यूरोपीय बैंकिंग नीति का एक ऐसा पहलू, जिसे अब तक तकनीकी और नीरस माना जाता था, अचानक मनी मार्केट के निवेशकों की नज़रों में आ गया है। सवाल यह है कि अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक बैंकों के लिए अनिवार्य नकदी रिज़र्व की मात्रा दोगुनी कर दे तो क्या होगा। इसे न्यूनतम रिज़र्व आवश्यकता (MRR) बढ़ाना कहते हैं। सुनने में यह किसी पाइपलाइन जैसी बुनियादी चीज़ लगती है, लेकिन आईएनजी के विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम धीरे-धीरे इस बात को बदल सकता है कि छोटी अवधि की फंडिंग लागत नीतिगत बदलावों के प्रति कितनी संवेदनशील रहती है।
€174 अरब की कटौती को मामूली क्यों कहा जा रहा है
पूरी बहस की शुरुआत बैंकिंग सिस्टम में मौजूद नकदी के विशाल भंडार से होती है। इस समय यूरो क्षेत्र में अतिरिक्त नकदी करीब €2.2 ट्रिलियन है। इसी पृष्ठभूमि में अगर रिज़र्व आवश्यकता दोगुनी की जाती है, तो असल में सिस्टम से एक ही झटके में करीब €174 अरब बाहर निकल जाएंगे। €2.2 ट्रिलियन के इतने बड़े भंडार के मुकाबले यह एकमुश्त कटौती छोटी दिखती है, इसलिए बाज़ार पर इसका तात्कालिक असर मामूली रहने की उम्मीद है।
लेकिन यहां आकार से ज़्यादा अहम है दिशा। €174 अरब खींच लेने से सिस्टम उस दहलीज़ के और करीब पहुंच जाएगा, जहां फंडिंग दरें किसी भी बदलाव पर कहीं ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया देने लगती हैं। दूसरे शब्दों में, जो कुशन मनी मार्केट की दरों को शांत रखता है, वह थोड़ा पतला हो जाएगा। यह घबराहट बाज़ार में दिखने भी लगी है। बढ़ोतरी की आशंका वाली खबरें आते ही Euribor/OIS स्प्रेड को लेकर बाज़ार की उम्मीदें पहले ही थोड़ी ऊपर की ओर खिसक गईं।
कुछ देशों पर पड़ेगा ज़्यादा दबाव
यह अतिरिक्त नकदी पूरे मुद्रा क्षेत्र में एक जैसी बंटी हुई नहीं है, और यहीं से यह नीति असमान रूप से चुभने लगती है। इटली, स्पेन और पुर्तगाल में बैंकों के पास मौजूद अतिरिक्त नकदी उनकी अपनी रिज़र्व आवश्यकता की सिर्फ करीब तीन से छह गुना है। इसके उलट फ्रांस और जर्मनी में यह गुणांक 15 के आसपास है।
फिलहाल नकदी यूरोसिस्टम के भीतर अपेक्षाकृत आसानी से इधर-उधर घूम रही है, इसलिए तरलता का पुनर्वितरण मोटे तौर पर पूरी मशीनरी को चलाए रख रहा है। इसके बावजूद इन गुणांकों में इतना बड़ा फर्क साफ बताता है कि अगर आवश्यकता बढ़ाई गई तो कुछ देशों को दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कसाव महसूस होगा, क्योंकि कम गुणांक वाले देशों के पास बचाने के लिए कम गुंजाइश है।
छोटे बैंकों पर असमान बोझ
यह असमानता सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि अलग-अलग बैंकों के बीच भी है। यह चिंता तब भी जताई गई थी जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पहली बार यह आवश्यकता बढ़ाने का विचार सामने रखा था। उस समय तो प्रस्ताव सिर्फ दोगुना करने से भी ज़्यादा बढ़ोतरी का था। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जिन बैंकों के पास असल में अतिरिक्त नकदी पड़ी है, ज़रूरी नहीं कि वही बैंक जमा (डिपॉज़िट) भी रखते हों। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि रिज़र्व आवश्यकता का हिसाब इन्हीं जमा के आधार पर लगाया जाता है। जिन बैंकों के पास अनुपात से कहीं बड़ा जमा आधार होता है, वे आमतौर पर छोटे संस्थान होते हैं, और ऊंची आवश्यकता की मार अंत में इन्हीं पर पड़ेगी, भले ही अतिरिक्त नकदी से लबालब वे बैंक न हों।
मनी मार्केट के लिए इसका मतलब
इन सब बातों को जोड़कर देखें तो संदेश साफ लेकिन पेचीदा है। रिज़र्व आवश्यकता दोगुनी करना अपने आप में €2.2 ट्रिलियन की अतिरिक्त नकदी में डूबे सिस्टम को उलट-पुलट नहीं देगा। लेकिन यह यूरो क्षेत्र को उस बिंदु के करीब ज़रूर ले जाएगा जहां फंडिंग दरें ज़्यादा तेज़ी से प्रतिक्रिया देती हैं, यह फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले इटली, स्पेन और पुर्तगाल पर ज़्यादा दबाव डालेगा, और सबसे भारी बोझ छोटे तथा जमा-प्रधान बैंकों पर पड़ेगा। यही वजह है कि रिज़र्व नियमों में यह देखने में सूखा-सा बदलाव यूरो फंडिंग बाज़ार में कारोबार करने वाले हर व्यक्ति की पैनी नज़र में है।
