देश की राजधानी के अति-विशिष्ट राजनयिक क्षेत्र चाणक्यपुरी से सटे इलाके में आलीशान रिहायश की चाहत रखने वाले धनाढ्यों ने दिल खोलकर बोलियां लगाई हैं। सरकारी नवरत्न उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अफ्रीका एवेन्यू में विकसित एवेन्यू टावर्स के आवासीय परिसरों की हालिया ई-नीलामी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। इस विशेष नीलामी में 4 बेडरूम वाले 213 भव्य अपार्टमेंट 19 करोड़ रुपये से लेकर 42 करोड़ रुपये तक की भारी-भरकम कीमतों पर बिके हैं। कुछ विशिष्ट इकाइयों की दर 89,061 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई, जिसने गुरुग्राम और नोएडा के सबसे महंगे गगनचुंबी रिहायशी प्रोजेक्ट्स को भी कड़ी टक्कर दी है।
सेंट्रल दिल्ली में पहली बार निजी खरीदारों को मिला मौका
अफ्रीका एवेन्यू पर तैयार किया गया यह नया आवासीय परिसर सेंट्रल दिल्ली के उस दुर्लभ भूभाग में स्थित है, जहां दशकों से केवल सरकारी अधिकारियों के बंगले और केंद्रीय कार्यालय ही मौजूद रहे हैं। चाणक्यपुरी जैसी अंतरराष्ट्रीय एंबेसी पट्टी के ठीक बगल में किसी निजी नागरिक के लिए अत्याधुनिक गेटेड कम्युनिटी में फ्लैट खरीदना अब तक असंभव माना जाता था। इसी भौगोलिक विशिष्टता और दुर्लभता के चलते देश के शीर्ष उद्योगपतियों, कॉरपोरेट प्रमुखों और दीर्घकालिक निवेशकों ने इन फ्लैट्स को हासिल करने के लिए आक्रामक बोलियां प्रस्तुत कीं। नीलामी प्रक्रिया में करीब 1,200 बोलीदाताओं ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसके चलते सभी इकाइयों की कीमतें आधार मूल्य से काफी ऊपर निकल गईं।
एनबीसीसी को मिला 5,191 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी के इतिहास में यह किसी एकल आवासीय ई-नीलामी से प्राप्त अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। सार्वजनिक उपक्रम ने इस प्रक्रिया के जरिए कुल मिलाकर करीब 5,191 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया है। ई-नीलामी के दौरान कुल 8.8 लाख वर्ग फुट के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स की बिक्री पूरी की गई। पूरे सौदों की औसत बिक्री दर 59,014 रुपये प्रति वर्ग फुट दर्ज की गई, जो एनबीसीसी द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस से 21,853 रुपये प्रति वर्ग फुट यानी लगभग 58.8 प्रतिशत अधिक रही।
आकार और कीमतों का पूरा ब्योरा
इस पूरी बिक्री प्रक्रिया में शुरुआत में 262 फ्लैट्स को शामिल किया गया था, जिनमें से 49 इकाइयों की प्रक्रिया को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अंतिम रूप से 213 4-BHK फ्लैटों की सफल बिक्री संपन्न हुई। खरीदारों के लिए यह संपूर्ण आवासीय इन्वेंट्री 4,239 वर्ग फुट, 4,339 वर्ग फुट और 4,779 वर्ग फुट के तीन अलग-अलग आकारों में उपलब्ध कराई गई थी।
- 4,239 वर्ग फुट के फ्लैट: इस सबसे छोटे आकार की इकाइयां 19 करोड़ रुपये से लेकर 28 करोड़ रुपये के बीच बिकीं, जिनका अधिकतम भाव 70,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक दर्ज किया गया।
- 4,339 वर्ग फुट के फ्लैट: मध्यम आकार के ये अपार्टमेंट 19.5 करोड़ रुपये से 32 करोड़ रुपये के दायरे में बिके, और इनकी अधिकतम दर 75,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंची।
- 4,779 वर्ग फुट के फ्लैट: सबसे बड़े आकार और टॉवर की सबसे बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद इन फ्लैट्स के लिए सबसे तीखी होड़ मची। ये इकाइयां 24 करोड़ रुपये से 42 करोड़ रुपये तक बिकीं, जिसमें कुछ चुनिंदा यूनिट्स का भाव 89,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के स्तर को पार कर गया।
सट्टेबाजों पर रोक और वास्तविक खरीदारों का दबदबा
संपत्ति बाजार के जानकारों के मुताबिक, सेंट्रल दिल्ली के इस हिस्से में निजी स्वामित्व वाले लग्जरी फ्लैट्स, आधुनिक क्लब हाउस और सुरक्षित गेटेड कम्युनिटी का भारी अभाव रहा है। जब इतने विशिष्ट पड़ोस में जमीन या मकान का मालिकाना हक मिलता है, तो कीमतें अभूतपूर्व प्रीमियम हासिल करती हैं। इसके अलावा परियोजना में एक महत्वपूर्ण शर्त यह जोड़ी गई थी कि जब तक खरीदार को फ्लैट का वास्तविक कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक वह इसे किसी अन्य को दोबारा नहीं बेच सकता। कब्जे से पूर्व री-सेल पर लगे इस कड़े प्रतिबंध ने बाजार के अल्पकालिक सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों को नीलामी से दूर रखा, जिसके कारण केवल वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं और गंभीर लंबी अवधि के निवेशकों ने ही बोली लगाई।
सरकारी पुनर्विकास योजनाओं में खर्च होगी यह भारी रकम
एनबीसीसी ने स्पष्ट किया है कि आवासीय संपत्तियों की इस नीलामी से हासिल हुई 5,191 करोड़ रुपये की बड़ी रकम को दिल्ली में चल रही कई केंद्रीय सरकारी पुनर्विकास परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण में लगाया जाएगा। इस व्यापक अर्बन रिन्यूअल अभियान का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में स्थित पुरानी और जर्जर सरकारी कॉलोनियों की जमीन का इष्टतम वाणिज्यिक व आवासीय उपयोग सुनिश्चित करना है। इस रीडेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर और कस्तूरबा नगर सहित कई प्रमुख कॉलोनियों की कायापलट की जा रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण तेज गति से पूरा किया जा सके।
