केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को देश के विकास को गति देने वाले 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिन पर कुल 4.50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारी-भरकम बजट कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री अनुसंधान और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किया गया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और देश के हर प्रमुख सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है.
पीएम किसान सम्मान निधि को मिला 5 साल का विस्तार
कैबिनेट के सबसे प्रमुख फैसलों में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अवधि को अगले पांच सालों के लिए बढ़ाना है. अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी, जिसके लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये का विस्तृत बजट तय किया है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए हर साल 6000 रुपये भेजे जाते हैं. यह राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में किसानों को मिलती है.
इस आर्थिक सहायता का मुख्य मकसद फसल की बुवाई और कटाई के सीजन में किसानों को समय पर वित्तीय मदद देना है, ताकि उन्हें महंगे ब्याज वाले कर्ज न लेने पड़ें. आंकड़े बताते हैं कि अब तक इस योजना के अंतर्गत 23 किस्तों में कुल 4.47 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं. इस योजना के जारी रहने से देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को निरंतर संबल मिलता रहेगा.
पीएम सूर्य सरोवर योजना से तैयार होगी फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी
क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को हरी झंडी दिखाई है. इस योजना के लिए 5070 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में 5000 MW क्षमता के तैरते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे. जलाशयों और पानी की सतह पर सोलर पैनल लगाने से जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो परियोजनाओं में देरी का एक प्रमुख कारण होता है.
पानी के ऊपर सोलर पैनल लगने से जल स्रोतों से वाष्पीकरण कम होगा, जिससे सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध रहेगा. इसके अतिरिक्त, सरकार देश में ही फ्लोटिंग सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगी. इस महत्वाकांक्षी पहल से लगभग 17000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्र मंथन और खेल सेक्टर में भारी निवेश
कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री शोध और खेल जगत को मजबूत करने के लिए भी बड़े आवंटन किए हैं. युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए खेलो इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन योजना के लिए 36441 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं समुद्री संसाधनों की खोज और अनुसंधान को नया आयाम देने के लिए समुद्र मंथन प्रोजेक्ट को 84084 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है.
परिवहन नेटवर्क को अधिक सुगम और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ट्विन ट्यूब टनल के निर्माण कार्य के लिए 9779 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन सभी योजनाओं का साझा लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देना, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और देश के बुनियादी क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना है.
