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असम में बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, सेवा से होंगे बर्खास्तअसम
4 नव॰ 2026, 7:41 am (11 दिन पहले)· 1

असम में बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, सेवा से होंगे बर्खास्त

असम मंत्रिमंडल ने सेवा और अनुशासन नियमों में संशोधन करते हुए बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का कड़ा फैसला लिया है।

असम मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए वैवाहिक आचरण को लेकर एक बेहद सख्त नियम लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत यदि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी एक से अधिक विवाह करता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस कड़े कदम का उद्देश्य प्रशासन में बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाना है।

सेवा और अनुशासन नियमों में बड़ा संशोधन

इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने असम सर्विस और डिसिप्लिन रूल्स में औपचारिक संशोधन किया है। नियमों में हुए इस बदलाव के बाद बहुविवाह में लिप्त पाए जाने वाले कर्मियों पर सीधी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सेवा आचरण उल्लंघन के ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

भविष्य के रोजगार के लिए भी अयोग्यता

सरकार के इस निर्णय का असर केवल वर्तमान पद पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि संबंधित कर्मी के पूरे करियर पर इसका गहरा प्रभाव होगा। जो भी कर्मचारी बहुविवाह में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने के साथ ही भविष्य के किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बयान

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने सेवा नियमों को कड़ा करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "असम कैबिनेट का फैसला है कि अगर असम सरकार का कोई कर्मचारी बहुविवाहित पाया गया, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा।" इसके अतिरिक्त राज्य में बहुविवाह और संबंधित लाभों को लेकर भी कड़े प्रावधान विचाराधीन रहे हैं।

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सवाल-जवाब

असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के बहुविवाह पर क्या फैसला लिया है?
कैबिनेट ने फैसला किया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी एक से अधिक शादी करता है, तो उसे तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
यह कार्रवाई किस नियम के तहत की जाएगी?
राज्य सरकार ने इसके लिए असम सर्विस और डिसिप्लिन रूल्स में आवश्यक कानूनी संशोधन किए हैं।
क्या बर्खास्त कर्मचारियों को भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकेगी?
नहीं, नियम के तहत सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को भविष्य के किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित किया जाएगा।
इस बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा किसने की?
इस निर्णय की औपचारिक जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Li Wei@li-wei·11 दिन पहले

सिर्फ नौकरी से निकालना ही नहीं, बल्कि भविष्य के सारे सरकारी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना वाकई तगड़ा एक्शन है। हिमंता जी ने तो खेल ही बदल दिया।

Ravikash Gupta@ravikash·11 दिन पहले

कानून तो ठीक है, पर सिर्फ नौकरी से निकालने से क्या सच में ऐसे मामलों में कमी आएगी? मुझे लगता है कि ऐसे सख्त फैसलों से कागजी कार्रवाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर देखने में थोड़ा संदेह है।

Pooja Bhatt@pooja-bhatt·11 दिन पहले

रविकेश, आपकी बात सही है। पर क्या इस नियम का दायरा उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनकी शादियां इस कानून से पहले हुई थीं?

Karan Malhotra@karan-malhotra·11 दिन पहले

कानून तो बन गया, पर ज़मीनी स्तर पर सचमुच ऐसा करने वालों पर कार्रवाई कितनी निष्पक्ष होगी, इस पर थोड़ा शक है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·11 दिन पहले

करण भाई, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का यह सीधा बयान ही काफी है कि नियम तोड़ने पर नौकरी से सीधे हाथ धोना पड़ेगा।

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