अररिया के दो भाइयों ने मुर्गी पालन से खड़ा किया बड़ा कारोबार, हर साल कमा रहे 15 लाख रुपये तकअंडाशय कैंसर की आहट पहचान सकेगी साधारण रक्त जांच, शुरुआती बदलावों को पकड़ने में वैज्ञानिकों को मिली सफलताबिना चायपत्ती और खड़े मसालों के भाप से पकती है दिल्ली की यह अनोखी चाय, चुस्की लेने जुट रही भारी भीड़महीने के 4 लाख कमाकर भी मां की नजर में बेरोजगार, 49 की उम्र में रिटायर हुए बेटे की अनोखी उलझनउत्तराखंड की इस ऐतिहासिक जेल में बीता था नेहरू का संघर्ष, चांद की रोशनी में लिखी गई थी कालजयी किताबजनजातीय गौरव दिवस पर नरेंद्र मोदी ने रेखांकित की देश की प्रगति, निर्धनता में कमी और माओवादी हिंसा पर नियंत्रण को बताया ऐतिहासिक पड़ावझालावाड़ में सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने वाले 30 हार्डकोर अपराधियों पर गिरी पुलिस की डिजिटल गाजबस्तर के किसानों ने निकाला कीटों से बचाव का सस्ता तरीका, फल मक्खी जाल से बची सब्जियांविदेशी बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन: 9वें दिन 40 मिलियन डॉलर के करीब पहुंची रणबीर कपूर और यश की फिल्मकंटेनर में अदरक उगाने का आसान तरीका, सही गमले के चुनाव से कटाई तक की पूरी गाइड
जिला न्यायालय फिरोजाबाद में 1 नवंबर को मेगा विधिक शिविर, 44 विभागों के स्टॉल पर सीधे मिलेंगी सरकारी सेवाएंभारत
31 अक्तू॰ 2026, 6:27 pm (15 दिन पहले)· 0

जिला न्यायालय फिरोजाबाद में 1 नवंबर को मेगा विधिक शिविर, 44 विभागों के स्टॉल पर सीधे मिलेंगी सरकारी सेवाएं

फिरोजाबाद जिला अदालत परिसर में 1 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष विधिक शिविर में नागरिकों को मुफ्त कानूनी मदद के साथ 44 सरकारी महकमों की जनहित योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।

जनपद फिरोजाबाद के नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति सचेत करने और शासन की कल्याणकारी नीतियों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर में 1 नवंबर को एक विशेष मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तय मानकों और निर्देशों के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार कर ली गई है।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और शासन की पहुंच सुनिश्चित करने की पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगेश शिवा के अनुसार इस वृहद शिविर की मुख्य सोच समाज के सबसे कमजोर और अंतिम पायदान पर मौजूद नागरिक को सस्ता, सुलभ न्याय और प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराना है। इस आयोजन के केंद्र में तीन प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से वास्तविक पात्रों को सीधे जोड़ना है। दूसरा मकसद गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लोगों को यह समझाना है कि वे बिना किसी आर्थिक भार के निःशुल्क विधिक सहायता कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आम जनता को उनके बुनियादी विधिक अधिकारों एवं नागरिक दायित्वों से अवगत कराया जाएगा, ताकि विधिक समझ की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रहना पड़े।

ये भी पढ़ें

एक ही परिसर में 44 विभागों का समन्वय

यह आयोजन मात्र कानूनी परामर्श तक सीमित न रहकर एक एकीकृत सेवा केंद्र की भूमिका निभाएगा। न्यायालय प्रांगण में 44 अलग-अलग सरकारी विभागों के समर्पित स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जहां संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इस समन्वय में राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बैंकिंग तंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित रहेंगे। शिविर स्थल पर ही पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से तुरंत जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मौके पर मिलेंगी आवश्यक नागरिक सुविधाएं

शिविर में पहुंचने वाले आगंतुकों के लिए कई आवश्यक प्रमाण-पत्रों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सीधे आवेदन की व्यवस्था रहेगी। इसके तहत आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने, आयुष्मान भारत कार्ड जारी कराने, वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन योजनाओं के पंजीकरण और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से जुड़े कार्यों के लिए विशेष डेस्क काम करेंगी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस पूरे अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अपनी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

सवाल-जवाब

फिरोजाबाद में मेगा विधिक सेवा शिविर कब और कहां आयोजित होगा?
यह मेगा विधिक सेवा शिविर 1 नवंबर को फिरोजाबाद के जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।
इस शिविर का आयोजन किसके दिशा-निर्देशों पर किया जा रहा है?
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर हो रहा है।
शिविर में कितने सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे?
शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और श्रम सहित 44 सरकारी विभागों के स्टॉल लगेंगे।
इस मेगा विधिक शिविर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
इसका उद्देश्य पात्रों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, वंचितों को मुफ्त विधिक सहायता देना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
शिविर में किन प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा?
वहां आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी तथा आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Omar AL Mansoori@omar-mansoori·14 दिन पहले

एक ही जगह पर 44 विभागों के स्टॉल मिल जाएं, तो आम आदमी के कई चक्कर बच जाएंगे।

Arjun Mehta@arjun-mehta·14 दिन पहले

एक ही जगह पर 44 विभागों के स्टॉल मिल जाएं, तो आम आदमी के कई चक्कर बच जाएंगे।

Dr. Aditya Sharma@aditya-sharma·14 दिन पहले

अर्जुन जी, बात तो आपकी ठीक है कि चक्कर बचेंगे, पर क्या इतने सारे विभागों के अधिकारी एक दिन में सचमुच सबकी समस्याएँ सुलझा पाएँगे?

Karan Malhotra@karan-malhotra·14 दिन पहले

अदालत परिसर में 44 विभागों के स्टॉल लगाने की बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती है, भीड़ सँभल पाएगी क्या?

Ravikash Gupta@ravikash·14 दिन पहले

करण, भीड़ तो ज़रूर बढ़ेगी, पर मुझे शक है कि 44 विभागों के अधिकारी सच में एक दिन में इतने लोगों की समस्याएं सुलझा पाएंगे।

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp