राजस्थान में बुलडोजर एक्शन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ध्वस्तीकरण से पहले पक्ष रखने का निर्देश

जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के पक्षकारों ने यह गंभीर मुद्दा उठाया कि प्रशासन नोटिस का विधिवत जवाब प्राप्त होने और उस पर गौर किए बिना ही सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन ले रहा है। यह आरोप लगाया गया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है, उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त समय और अवसर नहीं दिया जा रहा है। इन दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को अपना विस्तृत जवाब पेश करने के वास्ते दो हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जब यह जवाब मिल जाए, तो संबंधित सक्षम अधिकारी सभी प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वकीलों के माध्यम से सुनवाई का पूरा मौका दें। इसके पश्चात, सभी दस्तावेजों की समीक्षा करके कानून सम्मत और तार्किक रूप से लिखित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

अन्य मामलों पर भी स्पष्ट निर्देश

इसी विशिष्ट दिन पर खंडपीठ ने चार अन्य अपीलों का भी निपटारा किया। न्यायपीठ ने यह रेखांकित किया कि इन अतिरिक्त मामलों के तथ्य और परिस्थितियां भी ‘गफूर बनाम राजस्थान राज्य’ प्रकरण के अंतर्गत दिए गए आदेशों के दायरे में ही समाहित होते हैं। इन मामलों में बाड़मेर की आदर्श नगरी स्थित मस्जिद जिसकी अपील संख्या 1358/2026 है, मनोहर मस्जिद जिसकी अपील संख्या 1360/2026 है, जैसलमेर के भरीवाला क्षेत्र के निवासी हसन हुसैन जिनकी अपील संख्या 1365/2026 है, तथा बाड़मेर के मलाना गांव के रहने वाले मुस्तफा खान जिनकी अपील संख्या 1368/2026 है, सभी शामिल हैं। इन सभी से जुड़े पक्षों को भी समान कानूनी सुरक्षा का लाभ मिला है।

मस्जिदों और मजारों को गिराए जाने के आरोप

जमीयत उलमा-ए-राजस्थान के आंकड़ों और बयानों के अनुसार, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ विध्वंस की यह मुहिम 18 जून 2026 को शुरू की गई थी। संगठन का गंभीर आरोप है कि इस समयावधि के दौरान कुल 14 मस्जिदों और मजारों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, जबकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रभावित नागरिकों को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायसंगत अवसर नहीं प्रदान किया गया।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कानूनी विवाद

जब जमीयत उलमा-ए-राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री को इस प्रशासनिक कार्रवाई की पुख्ता जानकारी मिली, तो उन्होंने प्रभावित और पीड़ित लोगों को हरसंभव कानूनी सहायता मुहैया कराने का सार्वजनिक ऐलान किया। इस घोषणा के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 40 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें शुरुआती चरण में 13 जुलाई 2026 को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। इन शुरुआती झटकों के बाद जमीयत ने देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इन संवेदनशील मामलों की जोरदार पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावितों को 15 दिनों का अंतरिम स्थगन आदेश हासिल हुआ। शीर्ष अदालत के इन्हीं स्पष्ट निर्देशों और मार्गदर्शन के आधार पर बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष नए सिरे से अपीलें दाखिल की गईं, जिन पर अब सुनवाई और निर्देश आए हैं।