पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जगह सुनिश्चित करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

अदालत ने कहा कि आम नागरिकों में यह विश्वास होना जरूरी है कि यह फुटपाथ उनके लिए ही सुरक्षित रखा गया है और वहां गाड़ियों का कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह के बाद तय की गई है।

मौलिक अधिकार के रूप में पैदल चलने का हक

सुप्रीम कोर्ट का यह नया निर्देश 19 जून को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की अगली कड़ी है। उस समय शीर्ष अदालत ने सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि किसी भी चिह्नित रास्ते पर मोटर वाहनों की तुलना में पैदल चलने वालों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अदालत के अनुसार, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) के तहत मिलने वाले आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। इस संवैधानिक व्याख्या के साथ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकों की जीवन रक्षा और सुगम आवाजाही की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती।