दुनिया के सबसे बड़े चुनावी ढांचे को गढ़ने वाले सुकुमार सेन की अनकही दास्तान

महिला मतदाताओं के अस्तित्व और नाम की कानूनी लड़ाई

चुनावी तैयारी के शुरुआती चरण में जब देशभर में नामावलियां तैयार करने की कवायद शुरू हुई, तब सुकुमार सेन और उनके सहयोगियों के सामने एक अजीबोगरीब सामाजिक अड़चन आई। उत्तर और मध्य भारत के कई अंचलों में प्रचलित सामाजिक संकोच व प्रथाओं के चलते महिलाएं गणनाकारों के सामने अपना व्यक्तिगत नाम बताने से कतराती थीं। नतीजा यह हुआ कि शुरुआती सूचियों में महिलाओं का पंजीकरण केवल पुरुषों के रिश्तों के सहारे कर दिया गया, जैसे किसी की मां, किसी की पत्नी या किसी की पुत्री। सुकुमार सेन ने इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने देश के समस्त प्रगणकों को सख्त हिदायत जारी की कि मतदाता सूची में केवल और केवल मतदाता का वास्तविक, कानूनी नाम ही दर्ज किया जाएगा। जो महिला अपना स्वयं का नाम दर्ज करवाने से मना करे, उसे सूची में जगह न दी जाए और जो ऐसे दर्ज हो चुकी हैं उनके नाम हटाए जाएं।

इस कड़े प्रशासनिक फैसले का एक अत्यंत पीड़ादायक पहलू भी सामने आया। उस वक्त देश में पंजीकृत करीब 8 करोड़ महिला मतदाताओं में से लगभग 28 लाख महिलाएं अपना स्वतंत्र नाम न लिखवा पाने की वजह से पहली बार मतदान करने के अवसर से वंचित रह गईं। इस नुकसान का सबसे बड़ा भार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं को झेलना पड़ा। हालांकि इस सख्त रुख का एक दूरगामी सामाजिक लाभ भी मिला, क्योंकि इसने आगे चलकर महिलाओं को अपनी स्वतंत्र नागरिक पहचान के प्रति सचेत किया और आने वाले दशकों में परिजनों के नाम पर पहचान दर्ज कराने की कुप्रथा लगभग समाप्त हो गई।

अनपढ़ आबादी के लिए चुनाव चिह्नों और मतपेटियों की अनूठी तरकीब

उस दौर में दूसरी सबसे भीषण व्यावहारिक समस्या देश की साक्षरता दर थी। आजादी के समय भारत की 70 फीसदी से अधिक आबादी साक्षर नहीं थी और लिख-पढ़ नहीं सकती थी। ऐसे में अनपढ़ मतदाताओं के लिए मतपत्रों पर लिखे प्रत्याशियों के नाम पहचानना लगभग नामुमकिन था। इस संकट का हल निकालने के लिए सुकुमार सेन की देखरेख में चुनाव चिह्नों की ऐतिहासिक प्रणाली ईजाद की गई। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को विशिष्ट प्रतीक चिह्न बांटे गए। इसके बाद मतदान केंद्रों पर हर उम्मीदवार के नाम और चिह्न वाली अलग-अलग मतपत्र-पेटियां रखी गईं। मतदाताओं को केवल अपना मतपत्र उठाकर अपनी पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिह्न वाली पेटी के भीतर डालना होता था। यह व्यवस्था इतनी सुगम साबित हुई कि मतदान निर्विघ्न संपन्न हो गया। बाद में 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव के दौरान सुधार करते हुए एक ही मतपत्र पर नाम और चुनाव चिह्न दोनों छापने का आधुनिक नियम लागू किया गया।

पांच महीनों की महाकाय कवायद और चुनावी आंकड़े

भारत का यह पहला ऐतिहासिक आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 27 मार्च 1952 तक लगभग पांच महीनों की लंबी अवधि में चला। इस विशाल लोकतांत्रिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए पूरे देश में 2 लाख 24 हजार से भी ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसका सीधा मतलब था कि औसतन प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक अलग मतदान केंद्र की सुविधा दी गई थी। कुल 17.3 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से पहले चुनाव में 45.7 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भौगोलिक बाधाओं, संसाधनों की भारी कमी और परिवहन के अभाव के बीच करोड़ों स्त्री-पुरुष मतदाताओं के लिए सुगम मतदान सुनिश्चित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक चमत्कार जैसा था, जिसे सुकुमार सेन की टीम ने पूरी निष्पक्षता से अंजाम दिया।

लोकतंत्र के इस गुमनाम नायक को इतिहास ने भुला दिया

लोकतंत्र की इस अभूतपूर्व इमारत को खड़ा करने के बावजूद सुकुमार सेन को वह ऐतिहासिक ख्याति और सार्वजनिक पहचान कभी नहीं मिल सकी जिसके वे वास्तविक हकदार थे। न तो तत्कालीन सत्ता ने उन्हें वह बड़ा श्रेय दिया और न ही उन्होंने स्वयं कभी अपने कार्यों का व्यक्तिगत प्रचार किया। प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तकों में सुकुमार सेन को भारतीय लोकतंत्र का सच्चा गुमनाम नायक करार दिया है। रामचंद्र गुहा ने इस तथ्य पर अफसोस जाहिर किया कि इतने बड़े राष्ट्र-निर्माता के निजी संस्मरण या व्यापक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनके बारे में बहुत कम जानकारियां इतिहास के पन्नों में दर्ज रह गईं। लेखक विकास लाथर के उल्लेख के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में इस महान चुनाव आयुक्त के सम्मान में केवल एक सड़क का नामकरण जरूर किया गया, लेकिन देश के सामूहिक स्मरण में उनका कद आज भी उनके ऐतिहासिक योगदान से कहीं छोटा नजर आता है।