भारत और चीन की सीमा पर वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी और तैनाती को लगातार बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यह स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास सुरक्षा प्रबंधों और सैन्य क्षमताओं को काफी मजबूत किया गया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में साल 2020 के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद से सीमा पर सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।
एचटी लीडरशिप समिट के दौरान दिए गए इन बयानों के समय दोनों देश अपने आपसी संबंधों को सुधारने और सामान्य करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चार साल से अधिक लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव पैदा हो गया था। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाई गई है और लगातार नए बुनियादी ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में नई सुरंग, नए पुल या नए एयरपोर्ट के शुरू होने की खबरें अब काफी आम हो चुकी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
सीमा पर सैनिकों की भारी तैनाती की जरूरत
विदेश मंत्री ने मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए बताया कि चीन की सीमा से सटे इलाकों में इन दिनों गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। इसी वजह से वहां पर लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखने की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जो बुनियादी काम किए गए थे, उन्हीं की बदौलत आज इतनी भारी संख्या में सैनिकों को उन दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रखना संभव हो पाया है और आगे भी इसी प्रकार की व्यवस्था जारी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो।
पूर्वी लद्दाख के गतिरोध के समाधान के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर भी सकारात्मक कदम उठाए गए थे। अक्टूबर 2024 के दौरान रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद से ही दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी और संबंधों को पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
शीर्ष नेताओं की बैठक और द्विपक्षीय मुद्दे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई इस चर्चा में कई अहम और संवेदनशील मुद्दों को विस्तार से उठाया गया था। इनमें मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार घाटे को पाटने, आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करने और विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने जैसे विषय शामिल थे। एस जयशंकर ने पुरानी व्यवस्थाओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि लगभग एक दशक पहले तक सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे की गंभीर रूप से अनदेखी की जाती थी, हालांकि इस संबंध में योजनाएं कागजों पर जरूर तैयार की जाती थीं।
उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति जमीनी स्तर पर जाकर यह देखे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है, कितनी सुरंगों की खुदाई का कार्य पूरा किया गया है और किस प्रकार की सैन्य तैनाती की गई है, तो वह वहां की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र के सशस्त्र बलों से जुड़ा कोई भी सदस्य इस सच्चाई से अच्छी तरह परिचित है कि पिछले दस वर्षों के दौरान ही इस दिशा में वास्तविक ध्यान दिया गया है तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन और नीतिगत समर्थन उपलब्ध कराया गया है।
आर्थिक असमानता और ऐतिहासिक नीतियां
दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के अंतर पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने पिछली शताब्दियों के घटनाक्रमों को याद किया। उन्होंने बताया कि साठ, सत्तर और अस्सी के दशक के दौरान जब पूरी दुनिया में औद्योगीकरण का दौर चल रहा था और तमाम विकासशील देश इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे थे, तब भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग एक समान था। उन्होंने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि साल 1988 में जब राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे, तब दोनों अर्थव्यवस्थाओं की स्थितियां काफी हद तक मेल खाती थीं।
लेकिन इसके विपरीत चीन ने खासकर अस्सी के दशक के दौरान आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत बड़े और निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि भारत उस दौर में इस बड़े आर्थिक अवसर का पूरा लाभ उठाने से चूक गया। हालांकि नब्बे के दशक के दौरान कुछ आर्थिक सुधार जरूर किए गए, लेकिन देश उन सुधारों को हर क्षेत्र में पूरी तरह लागू करने तथा उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया।
नई विश्व व्यवस्था और वैश्विक चुनौतियां
मौजूदा समय में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्रों में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे किसी भी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली कई दशकों की प्राथमिकताओं में जो कमियां रह गईं, अब देश को उन दूरियों को पाटने के लिए सामान्य गति से हटकर एक बड़ी और तेज छलांग लगानी होगी। इस असंतुलन की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत को अपनी विशिष्ट ताकतों और क्षमताओं को और अधिक मजबूत करना होगा।
पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच दुनिया भर में एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। एस जयशंकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में देशों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले शक्ति केंद्रों की बढ़ती संख्या और वैश्विक मामलों में लेन-देन से जुड़ा दृष्टिकोण शामिल है। दुनिया एक बड़े और जटिल बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो पहले की तुलना में कम अनुमान लगाने योग्य है क्योंकि अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देने वाले पक्षों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
