संसद के मानसून सत्र के आठवें दिन विपक्षी दलों ने अपना हमला तेज कर दिया है और कई स्थगन व नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। मुख्य मुद्दों में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जांच, दलबदल विरोधी कानून में बदलाव और कावेरी जल बंटवारा विवाद शामिल हैं।
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लाइव: संसद मानसून सत्र: दलबदल कानून, कावेरी विवाद और राम मंदिर कोष पर विपक्ष के नोटिसलाइवलाइव: संसद मानसून सत्र: दलबदल कानून, कावेरी विवाद और राम मंदिर कोष पर विपक्ष के नोटिस — 29 जुलाई 2026
संसद के मानसून सत्र के आठवें दिन विपक्षी दलों ने अपना हमला तेज कर दिया है और कई स्थगन व नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। मुख्य मुद्दों में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जांच, दलबदल विरोधी कानून में बदलाव और कावेरी जल बंटवारा विवाद शामिल हैं।
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मानसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में आज बैठक करेंगे विपक्षी नेता
बुधवार की सुबह संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में INDIA गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक आयोजित की गई है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्षी सदस्य जारी मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करेंगे। यह बैठक सुबह 10 बजे निर्धारित है, जिसमें INDIA गठबंधन के घटक दलों के नेता शामिल होकर सदन के भीतर आपसी समन्वय और अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देंगे।अयोध्या राम मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं के दावों पर के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस
कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस सौंपा। इसमें उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में जनता के दान में कथित रूप से हुए भारी वित्तीय गबन और जालसाजी पर चर्चा कराने की मांग की। वेणुगोपाल ने सामान्य कामकाज को स्थगित कर इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता बताई और सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग रखी। अपने नोटिस में उन्होंने उल्लेख किया कि राम मंदिर में आम लोगों द्वारा दिए गए दान में हुई कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के चौंकाने वाले खुलासों पर तुरंत चर्चा होना आवश्यक है।दलबदल विरोधी कानून में बदलाव और कावेरी जल विवाद पर विपक्षी सांसदों ने संसद में दिए नोटिस
संसद की बुधवार की कार्यवाही शुरू होने से पहले, दोनों सदनों के कई विपक्षी सदस्यों ने चुनावी सुधारों से लेकर अंतर-राज्यीय जल विवादों जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन के नोटिस सौंपे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नए दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर विस्तृत बहस की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। तिवारी का कहना था कि राजनीतिक अवसरवादिता के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है।राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑडिट पर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सैयद नासीर हुसैन ने दिया स्थगन नोटिस
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासीर हुसैन ने बुधवार को नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया। इसमें उन्होंने उच्च सदन के तय कामकाज को रोककर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों और कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराने तथा उस पर सरकारी निगरानी व्यवस्था पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। राज्यसभा सचिवालय को सौंपे गए अपने नोटिस में हुसैन ने शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि ट्रस्ट के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके।कावेरी विवाद पर जल शक्ति मंत्रालय के 'भ्रामक' जवाब को लेकर राज्यसभा में नियम 267 का नोटिस
राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने नियम 267 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कावेरी जल विवाद पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए 'भ्रामक उत्तर' पर चर्चा के लिए सदन का दैनिक कार्य रोकने की मांग की गई। अपने नोटिस में उन्होंने उल्लेख किया कि कावेरी जल विवाद के संबंध में 27 जुलाई 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के जवाब और कर्नाटक को तुरंत 4 TMC फीट पानी छोड़ने के कावेरी जल नियमन समिति के आदेश पर तत्काल चर्चा कराने हेतु शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित की जाए।
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