यूपीआई लेन-देन पर ग्राहकों से नहीं लगेगा कोई शुल्क, सरकार और एनपीसीआई ने मर्चेंट चार्ज पर स्थिति की साफ

एमडीआर की प्रस्तावित व्यवस्था और कानून में बदलाव

भविष्य में यदि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू भी किया जाता है, तो यह केवल एक तय सीमा यानी थ्रेशॉल्ड से अधिक मूल्य वाले चुनिंदा बड़े व्यापारिक लेन-देन तक ही सीमित रहेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क किसी भी स्थिति में डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एमडीआर से बहुत कम होगा। इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया गया है। बिल पास होने के बाद, एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी यह तय करेगी कि किन लेन-देन पर कितना मामूली शुल्क लगाया जाएगा।

डिजिटल ढांचे की मजबूती और वित्तीय आत्मनिर्भरता

यूपीआई के टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल की आवश्यकता इसके लगातार बढ़ते आंकड़ों से सामने आती है। केवल जुलाई 2026 के दौरान ही यूपीआई के माध्यम से कुल 2,366 करोड़ लेन-देन दर्ज किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपये रही। इसके अलावा, भारत का यह डिजिटल भुगतान तंत्र अब 11 विदेशी देशों में भी सक्रिय है। इतने विशाल नेटवर्क के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था और उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचे पर निरंतर भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार का मानना है कि इसे केवल सरकारी सब्सिडी के भरोसे लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, इसलिए एक पारदर्शी और आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल आवश्यक है।

अफवाहों से बचने की आधिकारिक अपील

सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत जानकारियों को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागरिकों को केवल वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। बिना पुष्टि वाले संदेशों को आगे भेजने से मना किया गया है और यह आश्वस्त किया गया है कि आम जनता के रोजमर्रा के लेन-देन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा।