बिहार में हर साल आने वाले सैलाब और नदियों के पेटा भरने वाली सिल्ट की पुरानी समस्या को हल करने की दिशा में एक नया नीतिगत कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच एक विशेष समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कदम बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापना एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 के अंतर्गत उठाया गया है। इस करार के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। तय योजना के तहत अब राज्य की नदियों और विभिन्न जल निकायों से वैज्ञानिक पद्धति से हटाई गई गाद का सीधा उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य और सड़क भराव में किया जाएगा। इस तरह की औपचारिक गाद प्रबंधन नीति को जमीन पर उतारने वाला बिहार पूरे देश में पहला राज्य बन चुका है।
समूचे देश के लिए प्रेरक व्यवस्था साबित होगी यह पहल
जलमार्गों और नदी धाराओं में गाद जमना बिहार की प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था के लिए एक अत्यंत गंभीर बाधा बना हुआ था। इस जटिल पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौती को एक उपयोगी संसाधन का रूप देने के लिए केंद्र और राज्य शासन ने यह साझा रास्ता निकाला है। 17 सितंबर 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित की गई राज्य की इस नई सिल्ट प्रबंधन नीति से अब एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके प्रभाव से सड़क तैयार करने के लिए उपजाऊ खेतों की मिट्टी खोदने की परिपाटी रुकेगी और उसकी जगह तलछट का वैज्ञानिक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। इस व्यवस्था को सराहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक मॉडल है, जिससे अन्य राज्य भी सीख ले सकते हैं।
समझौते को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट साझा कर इस नई शुरुआत की जानकारी दी।
कृषि सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के रूप में मिलेगा दोहरा लाभ
तकनीकी पैमानों पर देखा जाए तो इस व्यवस्था से दो स्तरों पर स्पष्ट समाधान मिलता है। सबसे पहले, सड़क ठेकेदारों और एजेंसियों की कृषि भूमि से मिट्टी उठाने की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी, जिससे उपजाऊ खेतों का कटाव रुकेगा और खेती योग्य जमीन सुरक्षित रहेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि बराजों के आसपास, नदियों के संगम स्थलों और संकरे मोड़ों पर जमा वर्षों पुरानी गाद जब हटेगी, तो पानी का स्वाभाविक बहाव तेज और निर्बाध होगा। इस बैठक के दौरान अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नेपाल से आने वाली 7 प्रमुख नदियां बिहार में भारी तबाही लाती हैं। इस भीषण प्राकृतिक आपदा की वजह से राज्य को हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक समझौते से बिहार को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।
धरातल पर वैज्ञानिक अमल और गुणवत्ता नियंत्रण ही तय करेंगे परिणाम
बाढ़ और पानी के भारी जमाव से दशकों से परेशान राज्य के लिए जल निकायों की गाद को सड़कों की रीढ़ बना देना एक बेहद व्यावहारिक योजना दिखाई देती है। नीतिगत दस्तावेजों पर यह पहल पर्यावरण का संरक्षण करने, किसानों की जमीन बचाने और सड़क परियोजनाओं की निर्माण लागत को संतुलित रखने का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। हालांकि इस पूरी व्यवस्था की वास्तविक सफलता धरातल पर क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर टिकी रहेगी। कड़े तकनीकी पैमानों, वैज्ञानिक खनन नियमों, गुणवत्ता मानकों और आवंटित बजट के भीतर काम पूरा होने पर ही नदियों की जल निकासी सुधरेगी और राजमार्गों की नींव भी टिकाऊ साबित होगी।
