इजराइल के सबसे बड़े अरब बहुल शहर नासरत में इन दिनों माहौल काफी सरगर्मी वाला बना हुआ है। शहर की सड़कों और चौराहों पर छात्र राहगीरों और वाहन चालकों को पंपलेट बांट रहे हैं, जिन पर आगामी आम चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील छपी हुई है। जनमत सर्वेक्षणों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार चुनाव में अरब दलों के हाथ में सत्ता की चाबी या निर्णायक संतुलन आ सकता है।
देश की कुल आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा अरब इजराइलियों का है, जो खुद को अक्सर फिलिस्तीनी नागरिक बताते हैं। अतीत में इस समुदाय में राजनीतिक उदासीनता के कारण मतदान का प्रतिशत अक्सर कम रहता था। लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग है। देश के इतिहास के सबसे दक्षिणपंथी शासक गठबंधन, जिसमें अनुभवी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और धुर-दक्षिणपंथी तथा अति-रूढ़िवादी दल शामिल हैं, को सत्ता से बाहर करने के लिए समुदाय में जबरदस्त गोलबंदी देखी जा रही है।
युवाओं में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि मौजूदा प्रशासन उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। पंपलेट बांटने वाले समूह के साथ मौजूद 23 वर्षीय अर्कान बदरान कहते हैं कि इस चरमपंथी सरकार को गिराना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वे हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। वह देश के सभी युवाओं से अरब सूचियों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हैं क्योंकि यही उनका भविष्य तय करेगा।
अधिकांश ओपिनियन पोल बताते हैं कि न तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथी और न ही पूर्व सैन्य प्रमुख गदी आइसेनकोट के नेतृत्व वाला मुख्य चेंज ब्लॉक संसद में स्पष्ट बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर पा रहा है। यदि ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो चुनाव के बाद नेतन्याहू को हटाने की इच्छा रखने वाले दलों के पास दो ही विकल्प बचेंगे। उन्हें या तो प्रधानमंत्री के साथ काम न करने की अपनी पुरानी कसमों को तोड़ना होगा या फिर अरब बहुल सूचियों के साथ किसी तरह का राजनीतिक समझौता करना होगा।
इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा गतिरोध यह बना हुआ है कि गदी आइसेनकोट ने साझा मूल्यों की कमी का हवाला देते हुए अब तक अरब दलों के साथ सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल की राजनीति और समाज पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए घातक और अभूतपूर्व हमले तथा उसके बाद गाजा में छिड़े युद्ध का गहरा असर पड़ा है। इसके बाद से देश के भीतर अरब अल्पसंख्यकों के प्रति अविश्वास और शत्रुता की भावना में काफी इजाफा हुआ है।
नासरत स्थित मोसावा सेंटर के सुहा सलमान मौसा का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से उनके साथ इस देश के दुश्मनों जैसा बर्ताव किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा तेजी से सिमट गया है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने या गाजा युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों को उनकी नौकरियों से तक निकाल दिया गया है। सलमान मौसा मंत्रियों पर अरब इजराइलियों के खिलाफ सुनियोजित भेदभाव और भड़काऊ बयानबाजी करने का गंभीर आरोप लगाते हैं। नागरिक समाज समूहों का यह भी कहना है कि सरकार ने अरब समुदायों के बजट में बहुत ज्यादा और अनुचित कटौती की है, हालांकि सरकार का तर्क है कि युद्धकालीन रक्षा और सुरक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए यह कमी जरूरी थी।
इसके अलावा इजराइली अस्पतालों में काम करने वाले अरब डॉक्टरों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियान चलाए गए हैं और यहूदी इजराइलियों द्वारा अरब बस चालकों पर नस्लीय हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं। कुछ चुनावी रणनीतियों के तहत सामाजिक दूरियों और विभाजनों को और गहरा करने का प्रयास किया गया है। धुर-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजाएल स्मोट्रिच ने उत्तरी गैलील और दक्षिणी नेगेव क्षेत्रों के उन हिस्सों को यहूदीकृत करने की कसम खाई है जहां अधिकांश अरब आबादी निवास करती है। उन्होंने इसकी तुलना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार से की है।
अधिकांश अरब इजराइल उन फिलिस्तीनियों के वंशज हैं जो 1948 में देश की स्थापना के दौरान हुए युद्ध के बीच वहीं टिके रहे थे, जबकि उस समय लाखों लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया था या वे भागने पर मजबूर हो गए थे। इजराइल की वर्तमान सरकार अक्सर उन्हें देश की यहूदी पहचान के लिए एक बड़े खतरे के रूप में चित्रित करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह दावा भी किया है कि उनके विरोधी अरबों के साथ मिलकर एक खतरनाक सरकार बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं।
इस बात को जोर-शोर से उठाने के लिए नेतन्याहू के चुनाव अभियान ने कई बड़े होर्डिंग और विज्ञापन लगवाए हैं, जिनमें नासरत के मुख्य प्रवेश द्वार का एक जंक्शन भी शामिल है। इनमें मतदाताओं के सामने यह विकल्प पेश किया गया है कि वे दक्षिणपंथ को चुनें या फिलिस्तीन को। इन विज्ञापनों में विपक्षी नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कुछ दक्षिणपंथी चेहरे भी शामिल हैं, और उन्हें फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले के रूप में दिखाया गया है। नेतन्याहू के अभियान दल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए वीडियो का भी उपयोग किया है जिसमें उनके विरोधियों को अरब नेताओं को गले लगाते हुए दिखाया गया है।
नासरत के लोकप्रिय अरबी भाषी रेडियो स्टेशन रेडियो नस के एंकर मोहम्मद मगादली से मुलाकात के दौरान वह इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मोहम्मद मगादली इजराइल के चैनल 12 के लिए एक जाने-माने विश्लेषक भी हैं। उनके पिता रालेब मगादली ने 2007 से 2009 के बीच लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए इजराइल के पहले मुस्लिम मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। जब मगादली से यह सवाल किया जाता है कि चेंज ब्लॉक के नेता क्यों अरब दलों के साथ हाथ मिलाने से परहेज कर रहे हैं, तो उनका जवाब बेहद स्पष्ट होता है।
वह कहते हैं कि एक शब्द में कहें तो यह साफ तौर पर नस्लवाद है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की वजहों को टटोलें तो यह बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। वह लगातार अरब दलों की वैधता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे अरब हैं और फिलिस्तीनी हैं। इस सोच का असर इजराइल के अधिकांश यहूदी दलों पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
इस हफ्ते सामने आए ओपिनियन पोल के मुताबिक गदी आइसेनकोट का ब्लॉक और नेतन्याहू का धार्मिक-राष्ट्रवादी ब्लॉक दोनों ही इजराइल की 120 सीटों वाली संसद में लगभग 50-50 सीटें जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरब बहुल समूहों के खाते में कुल मिलाकर 13 या 14 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। इन अरब समूहों में हडाश, बलाद और ताल का गठबंधन यानी ज्वाइंट अरब लिस्ट और राजनेता मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाला छोटा इस्लामिक दल यूनाइटेड अरब लिस्ट शामिल हैं।
यद्यपि मंसूर अब्बास की पार्टी की स्थापना मूल रूप से इजराइल में इस्लामिक मूवमेंट के हिस्से के रूप में हुई थी, जिसके विचार काफी हद तक सामाजिक रूप से रूढ़िवादी माने जाते हैं, लेकिन वह यहूदी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए खासे जाने जाने लगे हैं। उनकी मुख्य प्राथमिकता अरब इजराइलियों की समस्याओं का समाधान करना है और वह वेस्ट बैंक तथा गाजा के फिलिस्तीनियों के मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम मुखर रहते हैं।
अब्बास को सत्ता का स्वाद पहले भी मिल चुका है। साल 2021 में वह नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली पिछली अल्पकालिक इजराइली सरकार में मंत्री बने थे, और बेनेट वर्तमान में गदी आइसेनकोट के ब्लॉक के एक दक्षिणपंथी सदस्य हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने एक हैरान करने वाला कदम उठाते हुए अपनी पार्टी की सूची में दूसरे नंबर पर एक यहूदी पूर्व पुलिस अधिकारी और सांसद योव सेगालोविच को जगह दी है। अब्बास का यह मानना है कि चुनाव के बाद आइसेनकोट और अन्य नेता उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए अधिक सहज होंगे और वह हर हाल में अगली सरकार में शामिल होना चाहते हैं।
मंसूर अब्बास कहते हैं कि हमने इस नतीजे पर अपनी मुहर लगाई है कि केवल संसदीय प्रतिनिधित्व अरब समाज की सेवा के लिए नाकाफी है। हमने खुद जिम्मेदारी उठाने और अपनी समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनने का फैसला किया है ताकि अरब और यहूदी दोनों समुदायों को उम्मीद की किरण दिखाई जा सके। यही वजह है कि हमारा दृष्टिकोण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित रहने के बजाय प्रभाव की स्थिति हासिल करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित रहा है।
दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्ष दलों से मिलकर बनी ज्वाइंट लिस्ट इजराइली समाज में अरब नागरिकों के लिए समान अधिकारों, फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइली सैन्य कब्जे के खात्मे और इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के द्वि-राज्य समाधान की वकालत करती है। इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के भीतर एक मजबूत प्रभाव वाली स्थिति बनाए रखना है। यह दल उन ताकतों को चुनावी सुरक्षा कवच प्रदान करने की बात करता है जो नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकती हैं, और इसके बदले में वह अपनी महत्वपूर्ण नीतियों पर समर्थन की मांग करता है।
इस चुनाव में अरब इजराइलियों के लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बेलगाम बढ़ता गिरोह अपराध है। इस साल सितंबर में इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि 53.5 फीसदी अरब नागरिकों के लिए यह तय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक था कि वे किस पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालें।
यहूदी-अरब सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने वाले संगठन अब्राहम इनिशिएटिव्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल समुदाय के भीतर हत्याओं का आंकड़ा बढ़कर 252 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो कि मारे गए यहूदी इजराइलियों की संख्या से लगभग पांच गुना अधिक था।
याफा के एक मिश्रित अरब-यहूदी इलाके, जो अब तेल अवीव से जुड़ चुका है, में जियाद समौनी हमें उस जगह पर ले जाते हैं जहां पिछले साल नवंबर में उनके बेटे हुसैन की उनके घर के पास दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामलों के सुलझने का प्रतिशत बेहद कम होने के कारण अरब-इजराइली सरकार पर पूरी तरह से निष्क्रियता का आरोप लगाते हैं।
जियाद समौनी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि हत्यारा कभी पकड़ा न जाए, जिससे अरब समाज के लोग आपस में ही एक-दूसरे को मारते रहें। समौनी अब इजराइली-फिलिस्तीनी बेरीव्ड फैमिलीज फॉर पीस नामक सहायता समूह का हिस्सा बन चुके हैं।
इस मामले पर जब इजराइली पुलिस से बात की गई तो उनका कहना था कि हुसैन की हत्या की जांच अभी भी सक्रिय रूप से जारी है और वे हिंसा तथा अपराध के हर मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। एक पिता के रूप में अपने बेटे को खो चुके समौनी कहते हैं कि वह चाहते हैं कि यह खूनखराबा जल्द से जल्द थमे और जो भी नागरिक बदलाव चाहता है, उसे मतदान केंद्र तक जरूर जाना चाहिए।
इसी महीने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत यूनाइटेड अरब लिस्ट और ज्वाइंट लिस्ट के साथ-साथ उनके दो सदस्यों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शासी गठबंधन के प्रभाव वाली इस समिति का यह तर्क था कि इन दलों ने उस कानून का उल्लंघन किया है जिसमें इजराइल को एक यहूदी राज्य के रूप में नकारने वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि इन दलों और उनके प्रतिनिधियों ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था।
मतदान में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और नासरत की सड़कों पर वाहन चालक अपनी पसंद की पार्टी के झंडे शान से लहरा रहे हैं। इस चुनाव में दांव बहुत बड़ा है क्योंकि अरब नागरिक अंततः यह तय कर सकते हैं कि इजराइल में सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी और वे इस मतदान को देश में अपने स्वयं के भविष्य की दिशा तय करने का एक जरिया मान रहे हैं।
