नालसार छात्रों के समर्थन में आया सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई की दखलअंदाजी पर जताई कड़ी नाराजगी

अपने छात्र जीवन को याद करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे स्वयं अपने छात्र दिनों में छात्र गतिविधियों में काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब युवा अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि किसी भी शैक्षणिक माहौल में स्वस्थ असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्र जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं।

अदालत में बीसीआई की दलीलें और पीठ के सवाल

सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि छात्रों के पंजीकरण पर रोक लगाने से संबंधित विवादास्पद आदेश को परिषद द्वारा पहले ही वापस ले लिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कोर्ट के समक्ष यह बिंदु रखा कि बीसीआई द्वारा केवल आदेश वापस ले लेने मात्र से मामला समाप्त नहीं होता, क्योंकि जिस आधार पर कार्रवाई की पहल की गई थी, वह अब भी मौजूद है और इससे छात्रों के करियर पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

इस पर पीठ के सदस्य जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने बीसीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बीसीआई के प्रतिनिधि से पूछा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस प्रकार का दंडात्मक प्रस्ताव पारित करने के लिए अधिकृत किया गया था अथवा किसी संस्था ने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया था। पीठ ने बीसीआई से निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया की वजह और उसके वैधानिक आधार पर स्पष्टीकरण मांगा।

विवाद की पृष्ठभूमि और बीसीआई का विवादित सर्कुलर

यह पूरा मामला 13 अगस्त को जारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सर्कुलर से शुरू हुआ था। बीसीआई ने देश की सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश जारी किया था कि नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से वर्ष 2026 में स्नातक होने वाले किसी भी छात्र का एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट अगले आदेश तक न किया जाए। इसके साथ ही बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के कुलपति से तीन दिनों के भीतर एक सत्यापित रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें इस विरोध प्रदर्शन का समन्वय करने, आयोजन करने और छात्रों को जुटाने वाले प्रमुख व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था।

इस प्रशासनिक कदम के पीछे मुख्य कारण वे खबरें थीं, जिनमें बताया गया था कि नालसार के स्नातक बैच के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, जिसके तहत आगामी दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई थी। इसी विरोध के जवाब में बीसीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे बैच के पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया था।

छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और वकालत की शुरुआत के लिए सीजेआई का आश्वासन

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों को उनके पेशेवर करियर को लेकर आश्वस्त किया और उनके मन से किसी भी तरह के प्रशासनिक प्रतिशोध का डर दूर किया। उन्होंने सभी पात्र छात्रों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और वकालत के पेशे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

सीजेआई ने कहा कि सभी छात्र अपना एनरोलमेंट कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार का हिस्सा बनें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नए स्नातकों को कानूनी सहायता और लीगल एड से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों के पैनल में शामिल करने के अवसर प्रदान करेगा, ताकि वे अपने करियर की मजबूत शुरुआत कर सकें।