असम सरकार ने उन्नति 2026 के अंतर्गत असम स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के वास्ते एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्यभर की योग्य विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय मदद पहुंचाना और औद्योगिक विकास को गति देना है।
जनता भवन में हुआ शुभारंभ
गुवाहाटी के दिसपुर स्थित जनता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बिमल बोरा ने इस ऑनलाइन आवेदन सुविधा का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस खास मौके पर मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कदम राज्य में औद्योगिक तरक्की के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
वित्तीय आवंटन और श्रेणियां
इस योजना के लिए राज्य प्रशासन ने पांच साल की अवधि वास्ते 500 करोड़ रुपये का विशेष कोष निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए यह सब्सिडी सीधे तौर पर संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर प्रदान की जाएगी। हालांकि, सहायता की यह राशि संबंधित उद्योग की भौगोलिक स्थिति और उसकी श्रेणी पर निर्भर करेगी।
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग लाभ
जो विनिर्माण इकाइयां जोन ए के तहत आने वाले औद्योगिक रूप से विकसित जिलों में स्थापित हैं, उन्हें कुल योग्य निवेश का 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके विपरीत, जोन बी के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों या ब्लॉकों में काम करने वाली इकाइयों को 50 प्रतिशत तक की उच्च सब्सिडी दी जाएगी। इन पिछ-ड़े क्षेत्रों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 7.50 करोड़ रुपये तक रखी गई है।
विस्तार और पिछले फंड की पृष्ठभूमि
इस योजना का लाभ केवल नई विनिर्माण इकाइयों को ही नहीं, बल्कि विस्तार कार्य करने वाली पात्र मौजूदा इकाइयों को भी मिलेगा। स्वीकृत की गई सब्सिडी की पूरी राशि पांच बराबर वार्षिक किस्तों में सीधे वितरित की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के उन्नति 2024 कार्यक्रम के तहत मिला 2,400 करोड़ रुपये का आवंटन पूरी तरह समाप्त होने के कारण जब नए पंजीकरण रोक दिए गए थे, तब राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था को तैयार किया।
