महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में गहराते संकट और अनसुलझी मांगों को लेकर हजारों आंदोलनकारी राजधानी मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। अकोले से शुरू हुए इस विशाल वाहन मार्च में किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर और विभिन्न ग्रामीण योजनाओं से जुड़े कर्मी शामिल हैं, जिनका मकसद सीधे मुख्यमंत्री के आवास वर्षा बंगले तक अपनी बात पहुंचाना है। इस मुहिम में राज्य के 20 से ज्यादा जिलों से पहुंचे करीब 12,000 प्रदर्शनकारी शामिल हैं, जो लगभग 1,000 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ निकले हैं।
सड़क पर उतरा जनसैलाब, लाल झंडों के साथ मार्च का आगाज
वाहनों का यह सफर शुरू होने से पूर्व अकोले नगर में लाल झंडे थामे कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस रैली का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले तथा माकपा विधायक विनोद निकोले सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने किया। जैसे ही यह मार्च आगे बढ़ा, नासिक जिले से आई गाड़ियों का एक बड़ा जत्था घोटी में आकर इस मुख्य काफिले से जुड़ गया।
सूखा राहत, बीमा भुगतान और कर्जमाफी पर तीखे सवाल
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के कुल 358 तालुकों में से 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है, मगर प्रशासन की तरफ से प्रति परिवार दी जाने वाली 5,000 रुपये की मदद बेहद कम है। आंदोलनकारियों ने फसल बर्बादी के एवज में सम्मानजनक मुआवजा देने तथा फसल बीमा मिलने में खड़ी हो रही अड़चनों को फौरन दूर करने पर जोर दिया है।
इसके साथ ही, दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी की सुविधा उन काश्तकारों को भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है जो लगातार और समय पर अपने बैंक लोन चुकता करते रहे हैं। प्रदर्शनकारी वन भूमि, देवस्थान ट्रस्ट, इनाम तथा चरागाह श्रेणी की जमीनों पर वर्षों से हल चला रहे किसानों के नाम पर आधिकारिक भूमि अधिकार दर्ज करने का मुद्दा भी उठा रहे हैं।
योजना कर्मियों का साथ और कल्याणकारी योजनाओं की बहाली की मांग
यह आंदोलन केवल जोतदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पेसा कर्मी, भवन निर्माण मजदूर, पोषण आहार कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिकाएं भी पूरी सक्रियता से शामिल हैं। संगठन का जोर ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यायसंगत पारिश्रमिक, पुख्ता रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करने पर है।
काफिले में शामिल लोग नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत रुकी हुई दो किश्तों का पैसा जल्द खातों में डालने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ई-केवाईसी प्रक्रिया में आई रुकावटों की वजह से लाडकी बहिण योजना से बाहर हो चुकीं लगभग 81 लाख महिलाओं को पुनः शामिल करने, उनका अटका हुआ मानधन चुकाने और सत्यापन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की आवाज उठाई गई है।
सत्याग्रह के बाद नोटिस की कार्रवाई पर नाराजगी
मुंबई कूच का यह निर्णय 21 से 26 अक्टूबर के बीच अकोले में चले महा-मुक्काम सत्याग्रह के बाद लिया गया। किसान सभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि बातचीत का रास्ता निकालने के बदले प्रशासन ने पुलिस के जरिए नोटिस थमाए और उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक जाने से रोकने के जतन किए। संगठन ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पीड़ा सरकार के समक्ष रखना हर नागरिक का अधिकार है, जिसे कानूनी नोटिसों के दम पर दबाया नहीं जा सकता।
इगतपुरी में रात्रि विश्राम के बाद कसारा घाट से आगे बढ़ेगा काफिला
तय कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार की रात यह विशाल काफिला इगतपुरी के निकट स्थित घाटणदेवी में विश्राम करेगा। मंगलवार सवेरे सभी आंदोलनकारी कसारा घाट के रास्ते होते हुए मुंबई की सीमा में प्रवेश करेंगे। आयोजकों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे प्रतिनिधिमंडल से सीधी वार्ता करें और इन तमाम मांगों पर ठोस, लिखित आश्वासन दें, क्योंकि जब तक लिखित सहमति नहीं मिलती, उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।
