पेपर लीक के मामलों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर में दर्ज की गईं ईसीआईआर

मनी ट्रेल और अपराध से अर्जित आय की होगी गहन जांच

प्रवर्तन निदेशालय पेपर लीक मामलों में मुख्य रूप से अपराध से अर्जित आय यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी ट्रेल और संदिग्ध आर्थिक लेन-देन की गहराई से पड़ताल करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं कि देश के जिस किसी भी राज्य में परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, वहां एजेंसी वित्तीय लेन-देन की हर एक कड़ी को खंगालेगी। सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि इस पूरे संवेदनशील मामले में मेरा प्रदेश और तेरा प्रदेश जैसी क्षेत्रीय या राजनीतिक सीमाएं आड़े नहीं आएंगी और हर जगह एक जैसी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी नीति के तहत एजेंसी ने उन तमाम जगहों पर ईसीआईआर दर्ज की है जहां से पेपर लीक होने की पुख्ता खबरें सामने आई थीं। उदाहरण के तौर पर, एजेंसी ने रांची में सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर करीब एक हफ्ता पहले ही अपनी ईसीआईआर दर्ज कर ली थी।

सख्त कानून और तय समयसीमा के तहत होगी कार्रवाई

पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं पर लगाम कसने के लिए संसद द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 को पारित किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है और अब यह एक देशव्यापी कानून का रूप ले चुका है। इस नए और कड़े कानून के प्रावधानों के मुताबिक, पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया को महज दो महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है ताकि मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम पांच साल से लेकर अधिकतम दस साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है और साथ ही पचास लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का भी प्रावधान तय किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई मामला किसी संगठित अपराध से जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो दोषियों के लिए कम से कम सात साल की जेल और दस करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।