जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या मालिकाना हक छिन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

रजिस्ट्री ही तय करती है संपत्ति का असली टाइटल

अदालत के इस फैसले से साफ होता है कि किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री यानी रजिस्टर्ड सेल डीड सीधे तौर पर उसके टाइटल यानी मालिकाना हक के हस्तांतरण का दस्तावेज होती है। इस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत संपत्ति का मौजूदा स्वामी अपने टाइटल को विधिवत रूप से नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करता है। अचल संपत्ति के लेन-देन में सेल डीड ही सबसे बुनियादी और निर्णायक टाइटल दस्तावेज मानी जाती है। कानून की नजर में यदि किसी नागरिक के पास वैध रजिस्ट्री मौजूद है, तो वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का असली और कानूनी मालिक माना जाएगा, भले ही उसने स्थानीय राजस्व विभाग में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी न कराई हो।

दाखिल खारिज केवल राजस्व रिकॉर्ड, मालिकाना हक का पैमाना नहीं

शीर्ष अदालत ने म्यूटेशन के कानूनी दायरे की भी स्पष्ट व्याख्या की है। अदालत के अनुसार, दाखिल खारिज किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को परिभाषित या सृजित नहीं करता है। म्यूटेशन की प्रक्रिया केवल रेवेन्यू अथवा म्यूनिसिपल रिकॉर्ड के रखरखाव और टैक्स संकलन के उद्देश्य से की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था है। यह रिकॉर्ड किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वामित्व का निर्णय नहीं करता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के पास दाखिल खारिज का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इसका यह अर्थ कतई नहीं निकाला जा सकता कि संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म हो गया है। किसी भी प्रॉपर्टी का कानूनी स्वामित्व तय करने के लिए वैध रजिस्टर्ड सेल डीड ही अपने आप में पर्याप्त आधार है।