पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराने के कानूनी प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने उस जनहित याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें उन शिकायतकर्ताओं का एक अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग की गई थी जिन पर बार-बार यौन अपराधों से जुड़े मामले दर्ज कराने के आरोप लगाए जाते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रखी कि इस देश में हर व्यक्ति को अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है और यदि आवश्यकता पड़े तो कोई नागरिक एक या दो नहीं बल्कि सौ शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि दर्ज कराई गई कोई शिकायत जांच में झूठी पाई जाती है, तो देश के मौजूदा कानूनों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुख्ता प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।
प्रधान न्यायाधीश की बेंच ने सुनाया फैसला
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ शौनी कपूर द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच की ओर से स्पष्ट किया गया कि न्याय पाने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार हर नागरिक का बुनियादी हक है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और वह सौ शिकायतें भी दर्ज करा सकता है, लेकिन अगर कोई शिकायत झूठी निकलती है तो उसके कानूनी परिणाम भुगतने ही होंगे। अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि इस तरह का कोई भी अलग डेटाबेस तैयार करने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक होने का बहुत बड़ा और गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
डेटाबेस की मांग पर अदालत की कड़ी आपत्ति
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के समक्ष यह सीधा सवाल उठाया कि जब देश की मौजूदा कानूनी व्यवस्था में पीड़ितों की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखने और शिकायतों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए पहले से ही पर्याप्त और मजबूत प्रावधान मौजूद हैं, तो फिर इस तरह की अलग से पहचान संबंधी जानकारी जुटाने की आखिर क्या आवश्यकता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने विस्तार से बताते हुए कहा कि कानून के भीतर पीड़ितों की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कई अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी दी कि यदि पुलिस थानों की तरफ से शिकायतकर्ताओं का कोई अलग से डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो इससे उनकी पहचान उजागर होने की आशंका काफी बढ़ जाएगी जो कानून की मंशा के विपरीत है।
याचिकाकर्ता के तर्कों पर हुई तीखी बहस
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि याचिका के माध्यम से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाए। इस मांग के पीछे तर्क दिया गया था कि ऐसे मामलों से निपटने में आसानी होगी जहां कुछ लोग कथित तौर पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराते हैं। जब अदालत ने वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि प्रस्तावित डेटाबेस में क्या पीड़ितों को शामिल किया जाना है या फिर आरोपियों को, तो वकील की तरफ से यह साफ किया गया कि यह डेटाबेस पूरी तरह से शिकायतकर्ताओं से संबंधित होगा, आरोपियों से इसका कोई लेना-देना नहीं होगा। वकील ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ लोग लगातार बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए।
जांच प्रक्रियाओं और कानूनी सुरक्षा का दायरा
याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद इस तरह के डेटाबेस की जरूरत पर गंभीर सवाल उठाते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि देश में यौन अपराधों की जांच के दौरान पहले से ही कई तय और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इन स्थापित प्रक्रियाओं में जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक तरीके से मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी गंभीर प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से शामिल होती हैं। जस्टिस बागची ने यह भी रेखांकित किया कि कानून के प्रावधानों के तहत पीड़ितों के बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है, जो किसी भी शिकायत की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त और मजबूत परत प्रदान करता है। अदालत ने अंत में एक बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कोई जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी और कोई दूसरा डेटा अपने पास रख सकती है। इन सभी तर्कों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।



















