हिमाचल प्रदेश में बंद होगी नर्सों की आउटसोर्स भर्ती, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान

विधायकों के सवाल और सरकार का स्पष्टीकरण

करसोग क्षेत्र से बीजेपी विधायक दीप राज ने उद्योग मंत्री के उस बयान को लेकर सवाल पूछा था जिसमें आउटसोर्स नियुक्तियों में सिफारिशों की बात कही गई थी। इसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में पदों को विज्ञापित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई एम्पैनलमेंट प्रणाली में वर्तमान प्रशासन ने केवल कुछ आवश्यक परिवर्तन किए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के बाद जिन कर्मचारियों को सेवाओं से पृथक कर दिया गया था, उन्हें भी आउटसोर्स आधार पर पुन: नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में राजनीतिक पृष्ठभूमि या विचारधारा को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

संवैधानिक मर्यादा और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया

चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक हंसराज ने आउटसोर्स भर्तियों की कानूनी और संवैधानिक वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने तर्क दिया कि आउटसोर्स आधार पर नौकरियां देना भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है और यह नागरिकों को मिलने वाले समानता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। हंसराज ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस प्रकार की अस्थायी भर्तियों में संवैधानिक आरक्षण नियमों को लागू किया जाना संभव है। इन तर्कों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि नई भर्तियों में किसी भी प्रकार की सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे मंत्री हों या विधानसभा अध्यक्ष, किसी की भी अनुशंसा पर नौकरी नहीं मिलेगी और सरकार केवल मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी चयन सुनिश्चित करेगी।