प्रॉपर्टी बाज़ार में बड़ा बदलाव लाएगा जेनरेटिव एआई, प्रोजेक्ट लॉन्च और बिक्री की गति होगी तेज़

प्रारंभिक चरण में अपनाने वाली कंपनियों को होगा दोहरा लाभ

तकनीक के इस नए दौर में शुरुआत से ही जेनरेटिव एआई को अपनाने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स को संचालन स्तर पर बहुत बड़े फायदे हासिल होंगे। इस नई व्यवस्था से कार्यबल और कर्मचारियों की समग्र उत्पादकता में 20 से 50 प्रतिशत तक का सुधार देखा जा सकता है। इसके अलावा नए ग्राहकों को जोड़ने और उन तक पहुंचने की लागत में भी 20 से 50 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना जताई गई है। जिन जरूरी व्यावसायिक योजनाओं और कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने में पहले महीनों का लंबा वक्त जाया होता था, वे अब कुछ ही हफ्तों या गिने-चुने दिनों में निपटाई जा सकेंगी। इससे जमीन की उपयोगिता और व्यवहार्यता परखने, पूरे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन प्लान तैयार करने, निर्माण के प्रबंधन और ग्राहकों के साथ सहज संवाद साधने का काम कहीं अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा।

व्यवसाय के मूल्य में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी संभव

प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से जुड़े विशेषज्ञ चैतन्य सेठ के अनुसार, जेनरेटिव एआई अब कंपनियों के लिए अतिरिक्त मूल्य निर्माण और बाजार में बढ़त बनाने का सबसे मजबूत जरिया बन रहा है। उनके मुताबिक, अगर कोई भी रियल एस्टेट कंपनी इस तकनीक को अपनी कार्यशैली में शामिल करने से पीछे हटती है या हिचकिचाती है, तो उसके लिए यह फैसला एक गंभीर रणनीतिक खतरा साबित हो सकता है। यह तकनीकी बदलाव किसी भी कंपनी की कुल कारोबारी हैसियत को छोटी और मध्यम अवधि के भीतर दो से तीन गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है।

विशेषज्ञों का आकलन है कि जमीन की खरीद से लेकर प्रोजेक्ट के औपचारिक अनावरण तक की समयसीमा में 20 से 30 प्रतिशत की बचत हो सकती है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की कुल बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की जा सकती है, जबकि निर्माण लागत और समय के प्रबंधन में 5 से 20 प्रतिशत तक का बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है। यह केवल सामान्य कंप्यूटरीकरण या फाइलों को डिजिटल रूप देने तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यापार मॉडल, ग्राहकों को मिलने वाले अनुभव और ब्रांड निर्माण की नींव को नए सिरे से गढ़ने वाला कदम है।

बेहतर जानकारी और सटीक निर्णयों से तय होगी आगे की राह

उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि शेखर जी. पटेल का मानना है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र का आगामी विकास केवल ईंट-गारे के भारी निर्माण कार्यों पर निर्भर नहीं रहने वाला है। इसके बजाय आगे की तरक्की बेहतर सूचना प्रणाली, तीव्र निर्णय लेने की योग्यता और परियोजना के पूरे जीवनचक्र के कुशल प्रबंधन से तय होगी। उनके अनुसार जेनरेटिव एआई न केवल मकानों की बिक्री की रफ्तार बढ़ाएगा और परियोजनाओं को जल्दी शुरू कराएगा, बल्कि विभिन्न आंतरिक विभागों की उत्पादकता सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ दफ्तर के रोजमर्रा के कामों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह योजना, वास्तुकला डिजाइन, वास्तविक निर्माण, विपणन और ग्राहक सेवा के हर एक चरण को पहले से कहीं अधिक मजबूत और पारदर्शी बना सकता है। देश में चल रहे तेज शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के निरंतर विस्तार और आम जनता की बढ़ती उम्मीदों के बीच ऐसे समाधान एक मजबूत, जिम्मेदार और टिकाऊ रियल एस्टेट ढांचा तैयार करेंगे। यह व्यवस्था घर खरीदारों को पारदर्शी अनुभव देने के साथ-साथ शहरों के समग्र विकास को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विकास में भारी योगदान का अनुमान

आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगले सात वर्षों के दौरान जेनरेटिव एआई भारतीय रियल एस्टेट के सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में 14 से 17 अरब अमेरिकी डॉलर तक की नई वृद्धि जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। यह इजाफा रियल एस्टेट सेक्टर के मौजूदा कुल मूल्य के 3 से 4 प्रतिशत के बराबर माना जा रहा है। अगर व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्ष 2030 तक यही तकनीक भारत की जीडीपी में 359 से 438 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त आर्थिक योगदान कर सकती है, जो समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर 5.9 से 7.2 प्रतिशत तक का प्रभावशाली असर डालेगा।

जमीन सौदों के मूल्यांकन में आधा समय बचेगा

प्रॉपर्टी सौदों के बारीक अध्ययन और वित्तीय आकलन में लगने वाले वक्त को यह आधुनिक प्रणाली करीब 50 प्रतिशत तक कम कर सकती है। इसके प्रभाव से जमीन का अधिग्रहण करने और कानूनी औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने की समयसीमा में 30 से 35 प्रतिशत तक की कटौती संभव होगी। जमीन की उपयोगिता की स्वचालित जांच, विक्रेताओं की साख के त्वरित मूल्यांकन और निवेश पर मिलने वाले अनुमानित मुनाफे के वित्तीय मॉडल की बदौलत बिल्डर्स पहले की तुलना में करीब ढाई गुना अधिक सौदों की पड़ताल कर सकेंगे।

डिजिटल लेआउट, नक्शों और निर्माण सामग्री की मात्रा सूची तैयार करने जैसे काम सेकंडों में पूरे हो सकेंगे। निर्माण स्थलों पर ड्रोन के जरिए नियमित निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे संभावित देरी की समय रहते पहचान होगी और काम तय सीमा में पूरा होगा। वहीं बिक्री विभाग में ग्राहकों की पसंद के मुताबिक व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियान, लीड प्रबंधन और मांग आधारित मूल्य निर्धारण से पूरे क्षेत्र की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी।