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असम में बाढ़ पीड़ितों को 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग, 23 सितंबर को गुवाहाटी में बड़ा प्रदर्शनअसम
22 सित॰ 2026, 10:46 pm (8 दिन पहले)· 1

असम में बाढ़ पीड़ितों को 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग, 23 सितंबर को गुवाहाटी में बड़ा प्रदर्शन

राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने ऊपरी असम में बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में 23 सितंबर को गुवाहाटी के चंचल में विशाल सभा बुलाई है, जिसमें 10 लाख रुपये मुआवजे और सीबीआई जांच की मांग की गई है।

ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों को त्वरित सरकारी सहायता और उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से गुवाहाटी में एक व्यापक जनआंदोलन की तैयारी की जा रही है। शिवसागर से विधायक और राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने घोषणा की है कि 23 सितंबर को राज्य की राजधानी में एक बड़ा जनसमूह एकत्र होगा। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है, जो हालिया प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो गए हैं या जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है।

चंचल में सुबह 10 बजे से जुटेगा पीड़ितों का समूह

यह विरोध प्रदर्शन गुवाहाटी के चंचल इलाके में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस सभा में ऊपरी असम के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव से बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों और उनके समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों ने इस सार्वजनिक कार्यक्रम के संचालन के लिए पहले ही प्रशासनिक अनुमति ले ली है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी जा सकें।

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10 लाख रुपये मुआवजे और सीबीआई जांच की मांग

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष कई प्रमुख मांगें रखी हैं। अखिल गोगोई का आरोप है कि बाढ़ राहत वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार द्वारा घोषित मदद अभी तक सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई है। दल की मुख्य मांग है कि जिन परिवारों के घर और सामान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें प्रति परिवार 10 लाख रुपये का वित्तीय मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, ऊपरी असम में आई इस भीषण बाढ़ के मूल कारणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

आंदोलन और तेज करने की चेतावनी

राजनीतिक दल के सामाजिक दायित्वों पर बोलते हुए गोगोई ने कहा,

“किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य काम जनता से सीधे जुड़े रहना है।”
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ऊपरी असम में आई विनाशकारी तबाही के बाद प्रभावित नागरिकों के साथ खड़े रहना और उनकी हर संभव सहायता करना उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है।

विधायक ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 23 सितंबर के इस जनप्रदर्शन के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो राइजर दल अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेगा। इससे पहले उन्होंने 17 सितंबर को एक दिवसीय भूख हड़ताल की थी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ पीड़ितों के लिए फौरन राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि, उनका कहना है कि सरकारी सहायता अब भी जमीन पर बेसहारा लोगों तक पहुंचने में विफल रही है।

सवाल-जवाब

गुवाहाटी में यह प्रदर्शन कब और कहां होगा?
यह प्रदर्शन 23 सितंबर को गुवाहाटी के चंचल इलाके में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन कौन कर रहा है?
इस सभा का आयोजन राइजर दल के अध्यक्ष और शिवसागर विधायक अखिल गोगोई द्वारा किया जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
प्रमुख मांगों में बेघर परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा, तत्काल राहत वितरण और बाढ़ के कारणों की सीबीआई जांच शामिल है।
इस सभा में किन जिलों के बाढ़ पीड़ितों के शामिल होने की उम्मीद है?
इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव जिलों के बाढ़ प्रभावित लोग भाग लेंगे।
क्या इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अनुमति ली गई है?
हां, आयोजकों के अनुसार 23 सितंबर की इस सभा के लिए प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
इससे पहले अखिल गोगोई ने इस मुद्दे पर क्या कदम उठाया था?
उन्होंने 17 सितंबर को एक दिवसीय भूख हड़ताल की थी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर राहत पहुंचाने की मांग की थी।
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टिप्पणियाँ 5

Priya Sharma@priya-sharma·8 दिन पहले

अखिल गोगोई का बाढ़ पीड़ितों के लिए दस लाख मुआवजे का दावा सचमुच चौंकाने वाला है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·8 दिन पहले

बाढ़ राहत में गड़बड़ी के आरोप तो लग रहे हैं, पर क्या सच में सीबीआई जांच से ज़मीन पर हालात सुधरेंगे?

Ananya Iyer@ananya-iyer·8 दिन पहले

अर्जुन, सीबीआई जांच से भले रातों-रात मदद न पहुंचे, पर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए यह बहुत ज़रूरी है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·8 दिन पहले

बाढ़ पीड़ितों को दस लाख का मुआवजा और राहत वितरण में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 23 सितंबर को गुवाहाटी के चंचल में बड़ा प्रदर्शन होगा।

Ravikash Gupta@ravikash·8 दिन पहले

करण, दस लाख रुपये का मुआवजा बहुत बड़ी रकम है, देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।

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