आने वाले सप्ताह में दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जिनके परिणाम केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेंगे। संयोगवश ऐसा चुनावी समय बैठा है कि हजारों मील की दूरी पर स्थित दो देशों के मतदाता लगभग एक ही समय में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं।
इजराइल के नागरिक मंगलवार को नए संसद सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे, जबकि ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका में मतदाता नई कांग्रेस के गठन के लिए वोट डालेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष टिप ओ'नील ने कभी कहा था कि सभी राजनीति स्थानीय होती है, लेकिन इन दोनों देशों के चुनावों का असर निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। ये चुनाव केवल एक समय पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
चुनावी सरगर्मी और रणनीतिक संबंध
इजराइल की भविष्य की सरकार का मध्य पूर्व और वहां सुलग रहे संघर्षों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी चुनावी नक्शे में होने वाला कोई भी बदलाव न केवल उन युद्धों की दिशा तय कर सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को भी आकार दे सकता है। इन दोनों देशों के बीच एक व्यावहारिक और भौतिक जुड़ाव भी मौजूद है, जिसके तहत रिपब्लिकन्स ओवरसीज इजराइल समूह का अनुमान है कि अमेरिकी पासपोर्ट धारक लगभग पांच लाख इजराइली नागरिक दोनों चुनावों में मतदान कर सकते हैं।
समूह के चेयरमैन मार्क ज़ेल ने जानकारी दी कि ये मतदाता अमेरिका के उन कड़े मुकाबलों को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि मिशिगन का सीनेट चुनाव, जहां उनके अनुमान के मुताबिक इजराइल से दस हजार अनुपस्थित मतपत्र डाले जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये लोग चुनाव परिणामों में बड़ा फेरबदल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि नीतिगत स्तर पर यह जुड़ाव और भी अधिक गहरा है, खासकर अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के मामले में यह सबसे ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है।
ईरान संघर्ष और सैन्य कार्रवाइयां
फरवरी महीने में शुरू हुए भारी हवाई हमलों ने कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था और ईरान के अधिकांश नेतृत्व को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह अभियान इसिस शासन को सत्ता से बेदखल करने में नाकाम रहा। इसके जवाब में ईरान ने फारसी खाड़ी क्षेत्र में कड़ा प्रतिरोध किया और होर्मुज जलडमरूमध्य के साथ-साथ दुनिया की अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। चुनावों के होने मात्र ने ही नेताओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ईरान पर एक और नए हमले की संभावनाओं का खुलकर जिक्र किया है। उन्होंने ईरान के परमाणु खतरे के संबंध में नए दावे पेश किए हैं, हालांकि इसके पक्ष में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं और उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इस इस्लामी शासन को उखाड़ फेंका जाना चाहिए। इस सबका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा मामलों में उनके नेतृत्व की उस छवि को मजबूत करना है जिसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के नेतृत्व वाले हमलों के बाद तगड़ा झटका लगा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के पुनर्चुनाव अभियान का समर्थन करते हुए ईरान पर नए हमलों की अटकलों को और हवा दे दी है और कहा है कि दोनों नेताओं को ईरान में इस काम को जल्द ही पूरा करना0 चाहिए। हालांकि इन तमाम जुबानी जंग के बीच ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि मतदान से ठीक पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ऊर्जा की कीमतों में अचानक उछाल आने से अमेरिकी मतदाताओं को उनके अलोकप्रिय युद्ध की याद ताजा हो जाएगी।
राजनीतिक भविष्य और गठबंधन की अटकलें
क्या ईरान पर होने वाले हमले को चुनाव के बाद तक के लिए टाला जा सकता है? इजराइली मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नेतन्याहू चुनाव के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ईरान पर हमला करके अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक वह विपक्षी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बजाय राष्ट्रीय एकता की ऐसी सरकार के गठन की पैरवी करेंगे जिसमें उनकी अपनी भूमिका बनी रहे। नेतन्याहू को इजराइली राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता रहा है और यदि वे सत्ता खो बैठते हैं तो उन्हें 7 अक्टूबर के हमलों से पहले की उनकी कार्रवाइयों पर आधिकारिक जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ेगा।
इस तरह की अटकलें इतनी प्रबल हैं कि नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने चुनाव के बाद किसी भी राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने से पहले ही साफ इंकार कर दिया है। मुख्यधारा के अन्य सभी इजराइली राजनेताओं की तरह आइसेनकोट भी ईरान को इजराइल के लिए एक अस्तित्वगत खतरा मानते हैं और इस्लामी शासन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए युद्ध को भड़काने के खिलाफ स्पष्ट चेतावनी दी है।
मध्यम अवधि के चुनावों के बाद यदि ट्रंप चुनावी दबावों से मुक्त हो जाते हैं और इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, तो वे ईरान पर हमला करने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि नए सैन्य हमलों की एक और लहर वहां के नागरिकों को शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि अन्य लोग इसेरी महज एक और कोरी कल्पना मानते हैं, जो एक ऐसी रणनीति है जो बार-बार विफल होने के बावजूद वाशिंगटन के गलियारों में अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
तेहरान के नीति निर्माताओं द्वारा वाशिंगटन के राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीक नजर रखी जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद होने वाले किसी भी हमले से मध्य पूर्व में भारी उथल-पुथल मच सकती है यदि ईरान ने इसका कड़ा जवाब दिया। सार्वजनिक और निजी तौर पर ईरानी अधिकारियों ने हवाई अड्डों, पाइपलाइनों, पनडुब्बी केबलों, ऊर्जा संयंत्रों, विलवणीकरण संयंत्रों के साथ-साथ अमेरिकी ठिकानों और युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे अपने लेख में चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले से क्षेत्रीय राज्यों के नागरिकों की जिंदगियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों देशों के चुनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी आपस में जुड़े हुए हैं। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में महंगाई और जीवनयापन की लागत मुख्य मुद्दे रहे हैं, जो ट्रंप के उस युद्ध के कारण और बदतर हो गए हैं जिससे कीमतें बढ़ गईं और ईरान ने ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर दिया।
इजराइल में भी अर्थव्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है, जहां मतदाता उच्च लागत और कम वेतन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रक्षा खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण वहां की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर और अधिक दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाताओं को शांत करने के कई प्रयास किए हैं, जिसमें रूस पर से प्रतिबंध हटाना भी शामिल है ताकि मास्को से डीजल आयात करके कीमतों को कम किया जा सके। इसके अलावा वे यूक्रेन पर भी कड़ा रुख अपना रहे हैं ताकि कूटनीतिक जीत हासिल की जा सके।
इजराइल की यशार पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने चुनाव के बाद किसी भी एकता सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, गाजा और पश्चिमी तट पर इजराइल के सैन्य अभियानों के कारण अमेरिका में पारंपरिक द्विदलीय समर्थन में भी दरारें आ चुकी हैं। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सय्यद इजराइल को मिलने वाली सैन्य सहायता में कटौती करने के एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने, परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने और छद्म मिलिशिया को मिलने वाले समर्थन को रोकने के लिए हमला किया था, लेकिन बाद में उनके युद्ध के उद्देश्य बदलकर होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने पर केंद्रित हो गए। चुनाव परिणामों के जो भी नतीजे सामने आएं, आने वाले दिनों में दोनों देशों के मतदाताओं के फैसले इस बात को तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
