तमिलनाडु की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना की शुरुआत करते हुए साल में तीन घरेलू एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का बड़ा कदम उठाया है। इस पहल से राज्य की लाखों महिलाओं को बड़ी आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विधानसभा में हुआ आधिकारिक ऐलान
राज्य के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा के भीतर नियम 110 के तहत इस कल्याणकारी योजना की विधिवत घोषणा की है। सरकार की इस योजना के पहले चरण में हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर पात्र महिलाओं को मुहैया कराए जाएंगे। चुनावी वादों के दौरान इस योजना के तहत छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जिसके चलते इसका नाम सुपर सिक्स रखा गया था, हालांकि ताजा सरकारी घोषणा के अनुसार प्रत्येक परिवार को सालाना तीन सिलेंडर ही दिए जाएंगे।
कब से शुरू होगी यह योजना
इस बहुप्रतीक्षित अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना का आधिकारिक कार्यान्वयन वर्ष 2027 में पोंगल के त्योहार के अवसर पर शुरू किया जाएगा। लाभार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगस्त 2026 में यह सुविधा तुरंत लागू नहीं होगी, इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सिलेंडर की यह सहायता अभी मिलनी शुरू हो जाएगी। योजना के पूरी तरह से धरातल पर उतरने से पहले सरकार द्वारा पंजीकरण, सत्यापन और पात्रता से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारियां साझा किए जाने की संभावना है।
सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी राशि
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एलपीजी सिलेंडर भौतिक रूप से मुफ्त नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि सरकार द्वारा प्रत्येक सिलेंडर की कुल लागत सीधे पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस वित्तीय तंत्र से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे।
कितना होगा वित्तीय बोझ और किसे मिलेगा लाभ
इस बड़े कल्याणकारी कदम के लागू होने से राज्य के खजाने पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय खर्च आएगा। तमिलनाडु भर में अनुमानित तौर पर 1,30,16,104 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सरकार के आकलन के मुताबिक इस कल्याणकारी योजना से लगभग 1.30 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
क्या है पात्रता और आय सीमा
अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना है। इसके तहत पात्रता पाने के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल वे ही परिवार इस दायरे में आएंगे जिनकी आय इस निर्धारित सीमा के भीतर है।
दस्तावेज और पंजीकरण प्रक्रिया
फिलहाल सरकार की ओर से इस नई योजना के लिए कोई भी आधिकारिक और निश्चित पंजीकरण प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। पोंगल 2027 से पहले सरकार द्वारा विस्तृत प्रक्रिया की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इस प्रस्तावित योजना के लिए भी आधार कार्ड, तमिलनाडु का निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन का विवरण और आय से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक गाइडलाइंस पर नजर बनाए रखें।
