महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मौलाना मुश्ताक मलिक ने इस प्रस्तावित विधेयक के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसके संभावित दुरुपयोग की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह से किसी भी इंसान की निजी सोच, अंतरात्मा और व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जिसमें किसी भी बाहरी ताकत का जबरन हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दो अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच होने वाले विवाह या धर्मांतरण को 'लव जिहाद' का रूप दिए जाने का भी पुरजोर विरोध किया है।
विरासत के प्रावधानों और शरीयत कानून से टकराव
मौलाना मुश्ताक मलिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले विभिन्न राज्यों में इस तरह के कानून अलग-अलग स्वरूपों में पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन कानूनी प्रावधानों को रेखांकित किया जिनका सीधा संबंध धर्मांतरण के बाद उत्पन्न बच्चों की धार्मिक पहचान और दोनों पक्षों की जायदाद में उनके उत्तराधिकार से है। उनके अनुसार, यदि किसी मामले में जबरन धर्म परिवर्तन की बात साबित होती है और उस संबंध से कोई संतान उत्पन्न होती है, तो बच्चे की देखरेख और कस्टडी मां को सौंपे जाने के प्रावधान से किसी को आपत्ति नहीं है। हालांकि, यदि कानून के तहत ऐसे बच्चे को माता और पिता दोनों पक्षों की पैतृक संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी बनाने की व्यवस्था की जाती है, तो यह सीधा शरीयत के विरासत संबंधी इस्लामी प्रावधानों से टकराएगा।
कानूनी अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका
धार्मिक आस्था के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए मौलाना ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का धर्म उसके अपने विचारों और आंतरिक विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। दुनिया के किसी भी इंसान को दबाव या जबरदस्ती के जरिए किसी विशेष धार्मिक विचारधारा को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुद इस्लाम धर्म में भी किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित कानून में किसी प्रकार की अस्पष्टता या ढील छोड़ दी जाती है, तो उसका इस्तेमाल आम लोगों को प्रताड़ित करने और उन पर अनुचित दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत पसंद या धार्मिक निर्णय को केवल सामाजिक दबाव अथवा महज संदेह के आधार पर अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाना चाहिए।
न्यायिक फैसले का संदर्भ और संवैधानिक अधिकार
अपने तर्कों के समर्थन में मौलाना मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दो वयस्क बहनों के धर्म परिवर्तन और अपनी पसंद से शादी करने से जुड़े एक मामले में अदालत ने बालिगों के फैसले लेने के संवैधानिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता को सर्वोपरि माना था। उस मामले में याचिकाकर्ताओं को परेशान करने वाले पक्षों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया था। लव जिहाद की शब्दावली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मौलाना ने कहा कि प्रेम और जिहाद दो पूरी तरह से भिन्न अवधारणाएं हैं, और किसी भी अंतरधार्मिक विवाह को केवल धर्म के नजरिए से 'लव जिहाद' करार देना पूरी तरह अनुचित है। जब दो बालिग नागरिक अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करते हैं, तो इसे राजनीतिक विवाद बनाने के बजाय उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाह जैसे अति संवेदनशील विषयों का राजनीतिकरण समाज के ताने-बाने के लिए नुकसानदेह है।
