेवालाल महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि बंजारा समाज के महान नेता सेवालाल महाराज ने सामाजिक सुधारों और जनसेवा में अपना अतुलनीय योगदान दिया था।

समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन ने गुरुवार (6 अगस्त) को कहा कि चर्चा के लिए अनेक महत्वपूर्ण विषय लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे सत्र के दौरान सरकार ने सदन को केवल एक दिन सुचारू रूप से चलने दिया, जबकि संसद चलाना शासन की जिम्मेदारी है। इकरा हसन के अनुसार, विपक्ष से पुलिस अत्याचारों और पुलिस की ज्यादती पर बहस कराने तथा जवाब देने का वादा किया गया था, परंतु अभी तक उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्यसभा के शून्यकाल में मामला उठाते हुए MP राघव चड्ढा ने चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों और जांच केंद्रों के बीच चल रही 'कट मनी अथवा रेफरल कमीशन' की व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस अनुचित चलन पर कड़े कदम उठाने की अपील की।

विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन के भीतर लगातार की जा रही नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसदीय नियमों का हवाला दिया जो सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर रोक लगाते हैं। फोटो साभार: संसद टीवी

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा, जिनमें राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी तथा दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस हिंसा प्रमुख हैं।

सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

गुरुवार (6 अगस्त 2026) को बैठक की शुरुआत होते ही लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों के पीड़ितों की स्मृति को नमन किया।

वाणिज्य से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जानी हैं। उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी। रसायन और उर्वरक संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (2025-2026) प्रस्तुत की जानी हैं। संचार एवं प्रौद्योगिकी संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति (2025-2026) की रिपोर्ट भी राज्यसभा के पटल पर रखे जाने के लिए सूचीबद्ध हैं।

राम मंदिर चंदे में गबन के मामले और जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल गुरुवार (6 अगस्त) को संसद में सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे और हमले तेज करेंगे। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी पार्टियां इन दोनों मुद्दों को लेकर संसद के भीतर केंद्र सरकार का लगातार विरोध कर रही हैं।- ANI

लोकसभा में कराधान और अन्य नियम (संशोधन) विधेयक, 2026 को विचार करने और पारित करने के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाएगा।