स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च के बीच आम नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल 784 जिलों में से 776 जिलों तक अपनी पहुंच बनाते हुए अब तक 20,149 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। संसद में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में इन केंद्रों से जेनेरिक उत्पाद खरीदकर देशवासियों ने अब तक लगभग 45,000 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बचत की है। यह योजना न केवल मरीजों की जेब पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हल्का कर रही है, बल्कि युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए स्वरोजगार का एक बेहतरीन अवसर भी बन चुकी है।
विशाल उत्पाद सूची और इलाज का खर्च घटाने की पहल
जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क में उपलब्ध वस्तुओं की सूची को अत्यंत व्यापक बनाया गया है। इन बिक्री केंद्रों पर वर्तमान में 2,110 विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 315 प्रकार के सर्जिकल उपकरण, चिकित्सीय उपयोग की वस्तुएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी लोगों को रियायती दरों पर दिए जा रहे हैं। 'राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची' में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएं इस बास्केट का हिस्सा हैं, जिसमें केवल वैक्सीन और लैब रिएजेंट शामिल नहीं हैं। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, एलर्जी, विभिन्न प्रकार के संक्रमण और पेट की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को इन केंद्रों के जरिए अत्यंत किफायती दर पर उपचार की सामग्री प्राप्त हो रही है।
केंद्र संचालन पर वित्तीय प्रोत्साहन और कमाई के अवसर
जन औषधि केंद्र की स्थापना करने वाले संचालकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जाती है। दुकान का ढांचा तैयार करने के लिए संचालक को कंप्यूटर, फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद हेतु 2 लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार दुकान संचालक को खुले बाजार की तुलना में काफी सस्ती दरों पर दवाओं की आपूर्ति करती है। संचालक को प्रत्येक दवा की बिक्री पर 20 प्रतिशत का सीधा कमीशन मिलता है, जबकि बिक्री के तय लक्ष्यों को पार करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
पात्रता नियम और बुनियादी जरूरतें
इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई भी सामान्य नागरिक, पंजीकृत फार्मासिस्ट, अस्पताल या गैर-सरकारी संगठन आवेदन कर सकता है। दुकान खोलने के लिए आवेदक के पास कम से कम 120 वर्ग फीट का स्थान होना अनिवार्य है। यह परिसर आवेदक का निजी हो सकता है अथवा इसे किराए पर भी लिया जा सकता है। केंद्र के संचालन हेतु एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की नियुक्ति जरूरी है, जिसका नाम और पंजीयन विवरण अंतिम मंजूरी के समय सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना होता है।
आवेदन शुल्क और विशेष वर्गों को दी जाने वाली छूट
सामान्य श्रेणी के आवेदकों को जन औषधि केंद्र के लिए 5,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है। हालांकि, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई वर्गों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय इलाकों और नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में केंद्र खोलने वाले आवेदनकर्ताओं को भी पूर्ण छूट मिलती है। इन आरक्षित अथवा विशेष श्रेणियों का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य होता है।
ऑनलाइन आवेदन करने का चरणबद्ध तरीका
जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यम से अपनी अर्जी जमा कर सकते हैं
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल janaushadhi.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर मौजूद मेन्यू बार में जाकर 'अप्लाई फॉर केंद्र' विकल्प का चयन करें।
- स्क्रीन पर आने वाले अगले पृष्ठ पर 'क्लिक हियर टू अप्लाई' लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन विंडो खुलने पर नीचे दिए गए 'रजिस्टर नाउ' विकल्प को चुनें।
- पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई अपनी सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारियां दर्ज करें।
- ड्रॉप-डाउन सूची से अपने राज्य का चयन करें और अपना आईडी व पासवर्ड सुरक्षित दर्ज करें।
- नियम एवं शर्तों से संबंधित चेकबॉक्स पर निशान लगाएं और अंत में सबमिट बटन दबाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
