रूफटॉप सोलर लगवाने पर केंद्र और राज्य सरकारों से कितनी मिलेगी छूट, समझें पीएम सूर्य घर योजना का पूरा गणित

• 1 किलोवॉट क्षमता का संयंत्र: एक किलोवॉट का घरेलू सिस्टम लगाने पर उपभोक्ता को 30,000 रुपये की सीधी सहायता मिलती है।
• 2 किलोवॉट क्षमता का संयंत्र: दो किलोवॉट क्षमता के सिस्टम की स्थापना पर यह सहायता राशि बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है।
• 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता: तीन किलोवॉट या उससे बड़े आकार का पैनल लगवाने पर अधिकतम 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई उपभोक्ता 3 किलोवॉट से अधिक बड़ा संयंत्र भी स्थापित करवाता है, तब भी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली अधिकतम सहायता राशि 78,000 रुपये पर ही सीमित रहती है। इसके ऊपर की क्षमता के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं बढ़ाई जाती है।

विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार की तय सहायता के अतिरिक्त कई राज्य अपनी ओर से भी उपभोक्ताओं को टॉप-अप सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। वर्ष 2026 के नियमों और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य अपने नागरिकों को अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं, जबकि कुछ अन्य राज्यों में केवल केंद्रीय लाभ ही प्रभावी है।

उत्तर प्रदेश में मिलने वाला अतिरिक्त लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रूफटॉप सोलर पर कम से कम 15,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यह लाभ केंद्र सरकार से मिलने वाली 78,000 रुपये तक की राशि के अलावा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के नियमों के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सेटअप पर 15,000 रुपये तथा 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के सेटअप पर अधिकतम 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त प्रांतीय सहायता सीधे उपभोक्ता को मिलती है।

हरियाणा की सब्सिडी व्यवस्था

हरियाणा में सामान्य श्रेणी के परिवारों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अतिरिक्त मदद दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तय की गई है। वहीं दूसरी ओर, आर्थिक रूप से कमजोर और अंत्योदय परिवारों को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति किलोवॉट तक की विशेष प्रांतीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब की स्थिति

बिहार सरकार ने भी उपभोक्ताओं के लिए श्रेणीबद्ध अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया है। वहां 1 किलोवॉट पर 15,000 रुपये, 2 किलोवॉट पर 30,000 रुपये और 3 किलोवॉट क्षमता पर 45,000 रुपये तक का अतिरिक्त राज्य अनुदान मिलता है। केंद्र और राज्य दोनों के फायदों को एक साथ मिलाने से बिहार के निवासियों के लिए प्रारंभिक लागत काफी घट जाती है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में वर्तमान में केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त कोई बड़ा प्रांतीय अनुदान अलग से नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में भी उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्तर पर तय 78,000 रुपये तक के अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि राज्य स्तर पर अलग से कोई बड़ा अतिरिक्त कोष निर्धारित नहीं है। हालांकि राज्य नीतियों में प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक समय-समय पर संशोधन किए जाते रहते हैं।

आवेदन की एकीकृत प्रक्रिया: राष्ट्रीय पोर्टल से ही होंगे सभी काम

भले ही अलग-अलग राज्यों में दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि में अंतर हो, लेकिन पूरे देश में आवेदन और अनुमोदन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से केंद्रीकृत रखी गई है। किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसे अनिवार्य रूप से केंद्रीय मंच pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से ही पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने होते हैं। प्रांतीय प्रशासन केवल अपनी अतिरिक्त राशि का समायोजन करते हैं, जबकि आवेदन की पड़ताल, तकनीकी निरीक्षण और केंद्र की धनराशि जारी करने की व्यवस्था पूरे भारत में एक जैसी रखी गई है।

सोलर पैनल लगाने के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका

घर की छत पर संयंत्र लगाने से पहले और बाद की पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से समझना जरूरी है ताकि किसी तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन का सामना न करना पड़े

1. बिजली खपत और छत के क्षेत्रफल का सटीक आकलन

सबसे पहले अपने पिछले महीनों के बिजली बिलों का अध्ययन करें और यह देखें कि आपके घर में औसतन कितने यूनिट बिजली की मासिक खपत होती है। इस गणना से यह तय करने में आसानी होती है कि आपके लिए 1 किलोवॉट, 2 किलोवॉट या 3 किलोवॉट में से कौन सा सिस्टम उपयुक्त रहेगा। इसके साथ ही छत की खाली जगह की माप लें। आमतौर पर 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 300 से 400 वर्ग मीटर खुली छत की आवश्यकता होती है, जहां दिन भर पर्याप्त धूप आती हो।

2. आवश्यक कागजात तैयार रखें

प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व अपने जरूरी दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में तैयार रखें। इनमें आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता, सक्रिय मोबाइल नंबर, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक, मकान के स्वामित्व का प्रमाण और छत की स्पष्ट तस्वीरें शामिल हैं।

3. पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करना

आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और वहां रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने वाले विकल्प का चयन करें। इसके बाद अपने राज्य का नाम, स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम), बिजली उपभोक्ता संख्या (कंज्यूमर नंबर) और मोबाइल नंबर दर्ज करके प्रारंभिक पंजीकरण पूरा करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉग इन करने के उपरांत आवेदक का नाम, आवासीय पता और बिजली कनेक्शन से जुड़े विवरण भरें और मांगे गए सभी प्रमाण पत्र अपलोड करें।

4. बिजली वितरण कंपनी द्वारा व्यवहार्यता जांच

पोर्टल पर फॉर्म जमा होने के बाद आपका आवेदन सीधे संबंधित बिजली वितरण कंपनी के पास तकनीकी जांच के लिए पहुंचता है। वितरण कंपनी के तकनीकी अधिकारी स्थल का मुआयना करने और छत की व्यवहार्यता जांचने के लिए घर आते हैं। उनकी आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होती है।

5. अधिकृत वेंडर का चयन और इंस्टॉलेशन

मंजूरी मिलने के बाद आवेदक को पोर्टल पर सूचीबद्ध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अनुमोदित वेंडरों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। चयनित वेंडर के तकनीकी कर्मी घर पर आकर सोलर पैनल और इनवर्टर स्थापित करते हैं। इस भौतिक स्थापना कार्य में सामान्यतः 1 से 3 दिनों का समय लगता है।

6. नेट मीटर लगाना और अंतिम तकनीकी निरीक्षण

पैनल लग जाने के बाद दोतरफा मीटर यानी नेट मीटर स्थापित किया जाता है। यह मीटर ग्रिड को भेजी जाने वाली अतिरिक्त बिजली और ग्रिड से ली जाने वाली बिजली के आयात-निर्यात का सटीक हिसाब रखता है। इसके पश्चात बिजली कंपनी के अधिकारी आकर पूरे संयंत्र और सुरक्षा मानकों का अंतिम मुआयना करते हैं।

7. बैंक विवरण दर्ज करना और खाते में पैसे आना

तकनीकी जांच पूरी होने और अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पोर्टल पर अपने आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी पुष्टि करनी होती है। सभी औपचारिकताएं दुरुस्त पाए जाने पर अनुदान की राशि सामान्यतः 15 से 30 दिनों के भीतर और कुछ विशेष परिस्थितियों में 30 से 60 दिनों के भीतर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और अतिरिक्त सुविधाएं

वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि उपभोक्ता केवल अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सरकारी सूची (एएलएमएम) में शामिल पैनल और अधिकृत वेंडर से ही कार्य करवाएं। यदि किसी अनधिकृत वेंडर या गैर-मानक पैनल से काम कराया गया, तो पूरी योजना के तहत मिलने वाला अनुदान निरस्त हो जाएगा।

इस व्यवस्था का दूसरा बड़ा आकर्षण यह है कि नेट मीटरिंग के जरिए उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो उपभोक्ता एकमुश्त पूरा खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर ही आसान और रियायती दरों वाले बैंक ऋण की सुविधा भी जोड़ी गई है। प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी रुकावट या जानकारी के लिए स्थानीय बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय अथवा हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।