घटती प्रजनन दर के दौर में दो बच्चों की चुनावी पाबंदी अप्रासंगिक, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

बदलते जनसांख्यिकीय आंकड़े और प्रजनन दर में गिरावट

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि जिन नियमों में दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवारी रद्द करने या सजा देने की व्यवस्था की गई है, वे आज के परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से तैयार किए गए इन कानूनों की पृष्ठभूमि में बढ़ती आबादी को थामने की तात्कालिक चिंता थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति में बुनियादी बदलाव आ चुका है।

कार्यशील आबादी और भविष्य के सामाजिक संकट पर चिंता

अदालत ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि साल 2003 में देश की कुल प्रजनन दर (TFR) 3 दर्ज की गई थी, जो अब गिरकर 1.9 के स्तर पर पहुंच चुकी है। जनसंख्या को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है। पीठ ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि यदि जन्म दर में यह गिरावट इसी तरह जारी रही, तो भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात तेजी से बढ़ेगा और कामकाजी आयु वर्ग की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को रोकने वाले पुराने दंडात्मक कानूनों को जारी रखना देशहित में उचित नहीं होगा।