यूपी और उत्तराखंड में खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का नियम, हलवाइयों की बढ़ी चिंता

मिठाई कारोबारियों की आपत्तियां और व्यावहारिक चुनौतियां

सरकारी फरमान सामने आते ही दोनों राज्यों के हलवाइयों और मिष्ठान विक्रेता संगठनों ने अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के चरम दिनों में इस नियम का पालन करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। व्यापारियों की सबसे बड़ी दलील यह है कि दिवाली के मौके पर ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ होती है कि काउंटरों पर रखी ट्रे हर दो से तीन घंटे में खाली हो जाती है। जैसे ही एक खेप बिकती है, भीतर कारखाने से ताजा बनी मिठाई लाकर ट्रे में भर दी जाती है। हलवाइयों का सवाल है कि जब दिन भर में एक ही ट्रे कई बार भरी और खाली होगी, तो वे हर बार नई तारीख का पर्चा या स्टिकर कैसे बदलते रहेंगे। छोटे और मझोले स्तर के हलवाइयों की परेशानी और भी गंभीर है। उनका कहना है कि उनके पास पहले से ही कारीगरों और सहायकों की भारी कमी है। ऐसे में एक कर्मचारी को केवल हर ट्रे पर तारीखें बदलने और स्टिकर चिपकाने के काम पर तैनात करना उनके बस की बात नहीं है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल अब खाद्य विभाग के आला अधिकारियों से मिलकर इस नियम को फिलहाल टालने और त्योहारों के बाद लागू करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ढील मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

छह साल पुराना विवाद और केंद्र सरकार का पिछला अनुभव

खुली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख लिखने की यह कवायद कोई बिल्कुल नई योजना नहीं है। इसके पीछे छह साल लंबा विवाद और नीतिगत खींचतान का इतिहास जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की सर्वोच्च खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने साल 2020 में देश भर में यह नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। उस समय एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिए थे कि खुली ट्रे में बिकने वाली सभी मिठाइयों पर निर्माण तिथि और कब तक सेवन योग्य है, यह लिखना अनिवार्य किया जाए। हालांकि जैसे ही यह नियम सामने आया, पूरे देश के व्यापारिक संगठनों और कन्फेक्शनरी एसोसिएशनों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया था। भारी राजनीतिक दबाव, व्यापारियों की हड़तालों और व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते आखिरकार साल 2023 में केंद्र सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेना पड़ा था। आम जनता को शायद इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के नाम पर बना एक महत्वपूर्ण नियम बिना लागू हुए फाइलों में ही सिमट कर समाप्त हो गया था। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने अपने स्तर पर इसे दोबारा जिंदा करके एक बड़ा प्रशासनिक जोखिम उठाया है।

इंस्पेक्टर राज की वापसी की आशंका बनाम उपभोक्ता सुरक्षा

व्यापारियों के विरोध के पीछे एक बड़ा कारण खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षकों की मनमानी और अवैध वसूली का डर भी है। दुकानदार खुले तौर पर आशंका जता रहे हैं कि त्योहारी सीजन में इस नियम का इस्तेमाल मिठाई की गुणवत्ता सुधारने के बजाय दुकानदारों को डराने और अवैध उगाही करने के लिए किया जाएगा। छोटे कस्बों और बाजारों में पहले से ही खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों की छवि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यापारियों का तर्क है कि अगर हर ट्रे पर तारीख की मामूली चूक पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा, तो इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार करना दूभर हो जाएगा। दूसरी तरफ, नीति निर्माताओं और उपभोक्ता अधिकारों के जानकारों का मानना है कि केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार के डर से जनता के स्वास्थ्य से जुड़े नियमों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। अगर नियम लागू रहेगा तो कम से कम दुकानदारों के मन में कानून का कुछ खौफ जरूर रहेगा, जिससे वे पुरानी या खराब हो चुकी मिठाइयों को बेचने से बचेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा उठाए गए इस कदम से अब देश के अन्य बड़े राज्यों पर भी ऐसा ही सुरक्षात्मक ढांचा तैयार करने का नैतिक दबाव बनेगा।

दूध और छेने की मिठाइयों की सीमित शेल्फ लाइफ

इस पूरे मामले की वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी जड़ें मिठाइयों के खराब होने की प्रकृति में छिपी हैं। भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयां दूध, खोया, छेना और पनीर से तैयार की जाती हैं, जिनमें रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद और मलाई चाप प्रमुख हैं। खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार छेना और दूध से बनी मिठाइयों का जीवनकाल बेहद सीमित होता है और सामान्य तापमान में ये एक से दो दिन के भीतर ही खराब होने लगती हैं। इनमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं जो गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत, सूखे मेवों, शुद्ध घी और बेसन से बनने वाली मिठाइयां जैसे काजू कतली, बेसन के लड्डू या मैसूर पाक कई दिनों या हफ्तों तक सुरक्षित रह सकती हैं। अब तक आम खरीदार के पास दुकानदार की जबानी बात पर भरोसा करने के अलावा कोई वैज्ञानिक या कानूनी उपाय नहीं था। नए नियम से कम से कम काउंटर पर यह स्पष्ट संकेत दिखेगा कि कौन सी मिठाई कब तक खाने लायक है, जिससे लोग बासी उत्पाद खरीदने से बच सकेंगे।

मानक तय न होने का बड़ा झोल और ट्रैकिंग की पेचीदगियां

भले ही नियम जारी कर दिया गया हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी और कानूनी खामी भी मौजूद है जिसे दूर किए बिना इसका सफल क्रियान्वयन कठिन दिखता है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह निर्धारित नहीं किया है कि किस विशेष मिठाई की शेल्फ लाइफ कितने दिन मानी जाएगी। इसका फैसला पूरी तरह से दुकानदार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई बेईमान दुकानदार दूध या मावे की ऐसी मिठाई पर भी सात से आठ दिन बाद की तारीख लिख दे जो वास्तव में दो दिन में सड़ने वाली है, तो मौके पर उसे गलत साबित करना खाद्य निरीक्षकों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा, खुली मिठाइयों की ट्रैकिंग अपने आप में एक जटिल पहेली है। पैकेटबंद सामान में तो पैकेट पर छपा बैच नंबर और तारीख उपभोक्ता के पास पुख्ता सबूत होती है, लेकिन जब कोई ग्राहक अपनी आंखों के सामने ट्रे से मिठाई निकलवाकर सादे डिब्बे में पैक करवा लेता है, तो घर पहुंचने के बाद यह साबित करना नामुमकिन हो जाता है कि वह मिठाई किस विशिष्ट ट्रे से निकाली गई थी। यदि मिठाई खाने से परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ भी जाए, तो डिब्बे पर कोई आधिकारिक मुहर न होने के कारण दुकानदार अपनी जिम्मेदारी से आसानी से पल्ला झाड़ सकता है।

ग्राहकों की जागरूकता ही बनेगी असली हथियार

दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में खुले में बिना किसी तय मानक या तारीख के ताजे खाद्य पदार्थ बेचना लगभग असंभव है, लेकिन भारत की सामाजिक और व्यापारिक व्यवस्था अब तक व्यक्तिगत विश्वास पर ही टिकी रही है। विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं, तो वे अक्सर खुले में बिकने वाली खाने-पीने की चीजों और मिठाइयों से केवल इसलिए दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि उनकी शुद्धता और ताजगी की कोई पुख्ता गारंटी नहीं होती। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का भी मानना है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य दुकानदारों पर ताबड़तोड़ छापे मारना या भारी दंड वसूलना नहीं, बल्कि आम जनता के भीतर अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना है। जब सामान्य उपभोक्ता दुकानों पर जाकर खुद यह मांग करने लगेंगे कि ट्रे पर एक्सपायरी तारीख क्यों नहीं लिखी है, तभी बाजार में एक वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा। वर्षों से उपभोक्ता बासी मिठाइयों के चलते पेट की बीमारियों का शिकार बनते रहे हैं, लेकिन अब अगर यह व्यवस्था धरातल पर उतरती है, तो त्योहारी खरीदारी में पारदर्शिता और शुद्धता का एक नया दौर शुरू हो सकता है।