लाइव: हंगामे के कारण लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित, 12 बजे दोबारा शुरू होगी राज्यसभा — 11 अगस्त 2026

मंगलवार (11 अगस्त 2026) को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न-7 (ITR-7) दाखिल करने वाली संस्थाओं की कुल आयकर देनदारी ₹1,043 करोड़ रही, जो पांच वर्ष पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। ITR-7 मुख्य रूप से धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्टों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों द्वारा भरा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार, पूर्ण रूप से धर्मार्थ या धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रस्ट संपत्ति की आय को कानून में निर्धारित शर्तों का पालन करने पर कर छूट मिलती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बीते पांच वर्षों के दौरान ITR-7 (जिसमें गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा और योग जैसी गतिविधियां शामिल हैं) जमा करने वाली संस्थाओं की कर देनदारी का विवरण प्रस्तुत किया। संसदीय आंकड़ों के अनुसार, ITR-7 दाखिल करने वाली संस्थाओं की कर देनदारी AY 2021-22 में ₹356 करोड़ थी, जो बढ़कर AY 2025-26 में ₹1,043 करोड़ हो गई। इससे पहले AY 2022-23 में यह देनदारी ₹419 करोड़, AY 2023-24 में ₹816 करोड़ और AY 2024-25 में ₹781 करोड़ दर्ज की गई थी।

YSRCP के सांसद गॉल्ला बाबू राव ने कहा कि डॉ. आंबेडकर मेडिकल एड्स योजना के तहत चिकित्सा उपचार पाने के लिए निर्धारित पारिवारिक आय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने वंचित वर्गों की सहायता के लिए आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू करने पर केंद्र सरकार की सराहना की। डॉ. आंबेडकर मेडिकल एड्स योजना का प्रमुख लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को गंभीर बीमारियों, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण जैसी जानलेवा स्थितियों में वित्तीय मदद पहुंचाना है। हालांकि, उन्होंने वर्तमान में तय ₹3 लाख प्रति वर्ष की कम आय सीमा पर चिंता जाहिर की और कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाना जरूरी है।

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे अपने हठीले और गैर-जिम्मेदाराना आचरण से संसद को बंधक बना रहे हैं। भाजपा का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के भीतर किसी भी गंभीर बहस के पक्ष में नहीं हैं। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने NEET और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी की कई मांगों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में विस्तृत बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता चर्चा से दूर भाग रहे हैं।

संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर बोलते हुए पिछले कई सालों में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सुधारवादी कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प की सराहना की और तकनीक, कर व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए सुधारों की सूची रखी।

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उच्च न्यायालयों में दलित और आदिवासी समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि केंद्र सरकार स्वयं यह कह चुकी है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व का सवाल पूरी तरह कॉलेजियम के दायरे में आता है। "मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन न्यायाधिकरणों में दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण की आखिर क्या व्यवस्था है?" उन्होंने सदन के पटल से यह सीधा सवाल दागा। प्रतिनिधित्व की चिंता के साथ-साथ संजय सिंह ने National Company Law Tribunals (NCLTs) में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों और प्रभावशाली कारोबारियों को NCLTs की ओर से वित्तीय छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रस्तावित सुधार कानून लागू होने के बाद सरकार का NCLTs के कामकाज पर नियंत्रण पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा।

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के समर्थन में बोलते हुए सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह विधेयक आम आदमी के न्याय पाने के इंतजार को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। मालीवाल ने जोर देकर कहा कि यह केवल ट्रिब्यूनलों से जुड़ा कानून नहीं है, बल्कि देश की जनता के भरोसे से संबंधित विषय है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक के समर्थन में बोलते हुए AIADMK के सांसद आई.एस. इनाबदुरई ने कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाया और केंद्र से इस मामले में दखल देने की मांग की।

लोकसभा में 'राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026' पास हो गया। पीठ पर मौजूद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी रोककर सदन चलने देने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार (11 अगस्त 2026) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह देखना निराशाजनक है कि केरल के वरिष्ठ नेताओं ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सदन में हिस्सा नहीं लिया।

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026 पर चर्चा के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाले बिल का विरोध करने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर जाने का अनुरोध किया। विपक्ष CJP प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी और गृह मंत्री अमित शाह से वक्तव्य की मांग पर अड़ा रहा।

उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी दलों से सदन का शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की। इसके बावजूद विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी करता रहा। इस बीच हरियाणा से भाजपा सांसद सुभाष बराला ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के पक्ष में अपने विचार रखे।

निचले सदन में विपक्षी सांसदों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्षी सदस्यों से सदन के कामकाज में बार-बार व्यवधान न डालने की अपील की।

सांसदों की नारेबाजी के बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमारी मांग स्पष्ट है कि चंदे की चोरी और छात्रों पर हुए अत्याचारों के मामले में गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगें।"

भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मानसून सत्र का इस तरह धुल जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही तो चलने दी जानी चाहिए।"

संसद भवन परिसर में मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन की साप्ताहिक संसदीय दल बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का NDA सांसदों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के जयघोष से जोरदार स्वागत किया। 'मंगल मिलन' शीर्षक से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, NDA के शीर्ष नेताओं और गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक में शिरकत करने वालों में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और एस. जयशंकर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सहयोगी दलों के मंत्रियों में एचडी कुमारस्वामी (JD-S), किंजरापु राम मोहन नायडू (TDP), रामदास बंधु अठावले (RSP-A) के अलावा प्रफुल्ल पटेल (NCP), उपेंद्र कुशवाहा (RLM) और शताब्दी रॉय (NCPI) जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हुए। संसद के सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को NDA संसदीय दल की यह नियमित बैठक बुलाई जाती है।

राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। बैठक दोबारा शुरू होने पर सदन के सभापति ने सभी सदस्यों से संसदीय मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया।

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और प्रदर्शन को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए मुल्तवी कर दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन के कामकाज को बार-बार बाधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसदों को सदन के भीतर चर्चा और बहस का रास्ता चुनना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से अपना विरोध बंद करने और कार्यवाही आगे बढ़ने देने की गुजारिश की। उन्होंने सत्ताधारी NDA और विपक्षी दोनों पक्षों के सांसदों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।

जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मानसून सत्र में बने गतिरोध के विरोध में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सांसद मंगलवार को संसद की ओर पैदल मार्च निकालेंगे। NDA के सांसद अपने हाथों में तख्तियां लेकर चलेंगे, जिनमें लिखा होगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि विपक्ष संसद में बहस से पीछे हट रहा है। — ANI

कांग्रेस MP मणिकम टैगोर ने मंगलवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। अपने नोटिस में श्री टैगोर ने आरोप लगाया कि महिला प्रतिभागियों सहित छात्रों पर लाठीचार्ज, पेलेट गन, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए और जनता में गहरी चिंता पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की लोकसभा द्वारा पूरी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने कहा, "मैं 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े जनहित के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं। इस घटना से जुड़ी रिपोर्टों और आरोपों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की प्रकृति और आनुपातिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि महिलाओं सहित छात्रों पर लाठीचार्ज, पेलेट गन, आंसू गैस और वॉटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिससे चोटें आईं और व्यापक सार्वजनिक चिंता पैदा हुई। इन आरोपों की संपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है।" — ANI

विपक्षी दलों के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और राम मंदिर के चंदे से जुड़े विवाद को लेकर मंगलवार सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन करने वाले हैं। यह प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस बल प्रयोग और मानसून सत्र के संचालन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच हो रहा है। — ANI