महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बड़े बिजली प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ों की कटाई को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। कर्जत के पास प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के दायरे में 32 हजार से अधिक पेड़ आ रहे हैं, जिन्हें काटा जाना है। इस फैसले के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक दलों और पर्यावरण प्रेमियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। सरकार जहां इसे राज्य के विकास और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करार दिया है।
प्रोजेक्ट की रूपरेखा और विवाद की वजह
यह पूरा विवाद रायगढ़ जिले के कर्जत इलाके के पास स्थित जंगलों से जुड़ा हुआ है। यहां टोरेंट कंपनी के 3,000 मेगावाट क्षमता वाले पंप हाइड्रो स्टोरेज बिजली प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग की 253 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह प्रस्तावित स्थल पुणे और रायगढ़ जिलों की सीमा के करीब है। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह जगह प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से लगभग 20 किलोमीटर और भीमाशंकर के घने जंगलों से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है, लेकिन इसके रास्ते में 32 हजार से ज्यादा पेड़ों का काटा जाना अनिवार्य बताया जा रहा है, जिससे यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है।
विपक्षी दलों की एकजुटता और विरोध के स्वर
पेड़ों की कटाई के इस फैसले के खिलाफ राज्य के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे किसी भी रूप में विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर प्राचीन और हरे-भरे जंगलों को नेस्तनाबूद करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि अगर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करना उतना ही जरूरी है, तो सरकार को कोई ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जहां वनों और पेड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे।
इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी काफी आक्रामक नजर आ रही है और पार्टी ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि प्रकृति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फैसले का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। इसी कड़ी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आगामी 28 अक्टूबर को खुद प्रोजेक्ट वाली साइट का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह वहां के स्थानीय ग्रामीणों से सीधी मुलाकात करेंगे और एक जनसभा को संबोधित कर अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। विपक्ष का तर्क है कि एक तरफ देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ एक ही झटके में हजारों पेड़ों को काटने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। विपक्षी दलों का साफ कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वास्तविक जरूरत और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभावों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पक्ष और सफाई
बढ़ते राजनीतिक विरोध और आलोचनाओं के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्षी दल इस संवेदनशील मामले पर जनता के बीच भ्रामक और गलत जानकारियां फैला रहे हैं। सरकार का यह तर्क है कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस 3,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट से भविष्य में उद्योगों और आम नागरिकों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दलील दी है कि यदि इतनी ही मात्रा में बिजली का उत्पादन पारंपरिक कोयले के माध्यम से थर्मल पावर के जरिए किया जाए, तो उससे होने वाला पर्यावरण प्रदूषण कई गुना अधिक होगा। सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के माध्यम से न सिर्फ राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी बात को विस्तार से रखते हुए सीएम फडणवीस ने तीन प्रमुख बिंदुओं के जरिए इस प्रोजेक्ट के फायदों को विस्तार से समझाया है।
प्रोजेक्ट के फायदे गिनाते हुए मुख्यमंत्री के तीन मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले यह बात रखी कि यह 3,000 मेगावाट बिजली जो हमें पूरी तरह से क्लीन एनर्जी के रूप में मिल रही है, अगर यह हमें इस माध्यम से नहीं मिली, तो विकल्प के रूप में हमें कोयले पर आधारित थर्मल पावर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर हम 3,000 मेगावाट थर्मल पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पैदा होने वाले भयंकर प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कम से कम 28 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे। वह भी पूरी तरह से विकसित 28 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर उस प्रदूषण की भरपाई हो पाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 28 करोड़ पेड़ जितना प्रदूषण कम करते हैं, उतनी ही शुद्ध और क्लीन एनर्जी हम अकेले इस एक प्रोजेक्ट के जरिए तैयार करने जा रहे हैं।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि यदि हम इसी 3,000 मेगावाट थर्मल पावर से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन की गणना करें, तो उससे पर्यावरण में उतना कार्बन उत्सर्जन होता है, जितना कि सड़कों पर एक साथ 40 लाख गाड़ियों के लगातार चलने से होता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसी खतरनाक उत्सर्जन को रोकने और कम करने का काम कर रहे हैं।
तीसरे बिंदु के रूप में सीएम ने पानी की खपत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम इसी क्षमता की बिजली थर्मल पावर से हासिल करते हैं, तो उसमें भारी मात्रा में पानी की खपत होती है। इसके लिए लगभग 19 अरब घनफुट पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी इतना विशाल जल भंडार जो लगभग 4 लाख लोगों की पूरे सालभर की पानी की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है। वह पानी हमें बिजली के उत्पादन के लिए सालभर लगातार इस्तेमाल करना पड़ता। राहत की बात यह है कि वह बेशकीमती पानी भी इस नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह से बचने वाला है।
पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की नीतियां
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में आगे यह भी जोड़ा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक बेहद पर्यावरण-अनुकूल प्रोजेक्ट है। यह साइट भीमाशंकर के जंगल से 16 किलोमीटर दूर और प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस पूरे प्रोजेक्ट का भारी-भरकम निवेश महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, इससे नौकरियां और रोजगार भी महाराष्ट्र के युवाओं के लिए पैदा हो रहे हैं और इस उत्पादित ऊर्जा पर सबसे पहला अधिकार भी केवल महाराष्ट्र राज्य का ही है। इसलिए राज्य की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट अत्यंत आवश्यक है।
आज के समय में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विस्तार हो रहा है और उनके सुचारू संचालन के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए हमें ऐसी क्लीन एनर्जी चाहिए जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण न फैले। इसके बावजूद विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर एक झूठा नैरेटिव तैयार कर रहा है और इस जनहित के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि कंपनी जितने हिस्से की जमीन का उपयोग करेगी, उसके बदले सरकार द्वारा तीन गुना जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और नियमानुसार उसके मुकाबले तीन गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों और दावों के मुताबिक इस योजना के तहत लगभग 90 हजार नए पेड़ लगाए जाने की पूरी तैयारी है। हालांकि इन तमाम आश्वासनों के बावजूद पेड़ों की कटाई और मौजूदा जंगलों के संरक्षण को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं।
आगे क्या बढ़ सकती है सियासी हलचल
फिलहाल रायगढ़ जिले के इस बहुचर्चित बिजली प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार जहां इस पूरे उपक्रम को स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हजारों पेड़ों के खात्मे को लेकर लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आगामी 28 अक्टूबर को राज ठाकरे के संभावित और प्रस्तावित दौरे के बाद इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी और अधिक तेज होने के पूरे आसार हैं। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राज्य सरकार विकास की अनिवार्यताओं और पर्यावरण के संरक्षण के बीच किस प्रकार से एक उचित संतुलन स्थापित कर पाती है।
