खुदरा दवा कारोबार में कदम रखना उन उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक स्थायी आजीविका बनाना चाहते हैं। लेकिन दवाइयों का व्यापार किसी सामान्य किराना या कपड़े की दुकान चलाने जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर लोगों की सेहत और सुरक्षा जुड़ी होती है। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर की शुरुआत करने से पहले नियामक शर्तों, लाइसेंस हासिल करने के तौर-तरीकों, एक योग्य फार्मासिस्ट की अनिवार्यता और आवश्यक निवेश का स्पष्ट खाका तैयार करना जरूरी होता है। इसके साथ ही दुकान के लिए सही जगह का चयन, दवाइयों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था और एक्सपायरी प्रबंधन जैसे पहलुओं पर भी गहराई से काम करना पड़ता है। गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले जीवेश भटनागर इस कारोबार की बुनियादी जरूरतों और संचालन की बारीकियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं।
फार्मासिस्ट की अनिवार्यता और लाइसेंस से जुड़े कानूनी नियम
दवाइयों की खुदरा बिक्री शुरू करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी नियम औषधि बिक्री से जुड़े विनियामक ढांचे का पालन करना है। इस व्यापार में केवल वही व्यक्ति सीधे तौर पर फार्मासिस्ट के रूप में सेवाएं दे सकता है जिसके पास डी.फार्मा अथवा बी.फार्मा जैसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा हो और उसका संबंधित राज्य की फार्मेसी काउंसिल में बाकायदा पंजीकरण मौजूद हो। यदि कोई निवेशक खुद फार्मासिस्ट नहीं है, तो भी वह इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ऐसे स्थिति में कानूनी प्रावधानों के तहत एक योग्य और पंजीकृत फार्मासिस्ट को पूर्णकालिक रूप से दुकान पर नियुक्त करना अनिवार्य होता है। बिना अधिकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति के खुदरा स्तर पर पर्चे वाली दवाओं का वितरण कानूनन गलत माना जाता है।
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोल विभाग के माध्यम से पूरी की जाती है। दवा बिक्री अनुज्ञप्ति यानी ड्रग लाइसेंस के आवेदन के दौरान कई आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इनमें दुकान के मालिकाना हक का प्रमाण अथवा यदि दुकान किराये पर ली गई है तो उसका वैध रेंट एग्रीमेंट शामिल होता है। इसके अतिरिक्त परिसर के पते का प्रमाण, आवेदक के व्यक्तिगत पहचान पत्र, दुकान का ब्लूप्रिंट या लेआउट नक्शा और नियुक्त फार्मासिस्ट के शैक्षणिक प्रमाणपत्र व फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन पत्र संलग्न करना होता है। जब आवेदन संबंधित विभाग में जमा हो जाता है, तब औषधि निरीक्षक दुकान के भौतिक सत्यापन के लिए मुआयना करते हैं। निरीक्षण के दौरान तय मानकों की जांच की जाती है, इसलिए आवेदन करने से पहले ही दुकान का बुनियादी ढांचा नियमों के अनुरूप तैयार रखना चाहिए।
दुकान का सही स्थान और जरूरी क्षेत्रफल के मानक
मेडिकल स्टोर की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि दुकान किस इलाके में खोली जा रही है। आधिकारिक मानकों के मुताबिक खुदरा दवा दुकान संचालित करने के लिए कम से कम 11 वर्ग मीटर यानी लगभग 120 वर्ग फुट का न्यूनतम कारपेट एरिया होना आवश्यक है। यदि जगह इससे छोटी होगी तो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लाइसेंस जारी करने में अड़चन आ सकती है। इसके अलावा स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आम लोगों और मरीजों की नियमित आवाजाही बनी रहे। रिहायशी बस्तियों, प्रमुख बाजारों, पॉलीक्लीनिक, नर्सिंग होम अथवा बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों के निकट दुकान स्थापित करने से ग्राहकी तेजी से बनती है। डॉक्टरों के क्लिनिक के पास होने से पर्चे वाली दवाओं की नियमित मांग बनी रहती है।
दुकान के भीतर फर्नीचर और बुनियादी सुविधाओं की योजना भी बहुत सूझबूझ से बनानी होती है। दवाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए पर्याप्त कांच या लोहे के रैक, एक व्यवस्थित बिलिंग काउंटर और तापमान को नियंत्रित रखने वाला एक रेफ्रिजरेटर होना जरूरी है। कई जीवनरक्षक दवाइयां, टीके, इंसुलिन और सीरम एक निश्चित ठंडे तापमान में ही सुरक्षित रहते हैं, जिसके लिए लगातार चालू रहने वाला फ्रिज अनिवार्य है। दवाओं को सीधी धूप, अत्यधिक नमी और धूल से बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से दवाओं की रासायनिक क्षमता नष्ट हो सकती है। दुकान की स्वच्छता और वेंटिलेशन भी जांच के दौरान अहम भूमिका निभाते हैं।
शुरुआती बजट और पूंजी का सही आवंटन
यदि शुरुआती वित्तीय नियोजन की बात की जाए, तो एक सामान्य खुदरा दवा दुकान को शुरू करने के लिए कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपये का प्राथमिक बजट रखना उचित माना जाता है। हालांकि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है, क्योंकि दुकान का वास्तविक खर्च उसकी भौगोलिक स्थिति, शहर के स्तर, किराये की राशि और दवाओं के शुरुआती वॉल्यूम पर घट या बढ़ सकता है। इस प्रारंभिक पूंजी में दुकान की अग्रिम जमानत राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, शुरुआती महीनों का किराया, रैक व काउंटर बनवाने की लागत, कंप्यूटर सिस्टम और बिलिंग सॉफ्टवेयर का खर्च शामिल होता है।
इसके अलावा दुकान के लिए एक कमर्शियल फ्रिज, साइन बोर्ड बनवाने की लागत, पहली खेप की दवाइयों का स्टॉक और फार्मासिस्ट या सहायक कर्मचारियों का शुरुआती वेतन भी इसी बजट से प्रबंधित करना होता है। जीवेश भटनागर सुझाव देते हैं कि नए कारोबारियों को अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ दवाइयां खरीदने में नहीं लगा देनी चाहिए। बिजली बिल, पानी, स्टेशनरी, जीएसटी फाइलिंग और अन्य दैनिक फुटकर खर्चों के लिए एक कार्यशील पूंजी का रिजर्व फंड हमेशा हाथ में रखना चाहिए। अगर सारा पैसा शुरुआती स्टॉक में फंस गया, तो दैनिक परिचालन में गंभीर नकदी संकट का सामना करना पड़ सकता है।
स्टॉक की खरीदारी और एक्सपायरी दवाओं का प्रबंधन
दवाइयों की खरीद और उनके भंडार का प्रबंधन मेडिकल स्टोर की रीढ़ माना जाता है। जीवेश भटनागर के अनुसार दवाएं हमेशा पंजीकृत स्टॉकिस्ट, सीएंडएफ एजेंट या सरकार द्वारा अधिकृत थोक विक्रेताओं से पक्के बिल के साथ ही खरीदी जानी चाहिए। किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त सप्लायर से नकद में बिना बिल के माल लेना कानूनी और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से जोखिम भरा होता है। थोक व्यापारी से माल प्राप्त करते समय कार्टन में रखी प्रत्येक दवा का बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और पैकिंग की गुणवत्ता का मिलान चालान व बिल से करना चाहिए।
शुरुआती दौर में हर तरह की दवाएं भारी मात्रा में भर लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय अपने क्षेत्र के डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली प्रचलित दवाइयों, मौसमी बीमारियों की गोलियों और प्राथमिक उपचार से जुड़े उत्पादों से शुरुआत करनी चाहिए। अधिक मात्रा में गैर-जरूरी स्टॉक जमा करने पर पूंजी जाम हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि यदि दवाएं समय पर नहीं बिकीं और उनकी मियाद खत्म हो गई, तो कई वितरक उन्हें वापस लेने में आनाकानी करते हैं। इसलिए मेडिकल स्टोर में फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट सिद्धांत लागू करना चाहिए, यानी जिस दवा की मियाद पहले खत्म होने वाली है, उसे रैक में आगे रखा जाए ताकि वह पहले बिके। सप्लायर के साथ खाता खोलते समय ही एक्सपायरी और टूटे-फूटे माल की वापसी की शर्तों को लिखित रूप से स्पष्ट कर लेना जरूरी होता है।
दवाओं की बिक्री के नियम और लाभ का गणित
खुदरा स्तर पर दवा बेचते समय कड़े नियमों का पालन करना होता है। मेडिकल स्टोर पर आने वाले हर ग्राहक को उसकी मांग के अनुसार हर दवा सीधे नहीं दी जा सकती। सामान्य ओवर-द-काउंटर उत्पादों को छोड़कर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर्स और गंभीर बीमारियों की दवाएं केवल पंजीकृत डॉक्टर के वैध पर्चे के आधार पर ही बेची जानी चाहिए। कुछ विशेष शेड्यूल दवाओं के लिए तो डॉक्टर का नाम, मरीज का विवरण और बेचे गए बैच नंबर का एक अलग बिक्री रजिस्टर बनाकर रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है।
मुनाफे और मार्जिन के संबंध में जीवेश भटनागर बताते हैं कि मेडिकल स्टोर में अलग-अलग श्रेणी की दवाओं पर अलग-अलग लाभ मिलता है। सामान्य तौर पर इस कारोबार में औसतन 22 से 25 प्रतिशत तक का ग्रॉस मार्जिन प्राप्त हो सकता है। जेनेरिक दवाओं और कुछ खास ब्रांडेड फॉर्मूलेशन में यह प्रतिशत अलग भी हो सकता है। परंतु इस सकल मार्जिन को सीधे अपनी शुद्ध आमदनी नहीं समझा जा सकता। ग्रॉस मार्जिन में से दुकान का किराया, बिजली का बिल, फ्रीजर चलाने का बिजली खर्च, फार्मासिस्ट का वेतन, इन्वेंट्री में नुकसान, एक्सपायरी के कारण होने वाली क्षति और टैक्स घटाने के बाद ही शुद्ध लाभ हाथ में आता है।
प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां और जरूरी अनुपालन
वर्तमान समय में खुदरा दवा बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है। ऑनलाइन ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म ग्राहकों को भारी छूट देकर दवाइयों की होम डिलीवरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हर गली और चौराहे पर मेडिकल स्टोरों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस माहौल में टिके रहने के लिए ग्राहकों को तुरंत दवा उपलब्ध कराना, समय पर डिलीवरी देना और उनके साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना बेहद जरूरी हो गया है।
कारोबार को औपचारिक रूप देने के लिए ड्रग लाइसेंस के साथ-साथ आवश्यकतानुसार जीएसटी पंजीकरण, स्थानीय नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस और दुकान स्थापना प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी पूरे रखने चाहिए। अगर कोई नया उद्यमी स्थानीय मांग का सही अध्ययन करके, भरोसेमंद थोक विक्रेताओं के साथ तालमेल बिठाकर और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए दुकान संचालित करता है, तो मेडिकल स्टोर लंबे समय तक स्थिर आय देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है।
