तुर्की के केंद्रीय बैंक यानी टर्ब ने अतीत में लीरा को संभालने के बजाय संकट की तरफ धकेला था, लेकिन आज की स्थिति अलग है क्योंकि विनिमय दर के सीधे असर को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि, मुद्रा के भारी पतन ने अर्थव्यवस्था में जो महंगाई की आदतें छोड़ी हैं, उन्हें खत्म करना अभी बाकी है। वर्ष 2021 के मध्य में USD/TRY जोड़ी लगभग 8.60 के आसपास कारोबार कर रही थी, जो 14 अगस्त 2026 को बंद होने पर करीब 48.00 पर पहुंच गई। पांच साल से भी कम समय में यह लगभग 456% की भारी बढ़त है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तुर्की की मुद्रा अपनी कीमत का लगभग 82% हिस्सा गंवा चुकी है। इस दौरान कई बार सरकारी हस्तक्षेप, आपातकालीन उपाय और राहत रैलियां भी आयोजित की गईं, लेकिन किसी भी कदम से मुद्रा के गिरने की दिशा में कोई खास बदलाव नहीं आया।
नीतिगत यू-टर्न और शुरुआती झटके
सितंबर 2021 में जब महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा था, तब केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दरों को 19% से घटाना शुरू कर दिया था। उस वर्ष के अंत तक यह दर गिरकर 14% पर आ गई और अगले साल फरवरी 2023 में वन-वीक रेपो रेट घटकर 8.5% के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस कम ब्याज दर के दौर ने न केवल लीरा आधारित संपत्तियों को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना दिया, बल्कि केंद्रीय बैंक की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित किया। बाजार के तमाम निवेशकों और आम नागरिकों के मन में यह बात बैठ गई कि अब महंगाई बढ़ने पर भी नीतियां सख्त नहीं होंगी। जून 2023 में नीतिगत दरों को अचानक 8.5% से बढ़ाकर 15% करना पड़ा और मार्च 2024 तक इन्हें बढ़ाकर 50% तक पहुंचा दिया गया। यह सख्ती बहुत आक्रामक थी और इसने मांग को धीमा करने में मदद की, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था रक्षात्मक मूल्य निर्धारण की आदत डाल चुकी थी।
महंगाई की उम्मीदों का बढ़ता दायरा
तुर्की में विनिमय दर का असर कीमतों पर अब भी गहरा है, हालांकि यह कोई निश्चित गणितीय पैमाना नहीं है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि मुद्रा में होने वाली कोई भी स्थाई गिरावट एक साल के भीतर कीमतों में लगभग 15% तक का असर डालती है। तीसरी तिमाही के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति में आए 23.3 प्रतिशत अंकों के उछाल का विश्लेषण करने पर यह साफ हो जाता है कि लीरा के कमजोर होने से 4.3 अंक, ईंधन के प्रभावों से 4.8 अंक, कर बदलावों से 2.5 अंक और अन्य पारंपरिक कारणों से 1.6 अंक जुड़े थे। इस सबके बीच सबसे बड़ा योगदान यानी 10.1 अंकों की बढ़ोतरी बिगड़ती हुई उम्मीदों और लोगों के मूल्य-निर्धारण व्यवहार में आए बदलावों के कारण हुई। लीरा ने शुरुआती झटका दिया था, लेकिन बाजार की उम्मीदों और धारणाओं ने उस आग को और भड़का दिया।
सेवा क्षेत्र और वेतन-समझौतों का प्रभाव
जुलाई के मुद्रास्फीति आंकड़े बताते हैं कि हेडलाइन सीपीआई नरम होकर एक साल पहले के 33.52% से घटकर 31.75% पर आ गई है, जिसे पूरी तरह से सफलता नहीं कहा जा सकता। जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, आयात-प्रधान मुख्य वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति 16.82% रही, जबकि सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 39.70% और मासिक आधार पर 3.18% दर्ज की गई। यदि लीरा का पतन ही मुख्य कारण होता, तो आयातित वस्तुओं की कीमतें सबसे आगे होतीं, लेकिन सेवा क्षेत्र की महंगाई इससे दोगुनी है। टर्बड द्वारा किए गए आंकड़ों के संशोधन और उपभोग बास्केट में सेवाओं का वजन बढ़कर 38.4% होने के कारण ऐसी श्रेणियों में महंगाई को काबू करना और भी कठिन हो गया है जहाँ मजदूरी, अनुबंध और टैक्स का सीधा असर होता है।
जनता और केंद्रीय बैंक के बीच विश्वसनीयता का अंतर
सबसे बड़ा संकट केंद्रीय बैंक और वित्तीय बाजारों के बीच नहीं, बल्कि केंद्रीय बैंक और आम जनता के बीच की खाई में छिपा है। बारह महीने की मुद्रास्फीति की उम्मीदें बाजार के जानकारों के लिए 23.95%, फर्मों के लिए 32.50% और आम परिवारों के लिए 44.94% पर बनी हुई हैं। 37% की नीतिगत दर के मुकाबले परिवारों के दृष्टिकोण से वास्तविक ब्याज दर अभी भी नकारात्मक यानी -5.5% है। यही वजह है कि केवल 17.63% परिवार ही यह उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल में महंगाई कम होगी। जब आम लोग और मकान मालिक भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर ही अपने फैसले लेते हैं, तो कागजों पर बनाई गई मौद्रिक नीति का असर जमीन पर नजर नहीं आता।
भविष्य की राह और नियंत्रण की सीमाएं
भले ही आज का केंद्रीय बैंक घरेलू मांग को नियंत्रित करने, उत्पादक मूल्य दबावों को कम करने और लीरा की अस्थिरता को संभालने में सफल रहा हो, लेकिन विरासत में मिली चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अगस्त की अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026 के अंत के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 28% कर दिया है, जो उसके 24% के शुरुआती लक्ष्य से ऊपर है। केंद्रीय बैंक वैश्विक तेल की कीमतें, भू-राजनीतिक हालात या खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि नीतियां कितनी सख्ती से लागू की जाती हैं। जब तक उपभोक्ता और व्यापारी अपनी मानसिकता नहीं बदलते और मुद्रास्फीति की यह संस्कृति खत्म नहीं होती, तब तक केवल आंकड़ों की बाजीगरी से इस पर पूरी तरह विजय पाना कठिन रहेगा।
