लाइव: संसद मानसून सत्र: दलबदल कानून, कावेरी विवाद और राम मंदिर कोष पर विपक्ष के नोटिस — 29 जुलाई 2026

लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदन अब गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे पुनः एकत्र होंगे।

लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को ध्वनिमत के जरिए पारित कर दिया गया है।

सदन को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए विधेयक की कई धाराओं में संशोधन किए गए हैं। सिंह ने बताया कि 2024 के पुराने कानून में सेवा प्रदाताओं पर लगने वाले जुर्माने को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रबंधकों और निदेशकों पर भी 3 से 10 साल की सजा के साथ जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ तक कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य नकल-रोधी नियमों में 3 से 5 साल की जेल और ₹10 लाख तक के जुर्माने को बढ़ाकर अब 5 से 10 वर्ष की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। प्रभारी अधिकारियों के लिए नए विधेयक में जेल की सजा 3-10 साल से बढ़ाकर 5-10 साल तथा जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ प्रस्तावित है। वहीं संगठित अपराध गिरोहों के लिए न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल और जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने का प्रावधान रखा गया है।

लोकसभा में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि NEP 2020 ने विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार पढ़ाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में अब प्रवेश और निकास के कई विकल्प हैं, जिससे छात्र साहित्य, गणित या किसी भी इच्छित विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। सिंह के अनुसार पुरानी प्रणाली ने छात्रों को एक ढर्रे में बांध रखा था, जबकि नई शिक्षा नीति ने उन्हें इस बंदिश से मुक्ति दिलाई है।

लोकसभा में अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने सदन में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सिंह के अनुसार प्रियंका गांधी ने अपनी बात साबित करने के लिए संसद में भ्रामक डेटा का सहारा लिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया सख्ती की अनुमति दी थी। पेपर लीक रोधी कानून में संशोधन की चर्चा के दौरान उन्होंने यह दावा भी किया कि RSS ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, जिससे सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया।

सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बोलना प्रारंभ किया, जबकि विपक्षी सांसद लगातार 'न्याय' के नारे लगाते रहे।

तमिलनाडु से AIADMK के सांसद एम. थंबीदुरई ने कहा कि उनकी पार्टी 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' का समर्थन करती है, लेकिन उन्हें इस बात की निराशा है कि मौजूदा राज्य सरकार 'तमिल थाई वाझथु' को तीसरे स्थान पर धकेल रही है। उन्होंने मांग की कि तमिलनाडु में 'तमिल थाई वाझथु' को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए।

'वंदे मातरम' के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने से जुड़े कानून पर जारी चर्चा के बीच विपक्षी सांसदों ने सदन से बहिर्गमन किया।

सदन में जारी भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए रोक दिया गया।

विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में आने की मांग रखी। सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि शाह की मौजूदगी के बिना इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

सदन दोबारा शुरू होने पर उपसभापति ने सांसदों से उच्च सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया।

सदन में मचे बवाल का जवाब देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह राहुल गांधी को तब तक वक्तव्य नहीं देने देंगे जब तक वे संसद की मर्यादा नहीं बनाए रखते। संसदीय कायदों का हवाला देते हुए बिरला ने कहा कि अगर नियमों की अनदेखी होगी तो वे सदन नहीं चलने दे सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह के आचरण से संसद की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश में किसी के भी खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास है। उनके इस वक्तव्य पर सत्तापक्ष के सांसदों ने तुरंत कड़ा विरोध जताया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की। रिजिजू ने कहा कि जब तक कांग्रेस नेता अपने बयानों पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती।

गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद लोकसभा में तीखा विरोध शुरू हो गया। सत्ताधारी दल गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जता रहा था, जबकि विपक्ष राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने देने की मांग कर रहा था। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री ने विद्यार्थियों पर गोली चलाने की अनुमति दी थी।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब देने में गृह मंत्रालय घबरा रहा था। सदन में सवाल करते हुए राहुल ने कहा कि गृह मंत्री कहां हैं, और आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर ही देश के युवाओं पर गोलियां चलाई गईं। उनके इस बयान से सदन में तुरंत हंगामा मच गया और किरेन रिजिजू ने उनसे माफी मांगने की मांग की।

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि शिक्षा मंत्रालय पर RSS का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में छात्रों को सवाल पूछने या अपनी राय रखने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को संघ द्वारा गढ़ा गया इतिहास पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सभी बड़े शैक्षणिक संस्थानों का नेतृत्व संघ से जुड़े लोग कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था गरीब जनता का शोषण कर रही है।

लोकसभा में पेपर लीक रोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कहे गए असंसदीय शब्द को कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाना चाहिए। सदन में विधेयक पर बहस जारी है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य के दौरान सत्तापक्ष और प्रधानमंत्री की ओर संकेत करते हुए कथित रूप से असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था। सत्ताधारी दल के सांसदों ने इस शब्दावली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि राहुल का कहना था कि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया।

जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण शुरू किया, सत्ताधारी दल के सांसदों ने नारेबाजी और विरोध शुरू कर दिया।

लोकसभा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे सभी विद्यार्थियों की तारीफ की और कहा कि उनके साहस की वजह से देश का भविष्य सुरक्षित है। राहुल गांधी ने कहा कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी राजनेताओं को पिछले हफ्ते छात्रों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत खर्चीली होती जा रही है।

सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जल्द ही प्रश्नपत्र लीक रोधी विधेयक पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। सरकार ने इस संशोधन विधेयक को सोमवार को पेश किया था। यह कदम NEET विवाद को लेकर देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रस्तावित कानून लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में बदलाव का प्रावधान करता है, ताकि पर्चा लीक में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक की सख्त कैद और ₹50 लाख तक के जुर्माने की सजा का बंदोबस्त किया जा सके। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दल NEET पर्चा लीक का मामला उठा रहे हैं, जिससे संसदीय कार्यवाही बाधित हुई है और कामकाज मुख्य रूप से दो विधेयक पेश करने तक सीमित रहा है। -PTI

लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केरल के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने सवाल किया कि यदि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो फिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई तमाम क्रूरता और ज्यादतियों की जिम्मेदारी किसकी है। केरल के सांसद ने कहा, "दिल्ली में प्रदर्शनरत छात्रों पर पुलिस ने बेहद बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। प्रश्नपत्र लीक और इस मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए भारत सरकार पूरी तरह उत्तरदायी है।"

लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। श्री यादव ने कहा कि NTA, CBI या ED समेत देश की कोई भी संस्था अब जवाबदेह नहीं रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को जितना संभव हो सके कम किया जाना चाहिए। बिहार के सांसद ने जोर दिया कि परीक्षा संचालन प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर या शून्य होना चाहिए। समूची प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए हमें जापान, चीन और सिंगापुर जैसे देशों की कार्यप्रणाली का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए।"

बुधवार को लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पटल पर रखा।

लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर बहस लगातार जारी है। यह विधेयक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलों में कड़े दंड और समयबद्ध जांच प्रक्रिया का प्रावधान करता है। विधेयक के बारे में और पढ़ें: अनुचित साधनों की रोकथाम के उपायों को कड़ा करने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक से जुड़ी प्रमुख बातें समझें।

विपक्षी सांसदों के लगातार जारी हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन का कामकाज चलने देने का अनुरोध किया।

दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी पर अड़ा रहा। बुधवार को यह दूसरा मौका था जब उच्च सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। इससे पहले शून्यकाल शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद पहला स्थगन हुआ था। जब दोपहर में प्रश्नकाल के लिए राज्यसभा की बैठक हुई, तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी उनका साथ देते हुए अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग की। "गृह मंत्री कहां हैं? उन्हें यहां बुलाइए," श्रीमती चौधरी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, "आप छात्रों पर गोलियां चलाते हैं...", जबकि सदन में अमित शाह को बुलाने की नारेबाजी होती रही। इसके बाद सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। -PTI

लोकसभा की पीठ संभाल रहे एन.के. प्रेमचंद्रन ने बताया कि अध्यक्ष ने कई विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए सभी कार्यस्थगन प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है। श्री प्रेमचंद्रन ने कहा कि सदन दिन के निर्धारित कामकाज को आगे बढ़ा सकता है।

विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए RS के सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को LS में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपने भाषण के कम से कम पांच मिनट पेपर लीक विरोधी विधेयक के वास्तविक गुणों और विवरण पर देने चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्यवाही के दौरान विपक्ष के रवैये की आलोचना की और कहा कि सरकार ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की व्यापक मांग के जवाब में यह कानून लाया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों का जवाब देते हुए जे.पी. नड्डा ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी छात्र कार्यकर्ता को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जे.पी. नड्डा ने कहा, "पुलिस ने स्थिति के अनुसार कार्रवाई की है। छात्र जीवन के दौरान मुझे भी गिरफ्तार किया गया था और आपातकाल के समय मैं भी जेल गया था। प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र कार्यकर्ता को पता होता है कि उसके साथ क्या हो सकता है।"

सदन में जारी हंगामे और नारेबाजी के बीच RS में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। शोर-शराबे के बीच उन्होंने कहा कि देश में आम लोग सुरक्षित नहीं हैं और यहां लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह सरकार से इस पूरे मामले पर जवाबदेही की मांग करते हैं।

RS सभापति ने जैसे ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने का संकेत दिया, विपक्षी सदस्यों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

लोकसभा में जारी जबर्दस्त नारेबाजी और हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के सांसद छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री से जवाब देने की मांग कर रहे हैं। सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से गरिमा और मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि, सांसदों की नारेबाजी बंद न होने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।

अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के पदक विजेताओं को बधाई देकर और उनकी सराहना करके सदन की कार्यवाही शुरू की।

बुधवार की सुबह संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में INDIA गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक आयोजित की गई है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्षी सदस्य जारी मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करेंगे। यह बैठक सुबह 10 बजे निर्धारित है, जिसमें INDIA गठबंधन के घटक दलों के नेता शामिल होकर सदन के भीतर आपसी समन्वय और अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देंगे।

कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस सौंपा। इसमें उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में जनता के दान में कथित रूप से हुए भारी वित्तीय गबन और जालसाजी पर चर्चा कराने की मांग की। वेणुगोपाल ने सामान्य कामकाज को स्थगित कर इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता बताई और सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग रखी। अपने नोटिस में उन्होंने उल्लेख किया कि राम मंदिर में आम लोगों द्वारा दिए गए दान में हुई कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के चौंकाने वाले खुलासों पर तुरंत चर्चा होना आवश्यक है।

संसद की बुधवार की कार्यवाही शुरू होने से पहले, दोनों सदनों के कई विपक्षी सदस्यों ने चुनावी सुधारों से लेकर अंतर-राज्यीय जल विवादों जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन के नोटिस सौंपे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नए दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर विस्तृत बहस की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। तिवारी का कहना था कि राजनीतिक अवसरवादिता के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासीर हुसैन ने बुधवार को नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया। इसमें उन्होंने उच्च सदन के तय कामकाज को रोककर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों और कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराने तथा उस पर सरकारी निगरानी व्यवस्था पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। राज्यसभा सचिवालय को सौंपे गए अपने नोटिस में हुसैन ने शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि ट्रस्ट के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके।

राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने नियम 267 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कावेरी जल विवाद पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए 'भ्रामक उत्तर' पर चर्चा के लिए सदन का दैनिक कार्य रोकने की मांग की गई। अपने नोटिस में उन्होंने उल्लेख किया कि कावेरी जल विवाद के संबंध में 27 जुलाई 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के जवाब और कर्नाटक को तुरंत 4 TMC फीट पानी छोड़ने के कावेरी जल नियमन समिति के आदेश पर तत्काल चर्चा कराने हेतु शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित की जाए।