डीएचएफएल मामले में 1 करोड़ रुपये की घूसखोरी का भंडाफोड़, सीबीआई ने एसएफआईओ के डिप्टी डायरेक्टर और वकील को दबोचा

20 लाख रुपये की पहली किस्त लेते ही शिकंजे में आए आरोपी

शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की प्रारंभिक पुष्टि करने और औपचारिक केस दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित जाल बिछाया। तय सौदे के अनुसार, दिल्ली के अधिवक्ता ने चेन्नई में तैनात एसएफआईओ अधिकारी की ओर से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपये की नकद राशि शिकायतकर्ता से प्राप्त की। जैसे ही इस शुरुआती रकम का लेन-देन पूरा हुआ, पहले से मुस्तैद जांच टीम ने तुरंत दबिश देकर अधिवक्ता, उनके रिश्तेदार और संबंधित एसएफआईओ अधिकारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ रिश्वतखोरी का पुख्ता मामला बनाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की आधिकारिक पहचान

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी विवरण के अनुसार, पकड़े गए व्यक्तियों में सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकारी और कानूनी पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं। मुख्य आरोपी हरीश कुमार तंवर हैं, जो एसएफआईओ चेन्नई के कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर स्तर के पद पर पदस्थ हैं और वे 2017 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी हैं। इस गैरकानूनी लेन-देन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे दूसरे आरोपी भरत शर्मा हैं, जो दिल्ली में वकालत करते हैं। वहीं तीसरे पकड़े गए व्यक्ति आर्यन शर्मा हैं, जो वकील भरत शर्मा के रिश्तेदार बताए गए हैं।

ठिकानों पर छापेमारी और आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती

गिरफ्तारी की कार्रवाई संपन्न करने के तुरंत बाद जांच एजेंसी ने इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए आरोपियों से जुड़े परिसरों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सरकारी अधिकारी और निजी वकील के विभिन्न ठिकानों पर की गई इस सघन छापेमारी के दौरान मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सामग्रियों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह की सौदेबाजी में कोई अन्य व्यक्ति या अधिकारी भी परोक्ष रूप से शामिल था।