मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए यह अपडेट आपके लिए है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से लेकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तक, दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों से जुड़ी राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासनिक फैसलों और क्षेत्रीय विकास की ताजा जानकारी यहां मिलेगी। आइए जानते हैं आज दोनों राज्यों में किन खबरों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है।
मनरेगा कर्मचारियों का आंदोलन फिलहाल टला
रायपुर में मनरेगा कर्मचारियों ने अपना चरणबद्ध आंदोलन फिलहाल रोक दिया है। उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद कर्मचारी संगठन इस फैसले पर पहुंचे। बैठक में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारी मौजूद रहे और अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि उनकी जायज मांगों को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन को टालने का फैसला किया, हालांकि तय समयसीमा में मांगें पूरी न होने पर आगे की रणनीति पर भी नजर रहेगी।
90% से कम ई-हाजिरी वाले शिक्षकों पर सस्पेंशन की तलवार
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों की ई-हाजिरी 90 फीसदी से कम रहेगी, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। विभाग ने सभी DEO यानी जिला शिक्षा अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, प्राचार्य और जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर करीब 4.25 लाख शिक्षक पदस्थ हैं। विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और शैक्षणिक स्टाफ के लिए ई-हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले जिन शिक्षकों की ई-हाजिरी 90 फीसदी से कम पाई गई थी, उन्हें स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन करने से भी रोक दिया गया था। इसके बाद वेतन में कटौती की कार्रवाई हुई और अब मामला सीधे सस्पेंशन तक पहुंच गया है। शिक्षक संगठन इस पूरी व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे हैं और इसे अव्यावहारिक बता रहे हैं।
स्कूलों में मंत्रोच्चार विवाद: आज हाईकोर्ट में सुनवाई
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर चल रहा विवाद आज एक बार फिर बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच रहा है, जहां इस मामले पर सुनवाई तय है। माना जा रहा है कि स्कूलों में मंत्रपाठ को लेकर अदालत जल्द ही अपना रुख साफ कर सकती है। इस मामले को तहफ़्फ़ुज़-ए-नमूस-ए-रिसालत एक्शन ट्रस्ट यानी TNRTA से जुड़े आमिर खान ने अदालत में चुनौती दी है। आमिर खान इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं। अपनी याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 28 के उल्लंघन का हवाला दिया है। उनकी दलील है कि स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य बनाना गलत है। खान ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इससे समानता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है।
सरकारी जमीन बचाने अब आसमान से नजर
सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं के कब्जे से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब तकनीक का सहारा ले रही है। भोपाल जिले में प्रशासन एक अलग राजस्व सेल बनाने जा रहा है, जिसका मकसद सरकारी जमीनों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अतिक्रमण को रोकना है। भोपाल और आसपास के इलाकों की बेशकीमती सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन एक हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू करने वाला है। इसके तहत सैटेलाइट के लाइव एक्सेस के जरिए सीधे आसमान से चौबीसों घंटे सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होते ही अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर नया अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, तो प्रशासन को इसकी जानकारी तुरंत डिजिटल माध्यम से मिल जाएगी, जिससे कार्रवाई में देरी नहीं होगी।
टीकमगढ़ में सब्जी कारोबारी से 14 लाख की ठगी
टीकमगढ़ से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक सब्जी कारोबारी को 14 लाख रुपये का चूना लगा दिया गया। व्यापारी अजीम रइन ने बेंगलुरु से टमाटर मंगाने के लिए चित्तूर जिले के मदनपल्ली के कारोबारी महबूब खान को 14 लाख रुपये एडवांस के तौर पर भेज दिए। पैसे मिलते ही महबूब खान ने अपना फोन बंद कर लिया और इसके बाद से उससे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठगी का एहसास होते ही अजीम ने कोतवाली पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। टीकमगढ़ में व्यापारियों से एडवांस पेमेंट के नाम पर ठगी के ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जिससे कारोबारियों में चिंता बनी हुई है।
नरसिंहपुर में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई
नरसिंहपुर जिले में प्रशासन ने अवैध रेत खनन और इसके कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने करेली तहसील के गांव बरमानकलां में छापेमारी की। यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से जमा की गई रेत का बड़ा जखीरा मिला। जांच में करीब 60 ट्रॉली यानी लगभग 180 घनमीटर रेत लावारिस हालत में बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है। टीम ने पूरी रेत को जब्त कर ग्राम सचिव और कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दिया है और अवैध भंडारण का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज माफियाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सिंगरौली: टावर विरोध कर रहे किसान की मौत, कंपनी पर लापरवाही का आरोप
सिंगरौली जिले के वैढ़न थाना क्षेत्र के परसदेही गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। अपने खेत में पावर ग्रिड का टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे एक किसान की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक, किसान खुद ही टावर के लोहे के एंगल को हटाने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान वह एंगल में फंसकर उछल गया और पास के एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कंपनी प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दिए बिना ही किसान को सीधे एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा दिया। जब परिजनों को इस बारे में पता चला, तो उनमें जबरदस्त गुस्सा फैल गया। परिजनों का सीधा आरोप है कि कंपनी प्रबंधन अपनी गलती छिपाने और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
